प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : शहरातील संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांपासून 100 मीटर अंतरापर्यंतच्या नव्या बांधकामांना पूर्णत: निर्बंध घालावेत, अशी मागणी लष्कराकडून महापालिका प्रशासनाकडे करण्यात आली होती.त्यानुसार महापालिकेकडून गेल्या काही दिवसांपासून अशा बांधकामांना परवानगी देण्यात येत नव्हती. मात्र, लष्कराकडून अशा प्रकारचे कोणतेही लेखी आदेश काढलेले नसल्याने महापालिकेने हे निर्बंध उठविले आहेत. त्यामुळे संरक्षण विभागाच्या हद्दीतील रखडलेल्या बांधकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रामुख्याने महापालिकेच्या बांधकाम विकास झोन एक धानोरी, कळस, येरवडा, वडगाव शेरी, खराडी लोहगावचा काही भाग या पूर्व भागातील बांधकामे रखडली होती. महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी ही माहिती दिली.पुणे शहरात संरक्षण विभागाची अनेक कार्यालये आहेत. या कार्यालयांपासून 10 मीटर परिसरात बांधकामांवर बंदी आहे. मात्र, सुरक्षिततेचे कारण देत संरक्षण विभागाने संरक्षण विभागाच्या संरक्षण विभागाच्या सर्व आस्थापांनासून 100 मीटर परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्याचा आणि त्यापासून पुढील पाचशे मीटर परिसरात बांधकामांसाठी संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) बंधनकारक करण्याबाबत 2016 च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे सांगत या बांधकामांना बंदी घालण्याची मागणी केली होती. यासंबधीचे पत्र संरक्षण विभागाच्या कार्यालयाकडून महापालिकेला पाठविण्यात आले होते. या पत्रानुसार बांधकाम विभागाच्या झोन एककडून काही बांधकामांना स्थगितीही देण्यात आली. त्यानंतर हापालिका आणि संरक्षण विभाग यांच्यामध्ये यासंदर्भात बैठका झाल्या. त्यात महापालिकेने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला.याबाबतचे कोणतेही नोटीफिकेशन अद्याप काढलेले नाही तसेच हे बदल प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे, त्या आधारे स्थगिती देता येणार नसल्याची भूमिका महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी घेतली, त्यानंत्र महापालिकेने तसे पत्रही संरक्षण विभागास पाठविले असून त्यानंतर पुन्हा परवानग्या देण्यास सुरुवात करण्यात आली असल्याचे वाघमारे यांनी स्पष्ट केले.