प्रेस मीडिया लाईव्ह :
औरंगाबाद : प्रतिनिधी : महावितरणमधील ऑपरेटर कर्मचारी उच्च वेतन वाढीच्या मागणीसह उपकेंद्रांच्या इतर मागण्यांसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे १० ऑक्टोबर पासून धरणे आंदोलन करणार आहेत. हा प्रश्न १६ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यावर महावितरण प्रशासन सातत्याने वेळ काढू पणा करीत आहे. अनेक सरकारे बदलली, परंतु प्रश्न सुटले नाहीत. प्रश्नांची दखल घेत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य विद्युत ऑपरेटर्स संघटनेने लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यानिमित्ताने राज्यभरातील महावितरण ऑपरेटर्स कर्मचारी आझाद मैदान मुंबई येथे १० ऑक्टोबरला प्रचंड धरणे आंदोलन करणार असल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस नवनाथ पवार यांनी कळविले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सन २००५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे तीन कंपन्यांमध्ये विभाजन झाले. एक सूत्रधार कंपनी म्हणून या तिन्ही कंपन्यावर नियंत्रक म्हणून काम करते. मंडळ विभाजनापूर्वी ३३ के. व्ही. उपकेंद्रात काम करणारे ऑपरेटर्स बढतीने अतिउच्च दाबाच्या उपकेंद्रात जात होते. परंतु मंडळ विभाजनानंतर अतिउच्च दाबाची सर्व उपकेंद्रे महापारेषण कंपनीत समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे ३३ के. व्हि. उपकेंद्रांच्या ऑपरेटरचे पदोन्नती चॅनल नष्ट झाले. मंडळ विभाजन करताना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात कोणत्याही पदाचे वेतन, भत्ते, पदोन्नतीवर विभाजनाने कोणताही परिणाम होणार नाही, असे नमूद केलेले असूनसुद्धा ऑपरेटर कॅडर वर आर्थिक अन्याय होत आहे. उशिराने व कमी वेतनाच्या पदावर सध्या ऑपरेटरांना पदोन्नती देण्यात येते.
याशिवाय नोकरीस लागताना समान मूळ वेतनाच्या पदावरील कर्मचाऱ्यांपैकी तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना पहिल्या जि. ओ. नंतर कमी वेतन दिले जावे, अशी मानवनिर्मित वेतन तफावत करण्यात आलेली आहे. वास्तविक पाहता ज्या कामात जास्त धोका असतो, ते काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन व इतर भत्ते जास्त असतात. परंतु महावितरण मध्ये नेमके याच्या उलट आहे. धोकादायक काम करणाऱ्या ऑपरेटर व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन कमी आहे. तर खुर्चीवर बसून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत जास्त पगार मिळतो. असा दुजाभाव कंपनीकडून करण्यात येत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर जायभाये यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या सर्व कारणांमुळे तांत्रिक कामगरांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य विद्युत ऑपरेटर्स संघटनेने गेली पाच वर्षे वीज प्रशासनासह, ऊर्जामंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालयात सातत्याने पत्र व्यवहार करून न्याय देण्याची मागणी केली होती. परंतु प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने संघटनेने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धरणे आंदोलनात संघटनेचे केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय कार्यकारणी सदस्य, महाराष्ट्रभरातील ऑपरेटर्स, तांत्रिक कर्मचारी, सहाय्यक कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असून या धरणे आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर जायभाये, उपाध्यक्ष विश्वास साळुंके, कार्याध्यक्ष सुधीर इंगळे, उपसरचिटणीस खेमराज तिवाडे, उपसरचिटणीस राजेश बडनखे, कोषाध्यक्ष राजेश्वर क्षीरसागर, महेश अहिरे, रामनाथ नागरगोजे, सादिक शेख, नितीन सोनकुसरे, माधव गोरकवाड, लक्ष्मण वाघ, महादू कड, प्रफुल्ल शेरकी, यशवंत गंबरे, सुनील बोयनर, राजेंद्र कुंभार, अशोक भुसेवार, हरिदास नागरे, कु. शितल शिवपुजे, किरण पोवार, आनंद कोटकर या केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यांनी केले आहे. अशी माहिती जेष्ठ कामगार नेते अनिल पुरी यांनी दिली आहे.
==================
तत्कालीन वीज मंडळात एकाच दिवशी नोकरीस लागलेले, एकाच वयाचे, एकाच कॅटेगरीच्या दोन ऑपरेटर पैकी जो आजच्या महापारेषण कंपनीत जाऊ शकला, त्याचे वेतन तब्बल १८ ते २२ हजार रुपयांनी जास्त आहे. हा फरक वर्षा गणित वाढत जात आहे. त्यामुळे महावितरण मधील ऑपरेटर वर्गाचे प्रचंड आर्थिक शोषण होत आहे. हक्काची उच्च वेतनाची पदे नष्ट केल्यामुळे व पदोन्नतीची पदे निर्माण न केल्यामुळे हे आर्थिक नुकसान होत आहे.
==================
कंपनीचे खाजगी करणं धार्जिणे धोरण
१ एप्रिल २०१९ नंतर कार्यान्वित करण्यात आलेल्या सर्व नवीन उपकेंद्रात केवळ कंत्राटी ऑपरेटर भरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ज्यामुळे कायम ऑपरेटरच्या पदोन्नतीच्या जागा कमी झाल्या असून आतापर्यंत २१० उपकेंद्रे खाजगी कंत्राट दाराकडून चालविण्यात येत आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेली उपकेंद्रे खाजगी कंत्राटदारांना चालवायला दिल्याने औद्योगिक सुरक्षा धोक्यात आली आहे. कंपनीच्या खाजगीकरण धोरणांमुळे कर्मचारी वर्ग प्रचंड नाराज आहे.