प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे महापालिकेमध्ये मिळकत कर आकारणीची पद्धत बदलून ती भांडवली मूल्यावर आकारणी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. म्हणजे ज्या सोसायट्यांमध्ये जास्त सुविधा आहेत त्यांना जास्त कर व जिथे कमी सुविधा आहे तिथे कमी कर अशी पद्धत असणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर याचा अभ्यास करून एका क्षेत्रीय कार्यालयातील आस्थापनांना असा कर लावला जाणार असला तरी त्यामध्ये मध्ये ‘मेख’ आहे. ‘सुविधा’ या शब्दाचा विचार करताना ‘पालिका पुरवत असलेल्या सुविधा’ असा घ्यायला हवा. त्या जर दिल्या जात असतील तरच कर आकारणी केली जावी असा त्याचा अर्थ असायला हवा. ज्या सुविधा पालिका देतच नाही त्यासाठी कर लावणे योग्य नाही. अशी भूमिका आम आदमी पक्षाने यापूर्वीच घेतली आहे.
आता पालिकेमार्फत जी योजना राबवली जाणार आहे त्यामध्ये “सुविधा’ या शब्दाचाचा अर्थ बदललेला दिसतो आणि तिथेच खरी मेख आहे. वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमी नुसार ज्या सोसायट्यामध्ये जलतरण तलाव, क्रीडांगण, सभागृह, जिम, हॉटेल, क्रीडांगण व इतर सुविधा आहेत त्यांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे व या सुविधांची वर्गवारी करून कर आकारणी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा प्रकार पचनी न पडणारा आहे. म्हणजे नागरिकांना स्वत: निर्माण केलेल्या सुविधा मिळत आहेत म्हणून त्यांना कर आकारणी जास्त करायची हा प्रकार काहीसा विचित्र वाटतो. पालिकेने नागरिकांना कर आकारणी करताना पालिकेने त्यांना काय सुविधा दिली आहे यावर कर आकारणी केली पाहिजे. उदाहरणार्थ एखाद्या सोसायटीमध्ये पालिका पाणी पुरवू शकत नाही परंतु त्या सोसायटीमध्ये स्वतःचे बोरवेल आहे, जिम, क्रीडांगण , आसपास कुठेतरी पंचतारांकित हॉटेल आहे म्हणून त्यांना जास्त कर आकारणी करायची हे योग्य वाटत नाही. अर्थात नेमका प्रस्ताव काय आहे हे अद्याप पुढे आलेले नाही मात्र पालिकेचा आजपर्यंतचा लौकिक पहाता काहीही शक्य आहे त्यामुळे नागरीकांनी सावध रहायला हवे.