प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८ ५०८ ३० २९० )
Prasad.kulkarni65@gmail.com
१८ ऑगस्ट २०२२ रोजी महाराष्ट्रातील शासनमान्य अनुदानित ग्रंथालयाचे अनुदानात ६०/- वाढ केली जाईल अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.ती खरोखरीच सरकारने अंमलात आणावी.वास्तविक ग्रंथालयांच्या अनुदानात किमान तिप्पट वाढ करण्याची गरज आहे.पण सरकार विचार करतेय हेही कमी नाही.
तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही अशीच घोषणा केली होती.अर्थात आजवर अशी अनेक आश्वासने दिली गेली आहेत. समाजाच्या सांस्कृतिक उंचीचा मापदंड असलेल्या सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या इतकी आश्वासने बहुतेक अन्य कोणत्याही चळवळींना मिळाली नसावीत. ग्रंथालय चळवळीला आता आश्वासनाची नव्हे तर जिवंत राहण्यासाठी गुडमरलेला श्वास मोकळा करण्याची गरज आहे.हा प्रश्न महाराष्ट्रातील बारा हजारावर ग्रंथालये व पंचवीस हजारांवर ग्रंथालय सेवक व करोडो वाचक यांच्याशी निगडित आहे.त्यामुळे ना. चंद्रकांत दादांची ही घोषणा तरी खरी ठरो ही अपेक्षा आहे.
भारतीय प्राचीन व अर्वाचीन इतिहासात ग्रंथालयाचे महत्व मोठे राहिलेले आहे.नुकताच आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला.स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या जनजागृतीतही ग्रंथालयांचे योगदान मोठे आहे. गेल्या शतकामध्ये ग्रंथालय शास्त्राचे जनक पद्मश्री डॉ.एस.आर. रंगनाथन यांनी भारताच्या आधुनिक ग्रंथालय शास्त्राचा पाया घातला. मात्र डॉ.रंगनाथन यांना अभिप्रेत असलेल्या ग्रंथालय चळवळीच्या विकासाकडे भारत सरकारने आणि महाराष्ट्र सरकारने पुरेशा गांभीर्याने पाहिलेले नाही. हे कटू वास्तव आहे. पंचावन्न वर्षांपूर्वी म्हणजे १९६७ साली महाराष्ट्र शासनाने ग्रंथालय कायदा केला.मात्र त्यात सेवकांचा उल्लेख केला नाही. परिणामी महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालये ' शासनमान्य 'आहेत मात्र ग्रंथालय सेवक कायम असुरक्षितच आहेत. त्यांना किमान वेतनही नाही असे चित्र दिसते.
१९६७ च्या ग्रंथालय कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनेकदा चर्चा झाली. तीन वर्षांपूर्वी ४ जून २०१९ रोजी एक बैठक झाली होती. या कायद्यात काय सुधारणा कराव्यात ? याबाबतच्या सूचनाही ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत मागवल्या होत्या. दरम्यान महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या. नवे सरकार सत्तेवर आल्यावर कोरोनाचे थैमान सुरू झाले. त्यामुळे या कायद्यातील सुधारणांचा विषय मागे पडला. सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळी पुढील आव्हानांच्या प्रश्नांचा १९७३च्या प्रभा राव समितीपासून अनेकदा विचार झाला. महाराष्ट्राच्या चार मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात ग्रंथालय सेवकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठीची मुदतबंद आश्वासने आजवर दिली आहेत. माजी आमदार कालवश व्यंकप्पा पत्की यांची समिती नेमून तिच्या वतीने शिफारशीही बावीस वर्षांपूर्वी मागवल्या होत्या. त्यांनी तो अहवाल शासनाला सादर केला. पण सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सेवकांचा सेवाशास्वती, सेवाशर्ती, वेतन श्रेणी यासह कोणताही प्रश्न आजतागायत सूटलेला नाही.आणि आता तर नियमित अनुदानाचीही तरतुद होत नाही ही चिंताजनक बाब आहे.त्यामुळे ना.चंद्रकांत दादांनी केलेली घोषणा अंमलात यावी.तसा निर्णय मंत्रिमंडळाने घ्यावा ही तमाम ग्रंथालय सेवकांची अपेक्षा आहे.
ग्रंथालय चळवळ ही निकोप आणि निर्दोष असली पाहिजे यात शंका नाही. राष्ट्राची संस्कृतिक उंची मोजण्याचे एक परिमाण म्हणून ग्रंथालयांचे महत्त्व असते. पंधरा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००७ साली भारत सरकारने डॉ.सॅम पिट्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने ग्रंथालयांना ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी उपयोजना सुचवल्या होत्या. पण त्याबाबत पुढे काहीच झाले नाही. महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके हे सेवक अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत. आज ना उद्या वेतनश्रेणी मिळेल या आशेवर तीस- तीस ,चाळीस- चाळीस वर्षे अनेक ग्रंथपाल व ग्रंथालय सेवक कार्यरत आहेत.अत्यल्प पगारात त्यांना संसाराचा गाडा ओढणे मुश्कील झाले आहे. काही ग्रंथालय सेवकांनी दैनंदिन संसारिक जीवन कंठणे कठीण झाल्याने आत्महत्या केल्याची उदाहरणे घडलेली आहेत. पण तरीही याकडे दुर्लक्ष केले गेले. शेतकऱ्यांप्रमाणेच ग्रंथालय सेवकांनीही घाऊक पद्धतीने आत्महत्या कराव्यात असे सरकारचे मत आहे काय ?सरकार याची वाट पाहत आहे काय? असा प्रश्नही उद्विग्नतेने आता विचारला जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुदान दिले जाते ते अर्धे वेतनावर आणि अर्धे वेतनेतर म्हणजेच वाचन साहित्यावर खर्च केले जाते. मुळात आजच्या काळात ते अत्यल्पआहे.इतर 'अ 'वर्गाचे ग्रंथालय असेल तर त्याच्या चार सेवकांचा मिळून एकूण वार्षिक पगार अवघा दीड लाख रुपये धरलेला आहे.' अ' वर्गाची ही अवस्था तर ब ,क,ड घ वर्गाची विचारायलाच नको.शासनाने १९७०-८०-९०-९५-९८आणि २०० यावर्षी प्रत्येक वेळी अनुदान दुप्पट केले. त्यानंतर त्यानंतर आठ वर्षे काहीही वाढ केली नाही.१ एप्रिल २०१२ पासून हे अनुदान दुप्पटच्या ऐवजी दीडपट वाढवले. त्यानंतर गेल्या दहा वर्षात जैसे थे स्थिती आहे. याचा अर्थ जर ' अ ' वर्ग ग्रंथालयाला २००४ साली वर्षाला एक लाख रुपये मिळत असतील, तर आज दीड लाख रुपये चार सेवकांच्या पगारासाठी मिळतात.२००४ ते २०२२ या अठरा वर्षात महागाईचा निर्देशांक तर सोडाच पण सरकारने 'किमान वेतनही 'मान्य केलेले नाही हे वास्तव आहे… अतिशय विदारक वास्तव आहे.
गेल्या अनेक वर्षात ग्रंथालय संघटनांनी अनेक मोर्चे, आंदोलने, निषेधसभा ,मेळावे ,अधिवेशने या प्रश्नासाठी घेतलेली आहेत. पण त्यांची दरवेळी केवळ आश्वासनांवर बोळवण करण्यात आलेली आहे. १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सोलापूर येथे महाराष्ट्र राज्य शासनमान्य ग्रंथालय कर्मचारी संघटनेचे राज्य अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी व सेवाशर्ती लागू करावी, २०११ पासून नवीन ग्रंथालयांना मान्यता व दर्जा बदल करण्याची संधी उठवावी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑनलाईन होण्यासाठी जिल्हा स्तरावर केडर निर्माण करून जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली आणावे,सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणाऱ्या सेवकांची नावे शिक्षक मतदार यादीत समाविष्ट करावित, शासनमान्य ग्रंथालयातील सेवकांना जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांच्या सहीचे ओळख पत्र देण्यात यावे, सध्याच्या घडीला वेतनश्रेणी देणे जर अडचणीचे वाटत संकुचित होत आहे असेल तर अनुदान तिप्पट करावे,प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक अधिवेशन व्हावे आणि त्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयाकडून निधी मिळावा, शिवाय अधिवेशनास उपस्थित सेवकांचा खर्च अनुदानास पात्र करावा, किमान वेतन कायदा आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सेवा सुविधा सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणाऱ्या सेवकांना द्याव्यात,ग्रंथालयाची ध्येयधोरणे ठरवताना किंवा अन्य कोणत्याही वेळी विविध उपक्रम राबवताना कर्मचारी प्रतिनिधी म्हणून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलवावे अशा अनेक मागण्या यावेळी करण्यात आल्या होत्या.पण नेहमीप्रमाणेच या मागण्याही बासनात गुंडाळून ठेवलेल्या आहेत.कोरोनाच्या संकटाने महाराष्ट्राच्या वाचन संस्कृतीवरच गंभीर संकट ओढवले आहे. त्यामुळे या संकटाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. मुळात वाचन संस्कृती संकुचित होत आहे.या साऱ्यामुळे ग्रंथालय, ग्रंथालय सेवक आणि ग्रंथालय चळवळ एक प्रकारच्या अभूतपूर्व अरिष्टात सापडलेली आहे. हे अरिष्ट जर अधिक व्यापक होत गेले तर फार मोठी कधीही भरून न निघणारी सांस्कृतिक,साहित्यिक,कलाविषयक हानी होणार आहे. म्हणूनच शासनाने या प्रश्नाकडे अग्रक्रमाने लक्ष द्यावे अशी तमाम ग्रंथालय सेवक ,ग्रंथालय चालक, लहान - थोर करोडो वाचक आणि आम मराठी जनता यांच्या वतीने जाहीर विनंती करत आहे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीच्या वतीने गेली तेहत्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)