राज्यात स्थापन झालेले नवं सरकार हे बेकायदेशीर असून १६ आमदारांना कोर्टाने अपात्र ठरवावं अशा स्वरुपाची याचिका शिवसेनेने केली आहे.याच याचिकेवर आज (३ ऑगस्ट) सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टात जोरदार युक्तिवाद झाल्याचं पाहायला मिळाला. यावेळी शिवसेनेची बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल आणि शिंदे गटाची बाजू मांडणारे हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद करताना अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.
यावेळी कोर्टात या दोन्ही दिग्गज वकिलांनी काय युक्तिवाद केला हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे. जाणून घ्या कोर्टात नेमका काय घडलं....
शिवसेनेसाठी कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद..?
- आतापर्यंत नव्या सरकारने घेतलेले निर्णय हे सुद्धा अवैध
- बंडखोर आमदार आणि सरकारसुद्धा बेकायदेशीर
- पक्ष सोडला असेल तर मुख्यमंत्री, विधानसभाअध्यक्ष हे सर्व बेकायदेशीर ठरतील.
- बंडखोर आमदार अपात्र असतील तर आतापर्यंतच्या त्यांच्या सर्व प्रक्रिया अवैध ठरतील.
- शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली या बेकायदेशीर आहेत.
- बंडखोरांनी स्वत: मूळ पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे
- एकदा तुम्ही अपात्र झालात तर तुमच्याकडे निवडणूक आयोगाकडे दाद मागता येणार नाही.
- हे लोक निवडणूक आयोगाकडे का गेले आहेत?
- पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दहाव्या सूचीचा वापर होतोय
- गटाला मान्यता दिल्यास १० व्या सूचीला अर्थ राहणार नाही.
- ते बहुमत असल्याचं सांगतात मात्र १० व्या सूचीनुसार हे अमान्य आहे.
- विधीमंडळात शिंदे यांच्याकडे बहुमत असलं तरी त्याचा अर्थ असा नाही की, संपूर्ण पक्ष त्यांचा आहे.
- तर उद्या बहुमतावर कोणतीही सरकारं पाडली जातील
- विधीमंडळात बहुमत म्हणजे पक्षाची मालकी नव्हे.
शिंदे गटाची बाजू मांडताना हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद..?
- उपाध्यक्षांवर अविश्वासचा ठराव होता असं असताना ते निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्ही कोर्टात आलो.
- बंडखोरांनी पक्ष सोडला की नाही यावर निर्णय होणं आवश्यक
- ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडलं आहे ते त्यांचे अधिकार कोर्टाने काढून घेणं हे घटनाबाह्य ठरु शकतं
- बैठकीला गैरहजेरी म्हणजे पक्ष सोडला असा अर्थ होत नाही.
- कोर्टात आम्हीच पहिल्यांदा आलो. पण अपात्रतेची नोटीस आल्यानंतर आम्ही कोर्टात गेलो होतो.
- महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये चिन्ह कोणाला मिळणार यासाठी आम्ही निवडणूक आयोगात गेलो आहोत.
- मात्र, इथे कोणी पक्षच सोडलेला नाही. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा कसा लागू होईल?
- ज्यांनी पक्ष सोडला असेल त्यांच्यावरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो
- आयोगपुढील प्रकरण आणि कोर्टातील याचिका यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही.
- निवडणूक आयोग आणि आत्ताची सुनावणी याचा संबंध काय?
- आम्ही एकाच राजकीय पक्षाचे मात्र नेता कोण हा प्रश्न
- साळवेंकडून १९६९ मधल्या काँग्रेस फुटीच्या दाखला देण्यात आला
- मुख्यमंत्री भेटत नाही तर त्या नेत्यांचा पक्ष बदलण्याचा अधिकार आमदारांना आहे. त्यामुळे हा अंतर्गत मामला आहे.
- शिवसेनाअंतर्गत अनेक अडचणी आहेत
- पक्षात फूट असेल तर बैठक कशी बोलावणार?
- पक्षांतर बंदी हा कायदा लागूच होत नाही, कारण की, आमदारांनी पक्ष सोडलेलाच नाही. ते अद्यापही पक्षातच आहे.
- पक्षांतर बंदी कायदा हा लोकशाहीच्या आत्म्याला बदलू शकत नाही.
- सिब्बलांनी दिलेले दावे साफ चुकीचे
- बहुमत गमावलेल्या पक्षासाठी पक्षांतर बंदी कायदा नेत्यासाठी शस्त्र असू शकत नाही.
Tags
राजकीय