प्रेस मीडिया लाईव्ह :
नव्या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय बदलून मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या 236 वरून 227 केल्यामुळे पालिकेने आतापर्यंत निवडणूक प्रक्रियेवर खर्च केलेला सुमारे 50 लाखांचा खर्च वाया गेला आहे.शिवाय निवडणूक प्रक्रियेत मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना- सीमांकन आणि प्रशासकीय कामासाठी काम केलेल्या तब्बल 300 कर्मचाऱयांची मेहनतही वाया गेली आहे. दरम्यान, नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागणार असून मतदार याद्यांचेही नूतनीकरण करावे लागणार असल्याने पुन्हा खर्च आणि मनुष्यबळ वापरावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने पालिकांना निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने 31 मे रोजी 'ओबीसी' आरक्षणाशिवाय सोडत काढली. यानंतर 'ओबीसी' आरक्षणाचा प्रश्न मिटल्याने 28 जुलै रोजी पुन्हा 'ओबीसी' आरक्षणासह सोडत काढून आरक्षण निश्चित करण्यात आले. मात्र राज्यातील नव्या सरकारने 9 वाढीव प्रभागांचा निर्णय रद्द केल्याने आता पालिकेचे काम पुन्हा वाढणार आहे.
असे वाढणार पालिकेचे काम
मुंबई महानगरपालिकेची 2012 आणि 2017 ची निवडणूक 2011 च्या जनगणनेनुसार झाली. मात्र 2011 नंतर मुंबईच्या लोकसंख्येत सुमारे 9 लाखांची वाढ झाली. त्यामुळे प्रशासकीय कामाच्या सोयीसाठी पालिकेने प्रभागांची संख्या 9 ने वाढवली.
मात्र आता पुन्हा 9 वॉर्ड कमी करून विभागणी केलेल्या वाढीव लोकसंख्येचा 227 वॉर्डमध्ये समावेश करावा लागणार आहे. परिणामी 9 वॉर्ड वाढल्यामुळे मतदानाचा वॉर्ड बदललेल्या मतदारांचा मतदानाचा वॉर्ड पुन्हा एकदा बदलणार आहे, अशी माहिती निवडणूक विभागाने दिली.