प्रेस मीडिया लाईव्ह :
सुनील पाटील :
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेकडून चार तर शिंदे गटाकडून तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील प्रत्येक याचिका वेगवेगळ्या प्रकरणाशी निगडित आहे. यातली बंड केलेल्या १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या प्रकरणावर परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
शिवसेनेचा व्हीप झुगारून १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. तर, शिंदे गटाकडूनकेंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण यावर आपला दावा सांगण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेकडून चार तर शिंदे गटाकडून तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील प्रत्येक याचिका वेगवेगळ्या प्रकरणाशी निगडित आहे. यातली बंड केलेल्या १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या प्रकरणावर परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार सार्वभौम असतात. तसेच, राजकीय पक्षांचे निवडणुकीसाठी चिन्ह निश्चित करण्याचा सार्वभौम अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे. परंतु, विधानसभा अध्यक्ष यांना न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यास सांगितले आहे तसेच आदेश न्यायालय केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही देऊ शकते आणि तो आदेश आयोगाला मानावा लागेल.
निवडणूक चिन्ह किंवा पक्षाचे अधिकार यासाठी थेट निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली असली तरी न्यायालयीन प्रक्रिया शिंदे गटासाठी अडचणीची ठरणार आहे. राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली नाही आणि न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवली तर अडचणीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत आयोगाला सुनावणी घेता येणार नाही. तसेच, सुनावणी झाल्याशिवाय पक्षाची निशाणी आणि त्याबाबत निर्णय आयोग घेऊ शकणार नाही. ते चिन्ह गोठविताही येणार नाही, अशी माहिती निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली.
न्यायालयाने जर आयोगालाही तसे आदेश दिल्यास आधीपासून पक्षाचे अधिकार ज्यांच्याकडे आहेत त्यांनाच चिन्ह आणि पक्षासंदर्भातील सर्वाधिकार आपोआपच जातील. म्हणजेच आगामी निवडणुकीत शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण आणि निवडणुकीसाठी पक्षाकडून देण्यात येणारे ए आणि बी फॉर्मचे अधिकार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच कायम राहतील, असेही त्यांनी सांगितले