ऑगस्टमध्ये किमान १ हजाराचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे निर्देश
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे : मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण बाब असून त्याकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त करुन येत्या ऑगस्टमध्ये विषेम मोहीम राबवून किमान १ हजार गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण करण्याचे लक्ष्य ठेवावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले.
मानीव अभिहस्तांतरण प्रकरणाबाबत गठित जिल्हास्तरीय समितीची सभा जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. यावेळी पुणे शहरचे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था नारायण आघाव, गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त श्रीनिवास घाडगे, पुणे ग्रामीणचे जिल्हा उपनिबंधक बाळासाहेब तावरे, यांच्यासह जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख विभाग, नोंदणी विभागाचे सह जिल्हा निबंधक, पुणे शहरातील सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक, महानगरपालिकांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, नव्याने स्थापन होत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या अनुषंगाने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत सहकार विभागाकडून बऱ्यापैकी काम होत आहे. तथापि, जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत या प्रक्रियेला गती देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सहकार विभागाने विशेष मोहीम हाती घेऊन संस्थापातळीपर्यंत पोहोचून सर्वेक्षण हाती घ्यावे आणि त्यानुसार कार्यवाहीला गती द्यावी.
यावेळी उपआयुक्त श्री. घाडगे म्हणाले, मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेस विकासक अथवा बांधकाम व्यावसायिक सहकार्य करत नसल्याबाबत गृहनिर्माण संस्था, सदनिकांधारकांकडून तक्रार आल्यास महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या सदनिकांबाबत अधिनियम, 1963 अंतर्गत पोलीस विभागाकडून निश्चितच कारवाई केली जाईल. सहकार विभागाने याबाबत पोलीसांकडे माहिती द्यावी त्यानुसार संयुक्तपणे कारवाई करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
बैठकीत श्री. आघाव यांनी मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. शहरात सुमारे १९ हजार नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यापैकी सुमारे २ हजार १०० संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरण आवश्यक नाही. याव्यतिरिक्तच्या सुमारे १७ हजार संस्थांमधील ३५ टक्के संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया झाली आहे. उर्वरित संस्थांबाबत सहकार विभाग प्रयत्नशील आहे. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या अतिशय कमी करण्यात आली असून सदनिकाधारकांनी आवश्यक कागदपत्रे संस्थेकडे उपलब्ध करुन दिल्यास याला गती येईल, असेही श्री. आघाव म्हणाले.