प्रेस मीडिया लाईव्ह :
कोल्हापूर : सन २०१९ ला महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा संमत करण्यात आला आहे. पण या कायद्याची म्हणावी तशी कडक अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही. यामुळे आरोपींच्यावर या कायद्याच्या धाक राहिला नसल्याने, निस्पृह पत्रकारांवर दररोज हल्ल्यांची अनेक प्रकरणे घडत आहेत.
पत्रकारीतेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ समजले जाते. निस्पृह पत्रकार हा समाजाचा आरसा असतो. निर्भिडपणे समाजातील वास्तव जनतेसमोर आणण्याचे काम करतो. पण शासकिय यंत्रणेकडून म्हणावे तसे अपेक्षित सहकार्य मिळत नसलेमुळे, आज पत्रकारीता धोक्यात आली आहे. पत्रकारांनी जर आपली लेखणी म्यान केली तर, लोकशाही आबाधीत राहील का .. ? सातत्याने पत्रकारांवर हल्ले होत असल्याने पत्रकारांमधली निर्भिडता आता संपत चालली आहे. तलवारीपेक्षा धारदार समजली जाणारी पत्रकारांची लेखनी बोथट झाली तर, समाजामध्ये गुन्हेगारांचा सुळसुळाट होणार आहे.
राज्यामध्ये २०१९ ला पत्रकार संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला आणि आत्तापर्यंत पत्रकारांवर हल्ले होण्याच्या शंभरावर जास्त घटना घडल्या आहेत. पण या कलमातंर्गत आत्तापर्यंत फक्त ३८ गुन्हेच दाखल झाले आहेत. याच्यावरून या कायद्याची कितपत कडक अंमलबजावणी होते ते स्पष्ट होत आहे.तरी पत्रकार संरक्षण कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून पत्रकारांना संरक्षण मिळावे, गुन्हेगारांवरती त्वरीत कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी केंद्रीय लोकशाही पत्रकार संघाच्यावतीने कोल्हापूरचे निवासी जिल्हाधिकारी मा. दत्तात्रय कविकते साहेब यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे करणेत आली.
यावेळी केंद्रीय लोकशाही पत्रकार संघाच्यावतीने महाराष्ट्र राज्य संघटक सुरेश केसरकर, जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब भोसले, उपाध्यक्ष उत्तम सातपुते, जिल्हा महिला संघटक नंदिनी चव्हाण, जिल्हा संपर्क प्रमुख संजय भोसले, सचिव भुपाल मुगळे, जिल्हा संघटक दाविद वाघमारे आदी. मान्यवर उपस्थित होते.