प्रेस मीडिया लाईव्ह :
'बंड' करून 39 आमदारांनी स्वतःहूनच शिवसेनेचे सदस्यत्व गमावले असून एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व करूच शकत नाहीत. त्यांचा हा दावा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही, असे ठाम मत लोकसभेचे माजी सचिव पीडीटी आचारी यांनी व्यक्त केले आहे. 'लाइव्हलॉ' या संकेतस्थळाला दिलेल्या खास मुलाखतीत आचारी यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याच्या दहाव्या कलमाचा हवाला देत बंडखोर आमदारांच्या दाव्यातील हवाच काढली आहे.
विधानसभेतील शिवसेनेचे दोनतृतीयांश सदस्य सोबत असल्याने शिंदे यांचा गट दुसऱया कुठल्या तरी पक्षात विलीन होऊ शकतो; मात्र आम्हीच खरी शिवसेना असा दावा ते करू शकत नाहीत, असे आचारी म्हणाले. दुसऱया पक्षात विलीन झाल्याने आमचे सदस्यत्व निलंबित करू शकत नाही अशी ते याचिका करू शकतात. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या दहाव्या कलमानुसार शिवसेनेवर दावा करण्याचा शिंदे यांना अधिकारच नसल्याचे आचारी यांचे म्हणणे आहे. याच कलमाखाली दुसऱया परिच्छेदानुसार 39 सदस्यांनी बंड करून त्यांचे सदस्य गमावले आहे याकडेही आचारी यांनी लक्ष वेधले.
'शिवसेना या पक्षाचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे हे करत आहेत. ते पक्षाचे प्रमुख आहेत. पक्षप्रमुख, पक्षाची उच्चस्तरीय समिती किंवा महत्त्वाचे निर्णय घेणाऱया समितीच्या संमती शिवाय विधिमंडळातील पक्षाचे गटनेते आणि इतर सदस्य दुसऱया पक्षाशी युती करून मुख्यमंत्री कसे बनवू शकतात? ही एक गुंतागुंतीची स्थिती आहे. कुणाशीही युती करण्याचा निर्णय पक्ष घेऊ शकतो, विधिमंडळातील गट घेऊ शकत नाही. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे मूळ पक्षाचीच एक शाखा असते. सर्व निर्णय हे मूळ पक्षच घेत असतो. निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षाची नोंदणी असते, राजकीय पक्षाच्या विधिमंडळ गटाची नाही. स्वतंत्रपणे यासंदर्भात कुठलाही निर्णय घेता येत नाही. काय करायचे, काय नाही याचा निर्णय पक्षाने घ्यायचा असतो.', असे आचारी यांनी सांगितले. एकनाथ शिंदे यांनी केलेली कृती ही पूर्णपणे कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. उद्धव ठाकरे हे या आधारावर कलम 10 अंतर्गत शिंदे यांच्याविरुद्ध दाद मागू शकतात, असे ते म्हणाले.
राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. जोपर्यंत सभागृहाचा प्रश्न आहे, प्रत्येक पक्षाकडून आपल्या सदस्यांची यादी सभापतींना दिली जाते आणि सभापती त्याप्रमाणे विधिमंडळ पक्षाचे नेते, प्रतोद यांच्या नावाला मान्यता देतात. उद्धव ठाकरे हे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी मान्यता दिलेल्यांनाच शिवसेनेचे अधिकृत म्हणून विधानसभा अध्यक्षांना मान्यता द्यावी लागेल. अध्यक्षांच्या दृष्टीने शिंदे गटाची विधिमंडळात सदस्य म्हणून ओळख आहे. बाकीच्या गोष्टी निवडणूक आयोग ठरवू शकतो, सद्य परिस्थितीतून त्यांच्यापुढे शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी व्हावे लागेल.