29 जुलै 2022 ला नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांना सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी यांनी निवेदन दिले
शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून त्यांना त्या मूल्यमापनाच्या आधारे पुढील वर्गासाठी 'पात्र की अपात्र ' ठरवले जाते . निवडणुका या लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींची परीक्षाच असते . विद्यमान लोकप्रतिनिधींचे मूल्यमापन करत भविष्यातील "जनसेवेसाठी" (अफवा की अंधश्रद्धा हा संशोधनाचा विषय आहे ) त्यांना पात्र ठरवायचे की अपात्र हे ठरवण्याचा अधिकार घटनेने मतदारांना दिलेला आहे .
खेदाची गोष्ट हि आहे की , लोकशाही व्यवस्थेच्या ७५ वर्षाच्या वाटचालीनंतर देखील मतदारांना विद्यमान नगरसेवकांचे मूल्यमापन करण्यासाठी आवश्यक माहिती उपलब्धच करून दिली जात नाही . नगरसेवक सांगेल त्या माहितीवरच मतदारांना विसंबून रहावे लागते आहे .
वस्तुतः लोकशाहीची प्रतिष्ठापना करताना लोकशाही व्यवस्थेचा सर्व कारभार जनतेसाठी खुला करणे अभिप्रेत आहे पण लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचा सुप्त हेतू हा व्यवस्थांचा कारभार 'गुप्त ' ठेवत स्वार्थ साधणे हा असल्याने लोकशाहीसाठी अनिवार्य अशा मूलभूत गोष्टींची म्हणजेच पारदर्शक कारभाराची पूर्तता केली जात नाही .
माहिती अधिकार कायदा ' हा मतदारांपुढील माहिती मिळवण्याचा अन्य एक मार्ग उपलब्ध आहे पण अलीकडे प्रशासनाच्या मानसिकतेमुळे आणि त्यास मिळणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या वरदहस्तामुळे माहिती अधिकाराला देखील निर्बंध आलेले आहेत . प्रथम अपील अधिकारी हा त्याच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी असल्याने आणि त्या विभागातील कनिष्ठ आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यातील अर्थपूर्ण संबंधामुळे प्रथम अपील अधिकारी माहिती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालताना दिसतात तर माहिती आयुक्तांकडे अपील केल्यानंतर २/३ वर्ष सुनावणी होत नसल्याने 'माहिती अधिकार कायदा " हा माहिती मिळवण्यासाठी निरुपयोगी ठरत आहे . लोकशाहीच्या दृष्टीने हि बाब अत्यंत घातक ठरते आहे .
कार्यक्षम पात्र उमेदवाराची निवड सुसह्य करण्यासाठी “नगरसेवकांचे प्रगती पुस्तक “ संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा :
पालिका ' हर घर तिरंगा ' हे अभियान राबवणार आहे . अर्थातच त्याचे स्वागतच आहे पण त्याच बरोबर "लोकशाही" देखील घर घर पोहचणे अत्यंत गरजेचे आहे . स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात तरी भारतीय लोकशाही यंत्रणांनी लोकशाही प्रत्यक्ष कारभारात उतरवण्यासाठी उपाय योजायला हवेत तर आणि तरच 'घर घर तिरंगा " या अभियानाला अर्थ उरतो . अन्यथा 'घर घर तिरंगा ' हा केवळ सोपस्कार ठरू शकेल .
आपणास नम्र निवेदन आहे की , आपण नगरसेवकांचे प्रगती पुस्तक आणि त्याच बरोबर पालिकेने करदात्या नागरिकांच्या पैशातून कोणती कामे केलेली आहेत याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करावे .
मुंबई महानगर पालिकेचे अनुकरण नवी मुंबई पालिकेने करावे :
मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने प्रभागनिहाय झालेल्या विकास कामांची यादी , त्या कामासाठी झालेला खर्च व कंत्राटदाराचे नाव आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केलेले आहे . "पारदर्शक कारभार " हा लोकशाहीचा आत्मा मानला जातो हे ध्यानात घेत नवी मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई महानगरपालिकेचे अनुकरण करत गेल्या ५ वर्षात प्रभागनिहाय झालेल्या कामांची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी .
जे मुंबई महानगरपालिकेला शक्य होऊ शकते ते नवी मुंबई महानगरपालिकेला देखील अशक्य नसावे . वर्तमानात पालिकेवर प्रशासक राज आहे त्यामुळे पालिका आयुक्तांची प्रामाणिक इच्छा असेल तर " नगरसेवकांचे आणि पालिका प्रशासनाचे प्रगती पुस्तक " संकेतस्थळावर उपलन्ध करून देणे अशक्य नक्कीच नाही . उपटपक्षी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जात नसेल तर आयुक्तांच्या आणि संपूर्ण प्रशासनाच्या हेतूमध्येच खोट आहे असा अर्थ होतो .
"घरो घरी लोकशाहीच्या उद्दिष्टपूर्ती साठी पै न पैचा हिशोब पब्लिक डोमेनवर खुला हवा : ऑनलाईन टेंडर प्रक्रिया टाळण्यासाठी बहुतांश वेळेला ३ लाखापेक्षा कमी किंमतीचे टेंडर काढले जाते , यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे मर्जीतल्या व्यक्तीला काम देणे आणि " चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला "अशा दृष्टिकोनातून कमी खर्चाच्या कामाला अधिकची किंमत मोजणे आणि त्यातून टक्केवारी लाटणे हे असते . अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी नगरसेवक निधी सह पालिकेद्वारे खर्च केल्या जाणाऱ्या पै न पै पैशाचा ताळेबंद पब्लिक डोमेनवर खुला असायला हवा . अशा प्रकारे कारभार जाहीर केला तर मतदारांना "नगरसेवकांचे प्रगती पुस्तक " माहित होईल आणि त्यातून योग्य व्यक्तीची निवड करणे शक्य होऊ शकेल जाणीव भ्रष्ट कर्मचारी -अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार करता येऊ शकेल .
माहिती अधिकार कलम ४ ची पूर्ततेसाठी पारदर्शक कारभार सक्तीचाच : माहिती अधिकार २००५ कलम (४) अन्वये प्रत्येक सरकारी यंत्रणेने स्वमर्जीने आपल्या कारभाराचा लेखाजोखा आपापल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे सक्तीचे आहे परंतु लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनामधील 'अर्थपूर्ण युतीमुळे ' आजवर माहिती अधिकाराच्या या कलमाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते आहे . " घर घर तिरंगा " या अभियानाला तेंव्हाच अर्थ उरतो जेंव्हा की १९४७ ला स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या नंतर लागू झालेल्या लोकशाही व्यवस्था देखील देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत , प्रत्येक घरापर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रामाणिक पणे पाऊले उचलली जातील .
माहिती अधिकार कलम ४ ची पूर्ततेसाठी पारदर्शक कारभार सक्तीचाच आहे आणि त्याची पूर्तता होणे निकडीचे आहे .
खुलासा आवश्यक : आपण या पत्राची दखल घेत पालिकेचा कारभार संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला तर त्या निर्णयाचे स्वागतच आहे . पण पालिका प्रशासनाची भूमिका नकारात्मक असेल तर त्या भूमिकेबाबत खुलासा जाहीर करणे अत्यंत गरजेचे आहे कारण नवी मुंबई महानगरपालिका हि लोकशाही व्यवस्थेचा भाग आहे . मुंबई महानगरपालिका आपल्या करदात्या नागरिकांसाठी कारभार संकेतस्थळावर उपलब्ध करू शकत असेल तर नवी मुंबईपालिका का करू शकत नाही या यामागील कायदेशीर , तांत्रिक अडचण कोणती याचा खुलासा केलाच जायला हवा
आपण सदरील विनंती पत्राची सकारात्मक नोंद घेऊन नवी मुंबई महानगर पालिकेचा कारभार करदात्या नागरिकांसाठी आणि मतदारांसाठी खुला करत " घर घर तिरंगा " या अभियानास पूरक घर घर लोकशाही हे अभियान राबवताल या अपेक्षेने पूर्णविराम .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
९८६९२२६२७२ / danisudhir@gmail.com
प्रत : माहिती व सुयोग कारवाईसाठी माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य माननीय उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य माननीय मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य माननीय सचिव नगर विकास खाते माननीय अण्णा हजारे ज्येष्ठ समाजसेवक मान्य विविध क्षेत्रातील मान्यवर
माहिती व सुयोग्य कार्यवाहीसाठी :