वैद्यकीय साहाय्य योजनेच्या खासगीकरणाला जोरदार विरोध , कर्मचारी वर्गाला मोठे नुकसान होण्याची भीती
कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची थट्टा उडवण्याचा डाव
प्रेस मीडिया लाईव्ह
जिलानी उर्फ मुन्ना शेख :
पुणे महानगरपालिकेची अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना आरोग्य विमा ( मेडिक्लेम कंपनी ) कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा घाट महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने पुन्हा घातला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रिया देखील राबविण्यात आलेली आहे.
महानगरपालिकेतील कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. मात्र ही योजना आता विमा ( मेडिक्लेम ) कंपनीच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया महापालिका आरोग्य विभागाने सुरु केलेली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे.
महानगरपालिकेने मागवलेल्या निविदेनुसार २ जून ते १३ जून दुपारी ०२ ;३० पर्यंत निविदा विक्री केली जाईल तसेच याच कालावधीत निविदा स्वीकृत देखील केली जाईल. तर १४ जून दुपारी ३ वाजता निविदा उघडली जाईल. कामाची मुदत १वर्ष असेल.
वैद्यकीय साहाय्य योजनेचे खासगीकरणाविरोधात महापालिका कामगार युनियन, पीएमपी एम्प्लॉइज युनियन, डॉक्टर असोसिएशन, अभियंता संघ आणि अधिकारी संघ यांनी महापालिकेवर संयुक्तपणें मोर्चा देखील काढला होता त्यावेळी आरोग्य सेवेचे खासगीकरण केले जाणार नाही, असे आश्वासन आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले होते. मात्र आरोग्य प्रमुख डॉ. आशिष भारती यांनी पुन्हा हा घाट घातला असून दलला ( ऐजेंट ) नियुक्त करण्यासाठी जाहीर प्रगटन देण्यात आले आहे.
याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार निषेध आंदोलने देखील केली होती. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आलेली होती. कर्मचाऱ्यांना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमची पिळवणूक व नुकसान होईल, असा महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच म्हणण आहे. तरीही महानगरपालिका प्रशासनाने या योजनेच्या सदस्यासाठी वैद्यकीय विमा काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अहट्टास धरला आहे.
सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ( CHS ) योजना मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात देण्याबाबत आधीच सर्व ठरलेले आहे. आता फक्त प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. कंपनी देखील ठरलेली आहे. यात फक्त काही नगरसेवकांनी विरोध केला म्हणून शहरी गरीब योजना यापासून दूर ठेवली आहे. त्यामुळे फक्त ( CHS ) चा यात अंतर्भाव केलेला आहे.आरोग्य प्रमुख कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी खेळत असून हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा ही एक आरोप होत आहे, कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर उठून आणलेली ही एक अत्यंत गंभीर पिढा आहे, तसेच खासगीकरणाचा हा एक प्रकारचा प्रयत्न केला जात आहे, कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची थट्टा उडवण्याचा डाव आहे असे विविध प्रकारच्या चर्चांना उधाण फुटले आहे,
याबाबत महापालिका कर्मचारी आणि संघटनांनी विचारपूर्वक पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.