कोरोना नंतर महागाई, बेरोजगारीच्या विळख्यातून सावरताना महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईचा फटका
प्रेस मीडिया लाईव्ह
अन्वरअली शेख
पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईचा धूम धडका चालू आहे.बेकादेशीर इमारती,पत्रा शेड अनधिकृत अतिक्रमण हटाव मोहिम राबविण्यात प्रशासक आल्यापासून जोर वाढला असला तरी शहराच्या प्रत्येक प्रभागात एवढ्या मोठ्या प्रचंड प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम, पत्रा शेड उभारले जात असताना संबंधित प्रशासन अधिकारी वर्ग कोणाच्या बंधनात, वा दबावाखाली मूग गिळून गप्प बसले होते.? की राजकीय मंडळींच्या हेतू पोटी जन्माला आलेले अनधिकृत अतिक्रमण आज डोके दुखी झालेले दिसून येत आहे का ?
एकी कडे कोरोना काळ संपल्या नंतर महागाई बेरोजगारीच्या विळख्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यापारी आणि त्यांच्या जवळ काम करणारे कामगार अतिक्रमण हटाव पथकाची धडक कारवाई मुळे पुन्हा शेकडो व्यापारी आणि कामगार बेरोजगारी महागाई आणि कर्ज बाजरीच्या डोंगराखाली दाबले जाणार आहेत,त्यांचा विचार करून उपाय योजना अंमलात आणणे काळाची गरज आहे.
अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी शासकीय यंत्रणेतील संबंधित प्रत्येक घटकाने आपली जबाबदारी ओळखून काम केले तर शहरातील अनधिकृत बांधकामांना व ती उभारण्यास मदत करणाऱ्यांना चाप बसेल.
अ नधिकृत बांधकामे हा विषय १९६० पूर्वीपासून चिंतेचा झालेला आहे. अशा बांधकामाला आळा घालण्याच्या विषयी, बांधकामावर नियंत्रण, बेकायदा बांधकामातील बेकायदा खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण व बांधकाम व्यवसायातील एकूण दुष्कृत्यांना आळा घालण्यासाठी अभ्यास करून शासनाला उपाय सुचविण्यासाठी, २० मे १९६० रोजी शासनाने बी. बी. पेमास्टर वरिष्ठ (आय.सी.एस.) सचिव यांची समिती नेमली होती. समितीने अभ्यास करून २९ जून १९६१ ला कायदा पास केला.
महाराष्ट्र बेकायदा बांधकामाला आळा घालण्यासाठी कायदे करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले तरी पण हल्ली मोठ-मोठी शहरे,पत्रा शेड, अनधिकृत बांधकामांचे माहेर घर झालेले दिसत आहे,येवढ्या मोठ्यप्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम, व. पत्रा शेड तयार होत असताना संबंधित प्रशासन काय करत होते?
अनधिकृत बांधकाम, पत्रा शेड प्रकरणी शासकीय यंत्रणेतील संबंधित प्रत्येक घटकाने आपली जबाबदारी ओळखून वेळीच काम केले असते तर शहरातील अनधिकृत बांधकामांना व ती उभारण्यास मदत करणाऱ्यांना वेळीच लगाम घातला असता तर आज ही भयंकर स्थिती निर्माण झाली नसती.