प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ तुषार निकाळजे :
पुणे : कर्मचारी आणि व्यवस्थेत बदल ही संकल्पना तशी सहज रित्या शोधून सापडणारी नाही. परंतु व्यवस्थेत बदल घडविणारा कर्मचारी ही संकल्पना कदाचित न रुचणारी असेल. याला काही अपवाद असतात. कर्मचारी म्हणून साधारणता ३० ते ३२ वर्षे सेवा झालेला, परंतु या सेवेच्या कालावधीमध्ये कर्मचाऱ्याने एक, दोन नव्हे तर तब्बल३० बदल घडवू शकल्याचे उदाहरण देखील आहे. वयाच्या ५८ व्या वर्षी सेवा निवृत्त होणारे कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या तीन-चार वर्ष आधी सायलेंट मोड मध्ये जात असतात.
कोणताही विरोध, कोणती नवीन संकल्पना, नवीन बदल या भानगडीत पडत नाही. ९५ टक्के कर्मचारी वार्षिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता वाढ, कालबद्ध पदोन्नती, विभागीय पदोन्नती, ओव्हरटाईम अलाऊन्स, प्रॉव्हिडन्ट फंड,विमा हप्ता, गृहकर्ज, सेव्हिंग, शालेय किंवा महाविद्यालय शिक्षण कर्ज इत्यादींच्या काटछाट आणि सवलतींचा विचार करीत असतो. ५८ वर्षापर्यंत या शामियान्यात रमलेला असतो. मग सुधारणांचा विचार फारच दूर राहातो. परंतु या लेखामध्ये शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याने एक, दोन नव्हे तर तब्बल ३० बदल घडविले आहेत. गेल्या ६० वर्षात कोणासही न सुचलेले किंवा स्वप्नातही न वाटलेले छोटे-मोठे बदल या कर्मचाऱ्याने घडविले आहेत. विशेष म्हणजे या कर्मचा-याने एकट्याने फक्त लिहिण्याचा पेन, कागद व डोके वापरून ही सर्व कामे केली. ही कामे करताना कार्यालयातील कोणत्याही कामात कामचुकारपणा केलेला नाही, त्यावर कोणती चौकशी समिती अथवा सेवा पुस्तिकेमध्ये लाल रंगाची रेष देखील नाही. या कर्मचाऱ्याने कोणत्याही कामगार किंवा कर्मचारी संघटनेचा किंवा राजकीय पक्षाचा किंवा गटाचा किंवा समूहाचा वापर केलेला नाही.याचबरोबर कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचे पालन केले आहे, हेदेखील सांगावेसे वाटते.
या बदलांची माहिती पुढील प्रमाणे:-
१) विद्यापीठ कायदा १९९४ नियम ३२ व ३४ नुसार वर्ष २००७ पासून कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले. वर्ष १९४८ ते २००७ या कालावधीमध्ये विद्यापीठांमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यशाळा घेतल्या जात नव्हत्या. यासंदर्भात पत्रव्यवहार व विद्यापीठ अर्थसंकल्पाच्या माहितीसह विद्यापीठाकडे अर्ज केल्यानंतर मोजून सत्तावीस दिवसात (वर्ष २००७) कार्यशाळा सुरु करण्यात आल्या.
२) विद्यापीठ व महाविद्यालय प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केल्यानंतर विद्यापीठात पोस्ट डॉक्टरल रीसर्च प्रवेश प्रक्रिया व रिसर्च सेंटरची स्थापना करण्यात आली.
३) NAAC मूल्यांकन भेटीच्या वेळी वर्ष२०१६ मध्ये१० ते१५ सहकार्‍यांना सोबत घेऊन या कर्मचाऱ्याने खादीचे शर्ट परिधान केले, त्यावेळी व्हाट्सअपवर फोटो काढून ते फोटो व्हायरल केले. यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी खादीचे कपडे एखाद्या दिवशी वापरावे, असा संदेश दिला. कदाचित याचा परिणाम म्हणून की काय वर्ष डिसेंबर २०२० मध्ये शासनाने शासकीय कर्मचा-यांनी आठवड्यातील एक दिवस खादीचा पोशाख परिधान करावा अशी सूचना केली.
४) ऑक्टोबर२०१७ मध्ये मा. कुलसचिवांकडे विद्यापीठ प्रशासन व्यवस्था, महाविद्यालय व विद्यार्थी यांच्या सोयीसाठी तांत्रिकीकरणाद्वारे किंवा संगणकाद्वारे कामकाज जोडण्यासाठी आय. एस ओ. सारख्या प्रणालीचा कामकाजात वापर करण्यासंदर्भात अर्ज दाखल केला. सदर अर्ज मा. व्यवस्थापन परिषद यांनी एक मताने मंजूर केला. अद्याप पुढील कार्यवाही प्रलंबित आहे.
५) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्टिकल प्रोसेसिंग शुल्क सुरु करणे व मिळाण्यासाठी रिसर्च आणि पब्लिकेशन विभागामार्फत मा. कुलसचिव व कुलगुरू यांचेकडे विनंती अर्ज सादर केला. सदर प्रस्तावावर मा. कुलगुरूंनी समिती नेमली. समितीने सकारात्मक शिफारस केल्याने सदर प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेने मंजूर केला. यापूर्वी फक्त प्राध्यापक व संशोधक यांनाच आर्टिकल प्रोसेसिंग शुल्क देण्यात येत होते. आता ते शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील दिले जाऊ लागले आहे.
६) पीएच.डी.उत्तीर्ण प्रशासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना रुपये २५ हजार मानधन:- शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी पीएच.डी.सारखे संशोधन पूर्ण केल्यास त्यांना कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक किंवा पदोन्नतीचे लाभ मिळत नाहीत. परंतु पीएच.डी.करणे म्हणजे कष्टप्राय बाब आहेच, परंतु ती तेवढीच खर्चीकदेखील आहे. या अनुषंगाने संबंधित विद्यापीठांचे कुलगुरु, राज्य शासन व कुलपती कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केल्यानंतर मा. कुलपती यांनी सदर बाबतीत संबंधित विद्यापीठाकडे आर्थिक तरतुदींची व इतर बाबींची कोणती सोय आहे? याबाबत लेखी विचारणा केल्यानंतर वर्ष २००९ मध्ये एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या समितीने दिलेल्या काही शिफारसी मा. व्यवस्थापन परिषदे कडे पाठविण्यात आल्या. त्यामधील आर्थिक सहाय्य पोटी पीएच.डी. उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचारी व अधिकारी यांना रुपये २५ हजार मंजूर करण्यात आले. वर्ष १९४८ ते२००९ पर्यंत या प्रकारची सुविधा विद्यापीठाकडे नव्हती.(यामध्ये वेतनवाढी व विशेष पदोन्नतीचादेखील उल्लेख आहे)
७) विद्यापीठांच्या वेबसाईटवर रिसर्च अँड पब्लिकेशन्स या पोर्टल मध्ये वर्ष २०१८ पर्यंत फक्त संशोधक व प्राध्यापक यांनी लिहिलेली पुस्तके, लेख, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र, कॉन्फरन्स यांचा उल्लेख होता. परंतु या कर्मचाऱ्याने वर्ष २०१८ मध्ये कुलसचिव व कुलगुरू यांचेमार्फत व्यवस्थापन परिषदेला सादर केलेल्या निवेदनामुळे मा. व्यवस्थापन परिषदेने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लेख, प्रकाशित पुस्तके, राज्य-राष्ट्रीय- आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र किंवा कॉन्फरन्सचा समावेश या रिसर्च व पब्लिकेशन मधील पोर्टलवर करण्यात आला. वर्ष १९४८ ते२०१८ पर्यंत अशी सुविधा नव्हती.
८) विद्यापीठांकडे संशोधक व प्राध्यापक यांना काम करण्यासाठी लघु प्रकल्प असतात. अशा प्रकारचे लघु प्रकल्प शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी यांच्याकरता नसतात. सदर बाब या कर्मचाऱ्याने मा. कुलगुरू यांना लेखी स्वरूपात निदर्शनास आणल्यानंतर सदर प्रस्ताव मा. व्यवस्थापन परिषदेने एकमताने मंजूर केला व जे प्रशासकीय कर्मचारी व अधिकारी पीएच.डी.उत्तीर्ण आहेत किंवा त्यांची पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत किंवा त्यांचे संशोधनपर शोधनिबंध, लेख, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरन्स इत्यादी प्रकारचे काम झाले आहे, त्यांना सदरचे लघु प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. १९४८ ते २०२१ पर्यंत या लघु प्रकल्प संदर्भातील कर्मचाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध नव्हती. अशा प्रकारच्या इतर बऱ्याच सुधारणा व स्वतःची शैक्षणिक व संशोधनात्मक प्रगती या कर्मचाऱ्याने देखील केली आहे. हा सर्व खर्च त्या कर्मचाऱ्याने स्वतः केलेला आहे. व्यवस्थांकडून इतर कोणत्याही सवलती त्यांना मिळालेल्या नाहीत. सर्वात वाईट गोष्ट संबंधित विद्यापीठाने या कर्मचाऱ्यास त्याच्या पीएच.डी.चा उपयोग नसल्याचे लेखी कळविले आहे. याठिकाणी एखादा प्राध्यापक असता तर त्यास करीअर अँड व्हान्समेंट स्किम व अव्हरेज पॉईंट इंडीकेटर योजनेनुसार पाच वेतनवाढी व दोन पदोन्नत्या मिळाल्या असत्या. कदाचित एखाद्या गुरुजींसारखा लाखो रुपयांचा लखलखीत आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प मंजूर झाला असता. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे अशी माहिती पोहोचलेली असतानाही मौन? अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, प्रशासन यांनी तीनवेळा वेगवेगळी कारणे दाखवून पुरस्कार,पारितोषिक नाकारलेली असताना देखील अशा प्रकारचा कर्मचारी यामध्ये अडकून राहत नाही. यश नेमके कशात असते? पैसा, प्रतिष्ठा कि ज्ञान वाटपात? याचे उदाहरण म्हणून या कर्मचाऱ्याला स्वतः चे कार्यालय वगळून आजपर्यंत इतर राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक व संशोधनात्मक पुरस्कार मिळाले आहेत. यामुळे शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकरीता नवीन दरवाजे उघडली गेली.
या पुरस्कारांची माहिती पुढील प्रमाणे:-
९) इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये या कर्मचाऱ्याची स्पर्धात्मक कौशल्य असलेला शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून नोंद झाली आहे.
१०) वर्ल्ड रेकॉर्ड युनिव्हर्सिटी, लंडन यांनी या कर्मचाऱ्यास मानद डॉक्टरेट प्रदान केली आहे.
११) नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ क्वीन मेरी, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यांनी या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यास डि.लीट.पदवी प्रदान केली आहे.
१२) वर्ल्ड बुक ऑफ टॅलेंट रेकॉर्ड, नवी दिल्ली यांनी या कर्मचाऱ्यास ऑल राऊंडर अचीव्हमेंट अवॉर्ड, युनिक पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर, बहुभाषी लेखक अशा तीन पुरस्कारांनी सन्मानित केले आहे.
१३) ई. एस. एन. पब्लिकेशन्स, तामिळनाडू यांनी या कर्मचाऱ्यास डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर अवॉर्ड, लाइफ टाइम अचीव्हमेंट अवॉर्ड या पुरस्कारांनी सन्मानित केले आहे.
१४) फोर एव्हर स्टार इंडिया, राजस्थान यांनी या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांस प्रशासनातील द रियल सुपरहिरो हा बहुमान प्रदान केला आहे.
१५) टोपो रोबो लॅब, पंजाब या संस्थेने आउट स्टॅंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च या पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.
१६) अविष्कार फाउंडेशन सोलापूर यांनी फुल्ब्राईट नॉन टीचिंग एकडमिशन अवॉर्ड प्रदान केला आहे.
१७) वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड, लंडन यांनी आयोजित केलेल्या सलग सात दिवस शोधनिबंध वाचन स्पर्धेत शोधनिबंध वाचनाबद्दल प्रशस्तीपत्र दिले आहे.
१८) राइट टु डिस्कनेक्ट या विषयावर लेख लिहिल्यानंतर व्यवस्थेने महिला सबलीकरणाचा विषय गांभीर्याने घेतला आहे.
१९) डी. के. इंटरनेशनल फाउंडेशन, तामिळनाडू यांनी या शिक्षकेतर कर्मचा-यास मानद डॉक्टरेट ही पदवी प्रदान केली आहे.
२०) या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याने लिहिलेल्या व प्रकाशित केलेल्या इंग्रजी- ब्रेल पुस्तकात विंग्स पब्लिकेशन, पुणे यांचेमार्फत गोल्डन बुक अवॉर्ड मिळाले आहे.
२१) निवडणूक विषयावरील संशोधन करून पुस्तक प्रकाशित केलेल्या या कर्मचाऱ्याचे पुस्तक आजपर्यंत चार विद्यापीठे व पाच स्वायत्त महाविद्यालय यांच्या अभ्यासक्रमांना संदर्भ पुस्तक म्हणून निवड झाली आहे.या कर्मचाऱ्याने आजपर्यंत १० पुस्तके लिहिली आहेत, ५९ लेख प्रकाशित केले आहेत.
२२) राज्य निवडणूक आयोगाने या कर्मचाऱ्याच्या निवडणूक विषयक संशोधनाची दखल घेऊन त्यास तज्ञ व्यक्ती म्हणून निवड केली आहे. वर्ष १९४८ ते आज पर्यंत निवडणूक आयोगामध्ये तज्ञ व्यक्ती म्हणून काम करणारा हा पहिलाच शिक्षकेतर कर्मचारी आहे.
२३) भारतीय निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांना निवडणूक प्रक्रियेमध्ये करावयाच्या सुधारणा व प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने स्वीकारला असून सध्या तो भारतीय निवडणूक सुधारणा समितीकडे विचाराधीन आहे. यामुळे भारतातील १० लाख ३५ हजार मतदान केंद्रामध्ये काम करणाऱ्या ४५ लाख कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येकी २३ मिनिटे वेळ वाचणार आहे.तसेच मतदानाचा टक्का वाढण्याचे काही उपाय सुचविले आहेत.
२४) विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे व परीक्षा अधिकाऱ्यांकडे विद्यार्थ्यांच्या व महाविद्यालयाच्या तक्रारींचे विंडो क्वेरी मार्फत सोलुशन करण्याचा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर परीक्षा विभागातील तांत्रिक बदल करण्यात आले व त्यानुसार तक्रारींचे निवारण ऑनलाइन पद्धतीने सुरू झाले आहे.
२५) प्रेस मीडिया संस्थेमार्फत कोविड कालावधीत सामाजिक कार्य केल्या कामी गौरव पत्र देउन सन्मानित.
२६) काहीजण समाजाला मदत म्हणून अन्न, औषधे, कपडे, पैसे दान करतात. परंतु या कर्मचाऱ्याने एका अंध विद्यार्थ्यास एक वर्षाकरिता शैक्षणिक दत्तक घेतले. कोरोना कालावधीत या विद्यार्थ्याच्या आई वडीलांची नोकरी नाही, झोपडी मध्ये राहाणाऱ्या या विद्यार्थ्यास आॅनलाईन अभ्यास व परीक्षेसाठी मोबाईल रिचार्ज, बस पास, प्रवेश शुल्क याकरिता मदत केली. या कर्मचाऱ्याने सेवानिवृत्त होताना कार्यालयात प्रिती भोजन आयोजित न करता मुलींच्या अनाथाश्रमास आर्थिक मदत केली.
२७) सेवानिव्रृत्तीनंतर काय करावयाचे हा ब-याच जणांना प्रश्न असतो.या शिक्षकेत्तर कर्मचा-याने सेवानिव्रृत्तीनंतर १४ पर्याय आहेत, असे सांगितले. उदा. राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, संशोधन, प्रकल्प, चर्चा सत्र, अभ्यासक्रमांसाठी पुस्तके लिहीणे, एन. जी ओ. स्थापना, प्रसार माध्यमांमध्ये वार्ताहर, सहयोगी संपादक, विद्यार्थी,संशोधक व्हिसा- पासपोर्ट, कागदपत्रे पडताळणी, एंबसीमध्ये(दूतावास) सल्लागार इत्यादी.
या सर्व प्रक्रिया करीत असताना या कर्मचाऱ्याने कोणत्याही प्रकारच्या नियमांचे उल्लंघन केले नाही. व्यवस्थेला बदनाम करणा-या काही भोंदूनी या सर्व प्रक्रियेत अडथळे आणले, पण त्यांचा फार काळ टिकाव लागला नाही. फक्त कागद, लिहिण्याचा पेन व डोके वापरून हा सर्व बदल घडविला. हा बदल घडविताना योग्य त्या प्रकारची कागदोपत्री व घटनात्मक पुरावे प्रशासनास सादर केले, त्यामुळे या गोष्टी शक्य झाल्या. प्रशासन किंवा व्यवस्था यांना सू-मोटो काम करता येत नाही, असे म्हटले जाते. परंतु त्यांना संबंधितांनी योग्य माहिती पुरविल्यास या व्यवस्थेत सकारात्मक बदल होतो, यात शंका नाही. हा बदल होण्यास बराच कालावधी जावा लागतो. याचे कारण कोणतेही काम मंजूर करून घेण्यासाठी असलेले अधिकार, जबाबदाऱ्या किंवा उतरंड यास बराच कालावधी लागतो. याच बरोबर स्वतःमधील सहनशिलता( पेशंस) व योग्य पाठपुरावा (फॉलोअप) महत्त्वाचा असतो. या कर्मचाऱ्याने आजपर्यंत कोणत्याही कामगार किंवा कर्मचारी संघटनेचा किंवा राजकीय वलयाचा किंवा दबाव गटाचा वापर न करता व्यवस्थेत त्याच्या सेवेच्या ३१ वर्षे कालावधीमध्ये ३० बदल केले आहेत.