न्यायालयाने लसीकरणासंबंधी निर्बंध हटवण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे.
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
कोरोनाची लस घ्यायची की नाही हा ज्याचा-त्याचा वैयक्तिक निर्णय आहे. लस घेण्याची कुणावरही सक्ती करता येणार नाही. कुणालाही त्याच्या इच्छेविरुद्ध लस टोचता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.सरकार जनहितार्थ लोकांना जागरूक करू शकते; पण सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरणावरून कुठली अडवणूक करू शकत नाही, असे नमूद करीत न्यायालयाने लसीकरणासंबंधी निर्बंध हटवण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे.
.jpg)
देशभरात कोरोना लसीकरणाची सक्ती रद्द करा, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. याचिकाकर्ते जेकब पुलियाल यांनी अनेक राज्यांतील लससक्तीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. अनेक राज्यांनी कोरोना लसीकरण अनिवार्य करणारे आदेश जारी केले आहेत. ते आदेश चुकीचे आहेत, असा दावा पुलियाल यांनी केला होता. त्यावर केंद्राने 17 जानेवारीला प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. लस घेण्यासाठी कोणावरही सक्ती केली नसल्याचे म्हणणे केंद्र सरकारने मांडले होते.
त्यावर न्यायालयाने इतर सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर सोमवारी अंतिम निकाल देताना कोरोनाची लससक्ती हटवण्याचा आदेश केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना दिला. देशात सध्या कोरोना संसर्ग बऱयापैकी आटोक्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरणाच्या मुद्दय़ावरून कुठलेही निर्बंध लादता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट बजावले.
लसीकरणाचे दुष्परिणाम जाहीर करा ; केंद्र सरकारला आदेश
सर्व कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या सध्याच्या तसेच भविष्यात करण्यात येणाऱया चाचण्यांचा डाटा कुठलाही विलंब न करता जाहीर करण्यात यावा, तसेच लसीकरणाच्या दुष्परिणामांचीही माहिती अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध करा, असे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
न्यायालय म्हणाले …
लस घेण्याची सक्ती ही नागरिकांना राज्यघटनेच्या कलम 21 अन्वये मिळालेल्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणणारी ठरेल . त्यामुळे देशात कोरोना लसीकरण सक्तीचे करता येणार नाही .
सरकार संसर्ग रोखण्यासाठी निर्बंध लागू करू शकते , मात्र कोरोना लस वा विशिष्ट औषध घेण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही .
ज्या राज्य सरकारांनी महामारीदरम्यान लसीकरणाची सक्ती करून निर्बंध लावले होते ते निर्बंध तत्काळ हटवले पाहिजेत.
लस न घेतलेल्या लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी बंदी घालणे योग्य नाही . आम्ही सरकारच्या लसीकरण धोरणाला जाचक किंवा पूर्णपणे मनमानी म्हणत नाही .