प्रेस मीडिया लाईव्ह :
रत्नागिरी, ता. २३ : कोविड कालावधीत अनेक कुटुंबांवर आपत्तीजनक परिस्थिती आली असून कुटुंबांना आधार देण्याची आवश्यकता आहे. विशेषतः महिलांना विविध योजना आणि शासनाच्या सहकार्याने पुन्हा एकदा त्यांच्या पायावर उभी करण्याची मोहीम हाती घेतली पाहिजे. यासाठी सर्व समावेशक काम करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन आज विधान परिषद उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी येथे केले.
आज रत्नागिरी जिल्ह्यातील काळातील विविध उपाययोजनांचा आढावाची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये विधानपरिषदेचे उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी त्यांनी पुढील निर्देश दिले.
रत्नागिरी महसूल विभागासंदर्भातील निर्देश..
◆ चिपळूण जवळ तयार करण्यात आलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा अंतर्गत 67 घरांचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावाची प्रत उपलब्ध करून द्यावी. आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार झाला आहे किंवा कसे याबाबत पुढील आठवड्यातील मीटिंगमध्ये माहिती देण्यात यावी.
◆ पूर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणात साहित्य,कर्मचारी यांची यादी तयार करावी. तसेच बाधित कुटुंबांना देण्यासाठीच्या अनुदानाची व साहित्याची यादी तयार करावी.
◆ विविध प्रकारच्या विमा सेवा देणाऱ्या विविध कंपन्यांना योग्य त्या सूचना देण्यात याव्यात.
◆ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कोरोना कालातील आकस्मिक निधनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत त्यांचे कुटुंबीयांना विम्याचे पैसे द्यावेत व अनुकंपाबाबतचा प्रस्तावाची माहिती देण्यात यावी.
◆ रोजगार हमी योजनेअंतर्गत एकल महिलांना फळबाग योजनेमध्ये सामावून घ्यावे. त्यांना फळबागेचे अनुदान देण्यात यावे.
रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम विभागा सदर्भतील निर्देश
◆ चिपळूणजवळील परशुराम घाटाच्या दुरुस्तीचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार आहे याच्या प्रगतीचा आढावा 31 मे च्या बैठकीत देण्यात यावा.
रत्नागिरी औद्योगिक विभाग निर्देश
◆ जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहत वसाहतीमध्ये वारंवार लागणाऱ्या आगीची कारणे शोधून त्यावर काय उपाय योजना केली याचा अहवाल देण्यात यावा.
◆ महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतींमधील सर्व युनिटमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून तेथील फायर ऑडिट सुरक्षा ऑडिट याबाबत माहिती देऊन सविस्तर अहवाल पुढील दोन महिन्यात सादर करावा.
रत्नागिरी सार्वजनिक आरोग्य विभाग
रत्नागिरी जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालयांमध्ये सुरू असणार्‍या महात्मा फुले योजनेअंतर्गत किती आणि कोणत्या कोणत्या आजारांवर उपचार सुरू आहे याबाबतची माहिती देणारा माहिती फलक उपलब्ध करून देण्यात यावा.
◆ आरोग्य विभागात वाहन चालक नसणारी वाहने संख्या आणि कर्मचारी यांच्या वेतनाबाबतच्या प्रस्तावाची प्रत उपलब्ध करून द्यावी.
कृषी व विधी न्याय प्राधिकरण यांनी सूचना
◆ नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये एकल महिलांसाठी त्यांच्या पतीच्या नावे असलेली मालमत्ता,दुकानांचे गाळे, घरे व शेती आदी महिलांच्या नावे हस्तांतर करण्यासाठी ची विशेष मोहीम हाती घ्यावी. त्याचबरोबर तीन एकर पर्यंत शेती असणाऱ्या महिलांना मोफत बी-बियाणे खते उपलब्ध करून द्यावे.
जिल्हापरिषद रत्नागिरी यांना निर्देश
ग्रामीण भागामध्ये मुलींची शाळा सुरू आहे किंवा नाही त्याचबरोबर शाळेत जाण्यासाठी त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत की नाही याबाबत माहिती घेऊन योग्य ती उपाययोजना करावी.
पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी
◆ पोलीस प्रशासनाने बडी कॉप सारख्या योजना त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांमधील कॅडेट ची योजना प्रभावीपणे राबवावी.
शिक्षण विभाग रत्नागिरी
शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी अत्यल्प दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देणेबाबत उपाय योजना करावी.
◆ सामाजिक काम करणाऱ्या संस्था बरोबर समाजीक कल्याण विषय असणारे महाविद्यालय व सीएसआरचा फंड खर्च करणाऱ्या कंपन्या यांची मदत घेऊन अधिकाधिक योजनांची आखणी करावी.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी बी एन पाटील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंद्राणी जाखर आणि विविध विभागांचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
_______________________________________________
चौकट :
यावेळी रत्नागिरी शहर आणि जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाच्या बाबींकडे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे लक्ष उपसभापती यांनी वेधले.
एकल महिलांना शासनाच्या विविध उपाययोजनाची माहिती करून देण्याच्या दृष्टीने दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी होणाऱ्या लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने सर्वांना माहिती करून द्यावी.
रत्नागिरी जिल्ह्यात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात, पर्यटनाचे एक सर्किट तयार करावे, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांमध्ये बस स्टॉपवर उन व पावसापासून संरक्षण व्हावे यासाठी शेड उभे करावे, रत्नागिरीतील सावरकर स्मारक या ठिकाणी असलेले संग्रहालय पर्यटकांसाठी खुले करावे, कारागृहा पासून विशेष वेगळी व्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्न करवी, लोकमान्य टिळकांच्या जन्मस्थानाची दुरुस्ती आणि डागडुजी याबाबत योग्य तो पाठपुरावा करावा, शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या दृष्टीने जिल्हा पातळीवर प्रकल्प तयार करावेत, दुकानांच्या पाट्या मराठीमध्ये झाल्या की नाही याबाबत आढावा घ्यावा अशा विविध विषयांबाबत आज त्यांनी सूचना दिल्या.