पॉईंट टू बी नोटेड : विद्यापीठ प्रशासनाचे बदलते स्वरूप:

 पॉईंट टू बी नोटेड : 

 कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती-विभागीय परीक्षा- कुलसचिव यांचे अवैध भत्ते आणि वड्याचे तेल वांग्यावर..... 

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

डॉ. तुषार निकाळजे :

पुणे : कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती-विभागीय परीक्ष-कुलसचिव  यांच  एकत्र मिश्रण व वड्याचे तेल वांग्यावर हा संमिश्र प्रकार पाहून आपण कदाचित गोंधळात पडला असाल. परंतु या प्रत्येक शब्दाचा पाठपुरावा केला तर विद्यापीठ प्रशासन व्यवस्थेत कोणत्या घडामोडी घडतात याची माहिती आपणास मिळेल.

 गेल्या आठवड्याभरात एका विद्यापीठाच्या कुलसचिवांच्या अवैध भत्यांबाबत प्रसार माध्यम ,सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय कार्यकर्ते यांनी हा विषय उचलून धरला आहे.हे फक्त आपणास माहित आहे. परंतु या एका गोष्टीचे दुष्परिणाम इतरांवर झाले आहेत. वड्याचं तेल वांग्यावर हे आपण सर्वसामान्य माणूस म्हणत असतो,परंतु विद्यापीठासारख्या बौद्धिक संपदा प्राप्त असलेल्या व्यवस्थेला थोडी सुशिक्षित भाषा वापरावी असे वाटते. आपण यास' प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया असते 'असे म्हणूयात. विद्यापीठाच्या कुलसचिवांंच्या  अवैध भत्यांबाबत  चर्चा चालू आहे. याचा परिणाम विद्यापीठाच्या अंतर्गत व्यवस्थेवर होत असतो. सध्या सप्टेंबर २०२१ पासून कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे काम चालू आहे. सप्टेंबर २०२१  पासून १७ मे २१२२ पर्यंत ही गाडी ठीक चालली  होती. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना विभागीय पदोन्नती संदर्भात अट नमूद केली  नव्हती. परंतु १७ मे २०२२ पासून जसा कुलसचिव वांच्या अवैध भत्यांचा प्रश्न उपस्थित झाला, तसे विद्यापीठ प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना विभागीय पदोन्नती करिता परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट घालण्यास सुरुवात केली. सप्टेंबर २०२१  ते १७ मे २०२२ या कालावधीत कनिष्ठ सहाय्यक ते उपकुलसचिव अशा जवळपास ३४  जणांना पदोन्नती देण्यात आली. परंतु त्यांना दिलेल्या पदोन्नतीच्या आदेशांमध्ये विभाग पदोन्नती करिता विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट घातलेली नव्हती. परंतु १७  मे नंतर जे कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत, त्यांना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट घालण्यात आली.महाराष्ट्र शासनाने वर्ष १९७५  मध्ये पदोन्नती संदर्भात विभागीय परीक्षा घेणे साठी शासन निर्णय जाहीर केला त्यानंतर वर्ष  १९७६,१९७७,१९७९,१९८०,१९८९,१९९३,२००६,२००८,२०१२ या कालावधीमध्ये विभागीय परीक्षा संदर्भात सुधारित शासन निर्णय जाहीर केले. काही विद्यापीठांमध्ये १९८५ पासून आज पर्यंत विभागीय परीक्षा झालेल्या दिसत नाहीत. पण तरीही  कनिष्ठ सहाय्यक ते उपकुलसचिव या पदांवर पदोन्नत्या दिल्या गेल्या आहेत.वर्ष २०११  पूर्वी महाराष्ट्रातील विद्यापीठांकरिता अकृषी विद्यापीठ प्रमाण संहिता १९८४ लागू होती.परंतु त्यामधील अनियमितता व त्यामुळे उद्भवणारे बरेच प्रश्न निर्माण झाले व शासनाने दिनांक २०  मे २०११  रोजी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१  लागू केला व कृषी विद्यापीठ प्रमाण संहिता १९८४  रद्द केले .तरीदेखील २०  मे २०११ पासू आज पर्यंत विभागीय परीक्षा घेतलेल्या दिसत नाहीत. एखाद्या विद्यापीठातील वर्षे १९९०  ते २०  मे २०११ पर्यंत दिल्या गेलेल्या पदोन्नत्यांचा [अकृषी विद्यापीठ प्रमाणसंहिता १९८४ नियम ३(२)(ड)]अभ्यास केल्यास, काही कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना उशिरा पदोन्नत्या दिल्यामुळे त्यावेळच्या अंदाजे ११४  कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे त्यावेळी ३७  लाख ५२ हजार रुपयापर्यंतचे नुकसान झालेले आहे. यातील बरेच सेवानिवृत्त  झाले व काही  निधन पावले आहेत..विद्यापीठ हे सुशिक्षित ठिकाण असल्याने बारीक-सारीक शब्द ,वाक्य ,नियम यांचे विश्लेषण व्हावे असे अपेक्षित .परंतु पदोन्नती देताना पदोन्नतीचा मानीव दिनांक दिला जात नाही.मानीव दिनांक म्हणजे ज्या दिवशी पद रिक्त झाले आहे ,त्या दिवसापासून कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यास दिलेली पदोन्नती.परंतु असे होत नाही. जरी पदोन्नती समितीची बैठक उशिरा झाली किंवा पदोन्नतीचे आदेश उशिरा निघाले, तरी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यास पदोन्नती देताना शासनाने नमूद केलेल्या मानीव दिनांकापासून (मागील तारीख) पदोन्नती देणे अपेक्षित आहे.  परंतु हे असे देखील कळत नाही. ही गोष्ट फक्त अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत घडते. कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा दिला जात नाही. सहायक कुलसचिव ,उपकुलसचिव या पदांची पदोन्नती न चुकता रिक्त झालेल्या दिवशीच दिली  जाते. विद्यापीठांमध्ये २०  मे २०११  पासून आज पर्यंत ज्या पदोन्नत्या झालेल्या  आहेत, त्यांना विभागीय परीक्षेची अट घातलेली नाही व विद्यापीठाने देखील विभागीय परीक्षा घेतलेल्या नाही .मग आत्ताच्या  विभागीय परीक्षा कुलसचिव व उपकुलसचिव प्रशासन यांना का घेणे आवश्यक वाटले? एका रात्रीत हे अधिकारी कोणत्या तांब्या-पितळेची माडी बांधणार आहेत? की जेणेकरून विद्यापीठाची प्रतिमा सुधारणार आहे.वर्ष २०११ पासून आजपर्यंत ०३ कुलसचिव कार्यरत होते. त्यांना कधीही याची जाणीव झाली नाही.याला स्वत:च्या मनात येईल तेव्हा कोंबड. .....कि मनमानी कारभार म्हणावा?. हे काहीही  असले तरी विद्यापीठांच्या कुलसचिवांच्या अवैध भत्त्यांची चौकशी होऊ लागल्याने त्यांनी कर्मचाऱ्यांवर व्यक्त केलेली ही प्रतिक्रिया आहे. याला वड्याचे तेल वांग्यावर म्हणावे का? की प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया असते असे म्हणावे? हे आपणच ठरवा.अशा कामगार प्रश्नांवर  कामगार संघटना व त्यांचे पदाधिकारी काय करतात ? हा एक संशोधनाचा विषय आहे. 

पुढील भागात बदल्यांचे राजकारण

Post a Comment

Previous Post Next Post