पॉईंट टू बी नोटेड
विद्यापीठ प्रशासनाचे बदलते स्वरूप: लेखमाला लिहिण्याचे कारण....
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
लेखक : डॉ. तुषार निकाळजे :
मी या विषयावरील लेखमाला लिहिण्याचा विचार केला,याची बरीच कारणे आहेत .यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे.मी गेल्या ११ महिन्यांपूर्वी एका नामांकित विद्यापीठाकडे लघु प्रकल्प मिळण्यासाठी अर्ज केला. या लघु प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च एक लाख रुपये नमूद केला होता. तसेच हा प्रकल्प एका वर्षभरात पूर्ण करण्याचा अंदाज वर्तविला होता. या विद्यापीठाने विद्यापीठाच्या वेबसाइटवरच अशा प्रकल्पाची जाहिरात बाजी केली आहे.ज्या विद्यापीठाकडे मी लघु प्रकल्प मागणी केली होता, ते विद्यापीठ माझ्या माहितीप्रमाणे गेल्या ४० वर्षांपासून स्वतःची तुलना जगातील आक्सफर्ड विद्यापीठाशी करीत आहे. परंतु माझा लघु प्रकल्प गेल्या अकरा महिन्यापासून प्रलंबित आहे. तो मंजूर अथवा नामंजूर याबाबत अद्याप मला कळविले नाही. मी हा लघु प्रकल्प अर्ज केल्यानंतर पुढील चार महिने आय.क्यू.ए.सी.या प्रकल्प वाटप विभागाकडे दर पंधरा दिवसांनी चौकशी करीत होतो.
त्यावेळी मला फक्त तोंडी उत्तर दिले जात होते,"कार्यवाही चालू आहे".मी कंटाळून चार महिन्यांनी माहिती अधिकारामध्ये माझ्या प्रकल्पाचे मंजूर अथवा नामंजूर याबाबतची माहिती मागविली,मला उत्तर आले, "कार्यवाही चालू असल्याने आपणास माहिती पुरविता येत नाही".त्यानंतर सहा ते सात महिने उलटले.मी वेगळ्या मार्गाने चौकशी केली असता,असे समजले की माझा अर्ज व्यवस्थापन परिषदेकडे निर्णयासाठी पाठविण्यात येणार आहे. परंतु तद्नंतर व्यवस्थापन परिषदेच्या सात बैठका झाल्या. परंतु माझा प्रस्ताव त्यांच्याकडे पोहोचला नाही.मी माननीय कुलगुरू यांच्या कार्यालयातील अधिका-यास यासंदर्भात भेटीची वेळ मागितली. परंतु दोन महिने कुलगुरू महोदयांनी भेटच दिली नाही का माझा कुलगुरू भेटीचा अर्जच या अधिका-याने दाखविला नाही? हा एक प्रश्न आहे.आता ते कुलगुरू महोदय सेवानिवृत्त झाले आहेत. हा प्रकल्प अशाप्रकारे टाळाटाळ का केला गेला?
याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे,...मी मागणी केलेल्या या प्रकल्पाचे शीर्षक आहे 'विद्यापीठ प्रशासनाचे बदलते स्वरूप'. हा प्रकल्प जर विद्यापीठाने मंजूर केला असता,तर कदाचित विद्यापीठाच्या प्रशासन व्यवस्थेचे सगळे पितळ उघडे पडले असते. काहींना आपल्या खुर्च्या सोडाव्या लागल्या असत्या किंवा त्यांची हकालपट्टी देखील झाली असती. काही महाभागांचे सध्याचे पद म्हणजे एक् स्टेपिंग स्टोन असल्याने पुढील वाटचालीत त्यांना माझ्या प्रकल्पामुळे अडचण आली असती. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विद्यापीठास सादर केला असता तर विद्यापीठ व्यवस्थेचे सगळे खेळ उघडे पडले असते. कदाचित मा. कुलपती महोदयांनी किंवा शिक्षण मंत्रालयाने चौकशी समिती नेमली असती अथवा विद्यापीठास जाब विचारला असता.हे सर्व घडू नये म्हणून की काय हा सगळा राजकारणाचा डाव मांडून काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी माझ्या लघु प्रकल्पाचा डाव अशा प्रकारे उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मी संशोधक असल्याने मला कोणत्याही प्रकारच्या संशोधनाचे इतर मार्ग माहित आहे, हे कदाचित विद्यापीठ प्रशासन व्यवस्थेला माहीत नव्हते किंवा त्यांनी स्वप्नातही विचार केला नसेल.यादरम्यान मी माहिती अधिकारांमध्ये वेगवेगळ्या विद्यापीठांकडून वेगवेगळ्या प्रशासकीय स्वरूपाची माहिती मागविली आणि ही लेखमाला सुरुवात केली.कदाचित यामुळे व्यवस्थेत थोडे बदल तरी होतील किंवा अंकुश बसेल असे वाटते. माझा लघु प्रकल्प ११ महिन्यात मंजूर- नामंजूर किंवा स्थिती काय आहे? हे टाळाटाळ करून कळविण्यास विद्यापीठ प्रशासन व्यवस्थेस यश आले असले, तरी मला ज्या पद्धतीने हा प्रकल्प पूर्ण करावयाचा तो मार्ग सापडला आहे. मला हा लघु प्रकल्प नामंजूर करण्याची हिम्मत विद्यापीठ प्रशासन व्यवस्थेकडे नाही.
याचे कारण माझी पात्रता. मी एम. फिल ,पीएच.डी.उत्तीर्ण आहे.माझी दहा पुस्तके प्रकाशित आहेत. त्यामधील दोन पुस्तके चार विद्यापीठे व तीन स्वायत्त महाविद्यालय यांच्या बी.ए.व एम.ए.अभ्यासक्रमास मान्यताप्राप्त पुस्तक म्हणून अभ्यास मंडळांनी मान्यता दिली आहे.तसेच मी एक राज्य,एक राष्ट्रीय व एक आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरन्स देखील केलेली आहे.मला आज पर्यंत एकूण१४ राज्य ,राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक पुरस्कार मिळालेले आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाचे राजकारण बाहेर येऊ नये, या अट्टाहासापायी माझा लघु प्रकल्प अद्याप मंजूर झालेला नाही, या सर्व बाबींचा अभ्यास केला असता मी अनुमान काढलेला आहे. इतरांना माझ्या अनुभवाची माहिती उपयुक्त ठरेल असे वाटते. किमान त्यांच्या यातना कमी होतील. आणि म्हणूनच ही लेखमाला लिहीण्याचा हा एक प्रयत्न.