पॉईंट टू बी नोटेड
विद्यापीठ: प्रशासनाचे बदलते स्वरूप: प्रशासकीय पुनर्विलोकन केल्यास ४०% बेरोजगारांना नव्या रोजगार संधी....
.png)
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ तुषार निकाळजे :
पुणे : प्रशासकीय पुनर्विलोकन याचा सोप्या भाषेत अर्थ म्हणजे कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्या कामाचा फेरआढावा किंवा फेर तपासणी करणे.थोडक्यात नेमून दिलेले काम करण्याची कुवत आहे किंवा नाही ? हे तपासणे. हे साधारणतः ५० ते ५५ वर्षे वयोगटातील किंवा तीस वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसंबंधी करावयाची उपाय योजना. वर्ष १९७६ पासून शासनाने अशा प्रशासकीय पूनार्विलोकनासंदर्भात वेळोवेळी आदेश निर्गमित केलेले आहे. परंतु याची बऱ्याच वेळा अंमलबजावणी होत नाही. विद्यापीठांचे प्रशासकीय पुनर्विलोकन केल्यास किमान ४० टक्के कर्मचारी व अधिकारी यामध्ये अपात्र ठरतील. जेवढे प्रामाणिकपणे व दिलेले काम पूर्ण करणारे आहेत, तेवढीच संख्या शिल्लक राहील. परंतु वय वर्ष ५० ते ५५ किंवा तीस वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त इतरांच्याही सेवेचे पुनर्विलोकन केल्यास विद्यापीठांना ४०% मनुष्यबळ कमी करावे लागेल. यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा पुनर्विलोकन करावयाचे असल्यास संघटनांच्या पदाधिकारी व सदस्यांचे करावे, म्हणजे ते किती वेळ जागेवर असतात? किती वेळ काम करतात? किती काम करतात? त्याचा हिशोब लागेल. त्याकरिता कार्यालयातील विभागांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्यास याचा उलगडा होईल व वर्कशिट पाहिल्यासदेखील. तसेच विद्यापीठातील आवाराचे दिवसातील सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यास कोण कुठे विनाकारण गेला होता? याचे अवलोकन होईल. दुसरा प्रकार जागेवर पूर्णवेळ बसणारे परंतु काही काम न दिलेले किंवा कमी काम दिलेले कर्मचारी व अधिकारी देखील यांचे पुनर्विलोकन केल्यास याचा खूप फायदा होईल. तिसरा प्रकार कामचुकार(मनासारखे काम न मिळाल्याने किंवा मनासारखा विभाग न मिळाल्याने) मुद्दामून चुका करणारे यांचे पुनर्विलोकन केल्यास खरा प्रकार निदर्शनास येईल. यापेक्षा एक वेगळा भाग आहे. ५० ते ५५ वर्षे किंवा तीस वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्याचे किंवा अधिकार्‍याचे पुनर्विलोकन करण्याची अट पदोन्नती आदेशामध्ये दिलेली असते. परंतु नियुक्ती अधिकारीच किंवा समिती पुनर्विलोकन करत नाही. सर्वात दुर्दैवाची बाब आज वर्ष १९७६ पासून आजपर्यंत बऱ्याच कार्यालयात पुनर्विलोकन समिती अस्तित्वात असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या कार्यपद्धतीतील संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविणे, खुलासा मागविणे, शिस्त व अपिल नियमानुसार कारवाई करणे या तर फारच लांबच्या गोष्टी. 'समान काम समान वेतन' असा नियम आहे. परंतु बरेच जण फक्त समान वेतन घेताना दिसतात, समान कामाच्या नावाने बोंबच असते. या सर्वांचा अभ्यास केल्यास एक राजकीय हेतू मनात येतो, आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी पुनर्विलोकन केल्यास आपली मक्तेदारी संपते की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत असावा.याची आणखी एक बाजू- ज्या कार्यालयाचा नियुक्ती अधिका-यावर बेकायदेशीर वेतनाची चौकशी सुरू आहे, ज्या प्रशासनाचा अधिकारी अपात्र ठरविलेला व क्षमापित केलेला, अवैध गुणवाढ, बेकायदेशीर नोकरभरती, पेपर फुटी प्रकरण दोषी अधिकारी इतरांचे पुनर्विलोकन करतील का? काही बहाद्दर एकदम सुरक्षित. ५५ वर्ष वयाच्या वेळी अधिकारी असताना त्यांच्या विभागात झालेल्या ३-४ प्रकरणांची चौकशी चालू असताना वैद्यकीय कारणास्तव घेतलेली पदावनती(रिवरशन)व सेवानिवृत्ती नंतर वयाच्या ६२ व्या वर्षापर्यंत एकत्रित वेतनावर घेतलेली मुदतवाढ ही राजकीय गट सांभाळणारी असावी. सर्व काहीही नकारात्मक वाटत असले, तरी यातील एक सकारात्मक गोष्ट किंवा विचार पुढे येतो, अशा प्रकारचे प्रशासकीय पुनर्विलोकन केल्यास विद्यापीठांमधील ३० ते ४० टक्के जुना कर्मचारी व अधिकारी वर्ग कमी होईल व त्या जागी जे बेरोजगार होतकरू किंवा गरजू आहेत, त्यांना रोजगार मिळू शकेल. हल्ली कायमस्वरूपी ५८ वर्षापर्यंत नोकरी मिळत नसेल तरीदेखील पाच वर्षे, दहा वर्षे , पंधरा वर्षे, वीस वर्षे अशा प्रकारच्या करारांवर सेवेत समाविष्ट करून घेण्याची पद्धत चालू करण्यास हरकत नाही. संरक्षण खात्यामध्ये अशा प्रकारच्या तरतुदी आहेत. पुनर्विलोकनासारखी योजना योग्य रीतीने राबविल्यास दप्तर दिरंगाई कायदा, माहिती अधिकार कायदा, सेवा हमी कायदा याचा वापर कमी प्रमाणात होऊ शकेल व शासनाचादेखील बोजा कमी होईल, तसेच जनतेला कदाचित नियोजित वेळेपूर्वी त्यांच्या सेवा पूर्तता होतील, असे वाटते.