प्रेस मीडिया लाईव्ह
रायगड जिल्हा प्रमुख प्रतिनिधी : सुनील पाटील
महाराष्ट्र शासनाने गुटका विक्री बंदी लागू असताना रायगड जिल्ह्यात सर्वत्र पानपट्टी टपऱ्या दुकाने राजरोसपणे चालू असल्याचे निदर्शनात आले असून याकडे सर्व शासनाचा दुर्लक्ष आहे कॅन्सर सारख्या आजाराला आमंत्रण शासनच देत असून गुटखा विक्री त्यावर बंदी असून शासन याकडे का लक्ष देत नाही वयोवृद्ध माणसापासूनच शाळकरी मुलांपासून सर्वत्र पानटपरीवर गुटखा विकत घेण्याचे निदर्शनात आले असून एक गुटका विकत घेत असताना त्याचे छायाचित्र टिपले आहे
खालील प्रमाणे शासनाने दिलेल्या अटी व शर्ती राजपत्र दिले आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार-क
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकान्यांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.
अन्न सुरक्षा आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य नंबर ३४९, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१, दिनांक ९ जानेवारी २०१८.
आदेश
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६, नियम २०११.
क्रमांक असुमाका / अधिसूचना-३७/७.- ज्याअर्थी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली, भारत सरकार यांचे पत्र डि.ओ.क्र. पी-१६०१२/१४/२०१७-टीसी, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ नुसार लहान मुले व तरुण मुले यांना तंबाखूच्या व्यसनापासून दूर ठेवणे व मानवी आरोग्य अबाधित राहण्यास मदत होईल अशी जी मानवी आरोग्याचे सर्वस्वी संरक्षण करणे ही भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४७ नुसार राज्यावर टाकलेली जबाबदारी पार पाडण्याची आठवण करून देणारी मार्गदर्शका जारी करण्यात आली आहे.
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ चे कलम १८ नुसार मानवी जीवनाच्या आरोग्यासाठी व ग्राहकांच्या हिताच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ती उपाययोजना करणे ही केंद्र शासन, राज्य शासन व अन्न सुरक्षा प्राधिकरण यांची जबाबदारी आहे..
बहुतांश छोट्या पान दुकानात तंबाखू सोबत टॉफीज, चॉकलेटस, चिप्स, बिस्कीस्ट, शितपेय इत्यादी पदार्थ विकले जातात जे की लहान मुले खरेदी करतात व सेवन करतात व अशा अन्न पदार्थ विक्रीस अन्न सुरक्षा व मानक कायदा, २००६ चे कलम ३९ नुसार परवाना प्राप्त करूनच विक्री करण्याची तरतूद आहे अशा दुकानात तेथे तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री होत असतील तर तंबाखूजन्य पदार्थ लहान मुलांना सहजरित्या उपलब्ध
होत आहेत. अन्न सुरक्षा व मानके (विक्रीवरील मनाई व प्रतिबंध) नियमन, २०११ चे २.३.४ नुसार कोणताही अन्न पदार्थामध्ये तंबाखूचा / निकोटीनचा वापर
करण्यास प्रतिबंध केला आहे. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ हे आरोग्यास घातक असून त्यामुळे कर्करोग होतो हे अनेक शास्त्रीय लेखाद्वारे सिद्ध झालेले आहे.
(१)
भाग चार-क-- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चारक, जानेवारी १५, २०१८/पौष २५. शके १९३९
लोक स्वास्थ लक्षात घेता प्रशासनाने सन २०१२ पासून गुटखा पानमसाला, सुगंधित/स्वादिष्ट सुपारी, सुगंधित स्वादिष्ट तंबाखू, अपमिश्रिकेयुक्त तंबाखू इत्यादी अन्न पदार्थावर त्यांचे आरोग्यावर घातक परिणाम लक्षात घेता बंदी घातलेली आहे. त्यामुळे तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाबाबत प्रशासन अत्यंत गंभीर असून महाराष्ट्र राज्यात गुटखा पानमसाला व तत्सम आरोग्यास घातक असलेल्या अन्न पदार्थावर बंदी आहे.
सिगरेट व अन्य तंबाखू उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध व्यापार विनीयमन आणि वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण) अधिनियम, २००३ हा कायदा तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाचा वापर कमीत कमी व्हावा व विशेषतः शाळकरी मुले हे तंबाखूजन्य पदार्थाला बळी पडू नये हा दृष्टीकोण समोर ठेऊन तयार करण्यात आलेला आहे.
केंद्र सरकारने बाल न्याय कायदा, २०१५ हा देखील पारित करून त्यामध्ये तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ लहान मुलांना विकणाऱ्यांना कठोर कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. सदर शिक्षा ७ वर्षांपर्यंत होऊ शकते,
वरील सर्व बाबी विचारात घेता व्यापक जनहित व सार्वजनिक आरोग्य अबाधित राखण्याचे दृष्टीने पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे :
मी, डॉ. पल्लवी दराडे, अन्न सुरक्षा आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारानुसार "ज्या ठिकाणी अन्न पदार्थ विक्री होतात त्या ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री होत असल्यास प्रशासन त्याविरुद्ध कठोर कारवाई जसे की, तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री बंद न केल्यास व दोन्ही एकाच ठिकाणावरून (Premises) विक्री करीत असल्यास अन्न पदार्थ विक्रीचा देण्यात आलेला परवाना रद्द करण्यात येईल अशा ठिकाणी अन्न पदार्थाची विक्री होत असल्यास अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याचे कलम ३१ नुसार विनापरवाना अन्न व्यवसाय म्हणून कारवाईस पात्र ठरेल." असा आदेश निर्गमित करीत आहे. सदरचे आदेश महाराष्ट्र राज्य शासनाचे पूर्वपरवानगीने निर्गमित करण्यात आले आहेत.
डॉ. पल्लवी दराडे, भा.रा.से. अन्न सुरक्षा आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य,