प्रेस मीडिया लाईव्ह :
महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. पुढची सुनावणी आता 4 मे रोजी होणार आहे. यामुळे आधीच ओबीसी आरक्षणामुळे रखडलेल्या मुंबई, ठाणे, पुण्यासह राज्यातील 18 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने विशेष कायदा पारित करत निकडणुकांच्या तारखा आणि प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. त्याला आव्हान देणाऱया 13 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार होती, मात्र ही सुनावणी पुन्हा एकदा टळली आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत , अशी भूमिका सर्वपक्षीयांनी घेतली आहे . यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विशेष कायदा करून एकमताने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील कायद्यात बदल करण्यात आला आहे .
.jpg)
निवडणुकांसाठी चार महिने अवकाश
राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतानुसार पावसाळ्यामुळे 15 जूननंतर निवडणुका घेण्यात येत नाहीत. सद्यस्थितीत महापालिका निवडणुकांची प्रभाग रचना अंतिम झालेली नाही तसेच आरक्षणांची सोडतही निघालेली नाही. प्रभाग रचना अंतिम नसल्याने मतदार याद्या निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. या सर्व प्रक्रियेस किमान 10 ते 15 दिकसांचा कालावधी लागणार आहे. निवडणुकीचा 35 ते 40 दिवसांचा कार्यक्रम गृहीत धरल्यास निवडणुका घेण्यासाठी दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. त्यामुळे आता पावसाळ्या नंतर म्हणजे निवडणुकांसाठी चार महिन्यांचा अवकाश लागण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत , अशी भूमिका सर्वपक्षीयांनी घेतली आहे . यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विशेष कायदा करून एकमताने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकां संदर्भातील कायद्यात बदल करण्यात आला आहे .