प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(९८ ५०८ ३० २९०)
भोपाळ येथे भाजप पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना केंद्रीय गृहमंत्री मा.अमित शहा यांनी २२ एप्रिल २०२२ रोजी केंद्र सरकारकडून समान नागरी कायदा आणण्याची तयारी सुरु असल्याचे सुतोवाच केले. ते म्हणाले समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी उत्तराखंडमध्ये सर्वप्रथम केली जाईल. तेथे कायदा लागू केल्यानंतर परिस्थितीचे आकलन केले जाईल. आणि त्यानंतरच देशात हा कायदा लागू केला जाईल.' यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाली आहे ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. मात्र त्याच वेळी समान नागरी कायदयाबाबत काही बाबी जाणून घेणे आवश्यक आहे.
“आधुनिक भारतीय समाजात हळूहळू परस्पर साहचर्यामुळे मिळून मिसळून राहू लागला आहे.त्यातील जात ,धर्म आणि समुदायाच्या पारंपरिक मर्यादा देखील गळून पडू लागल्या आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा केवळ आशाच राहता कामा नये. तरुणाईला विवाह करताना अथवा घटस्फोट घेताना वेगवेगळ्या वैयक्तिक कायद्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संघर्षाला सामोरे जाण्याची गरज भासू नये. शहाबानो खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून राष्ट्रीय ऐक्य होऊ शकेल असे म्हटले आहे. त्यामुळे विविध कायद्याप्रतीची लोकांची प्रतिबद्धता संपुष्टात येऊन विचारधारांमधील संघर्षही टळेल. नागरिकांसाठीच्या समान नागरी कायद्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही सरकारची असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.’ असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग यांनी जुलै २०२१ मध्ये एका सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले होते.
भाजप सत्तेवर आल्यानंतर गेली आठ वर्षे हा विषय चर्चेत आहेच. अर्थात त्यात गैरही काही नाही. कारण हा विषय भाजपच्या प्रचाराचा व जाहीरनाम्याचा विषय आहेच आहे.तसाही हा विषय गेली अनेक वर्षे गाजतो आहे आणि गाजवलाही जात आहे.वास्तविक हा विषय भारतीय राज्यघटनेच्या समावर्ती सूची मध्ये समाविष्ट असल्याने तो राज्य अथवा केंद्र सरकार कोणीही हाताळू शकते.पण आजवर कोणत्याही राज्य सरकारांनी तो केला नाही.अगदी ‘ ‘ ‘ झालाच पाहिजे ‘ म्हणणाऱ्यांची वर्षानुवर्षे सत्ता असलेल्या राज्यातही झाला नाही हे वास्तव आहे.कारण ती तेवढी सहजसाध्य बाब नाही हे उघड आहे. भारताच्या विधिआयोगाचे अध्यक्ष असलेल्या न्यायमूर्ती बी. एस.चौहान यांनीही पाच वर्षांपूर्वी म्हटले होते की ,भारतातील विविध जाती जमाती व धर्मगटांशी, कायदेतज्ञ व धर्मप्रमुखांशी व्यापक चर्चा करूनच समान नागरी कायदा करावा लागेल. अर्थात अशी चर्चा विद्यमान केंद्र सरकार करेलच याची खात्री नाही. याचा अनुभव कलम ३७० सह इतर अनेक बाबतीत आपण घेतला आहे.जी गोष्ट चर्चेने, शांततेने करता येणे शक्य असते तीही धक्कातंत्राने करण्याने अल्पकालीन पक्षीय स्वार्थ साधला जात असला तरी दीर्घकालीन राष्ट्रीय अनर्थ होत असतो हे विद्यमान सरकारबाबत अनेकदा खरे ठरले आहे.त्यामुळे सरकार हा कायदा कसा आणते हे पहावे लागेल.
समान नागरी कायदा झाला पाहिजे यात शंका असण्याचे कारण नाही. अशा प्रकारची मागणी एकमेकांचे कट्टर वैचारिक विरोधक असणाऱ्या प्रतिगामी व पुरोगामी नावाने ओळखला जाणार्‍या दोन्ही विचारधारानी अनेकदा केलेली आहे. धर्माच्या आधारावर राष्ट्राची उभारणी झाली पाहिजे असा अंतस्थ हेतू असणाऱ्यांनी आणि धर्मनिरपेक्षता म्हणजेच व्यक्तीला धर्म असेल पण राष्ट्राला धर्म असणार नाही असे मानणाऱ्यांनी समान नागरी कायदा झाला पाहिजे हे वेळोवेळी मांडलेले आहे. पण असे एकमत असूनही तो झाला नाही हेही खरे आहे. त्याची कारणे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.
पुरोगामी शक्तीनी समान नागरी कायद्याची मागणी स्वातंत्र्योत्तर काळात सातत्याने केली. त्यांच्या या मागणीमागे हे राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष असावे आणि कायद्याच्या बाबत प्रत्येकाने आपला धर्म आपल्या उंबऱ्याच्या ठेवावा ही भूमिका आहे. हा विचार भारतीय राज्यघटनेला आणि राज्यघटनेतील तत्वज्ञानाला धरून आहे.कारण भारताच्या राज्यघटनेत कलम ४४ मधील मार्गदर्शक तत्वांत शासनाने समान नागरी कायदा करावा असे म्हटले आहे. अर्थात इंग्रजी राजवटीच्या प्रारंभापासूनच भारतात विवाह, वारसा ,दत्तक ,पोटगी, घटस्फोट यासारखे काही अपवाद वगळता इतर सर्व व्यवहार समान नागरी कायदयासारखेच होत आहेत. भारतातील परिस्थितीचा विचार करून आपले आसन मजबूत करण्यासाठी इंग्रजांनी काही बाबींमध्ये धर्मावर आधारित कायदे केले. भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष शासनाच्या भूमिकेनुसार समान नागरी कायद्याचे तत्त्व मार्गदर्शक तत्त्वात समाविष्ट केले.
राज्यघटनेने मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारलेली ही गोष्ट पटकन स्वीकारली की सगळेजण तिची अंमलबजावणी त्वरित करतील असे नाही. कारण भारतीय समाजव्यवस्थेत धर्म-जात- पंथ आदींची बंधने खोलवर रुजलेली आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा करणे व तो अमलात आणणे याकडे एक दीर्घ मुदतीची प्रक्रिया म्हणूनच पाहावे लागेल. समान नागरी कायदा लागू होणे म्हणजे सध्या एका विशिष्ट धर्मियांना लागू असणारा कायदा सर्वाना लागू होणे नाही. तर सध्याच्या सर्व धार्मिक कायद्यात बदल करून त्याची नव्याने रचना करणे होय.आपल्या धार्मिक कायद्यात झालेले बदल कोण किती सहिष्णूपणाने घेतो आणि राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाला प्राधान्य देतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी केले जाणारे संकुचित,संधिसाधू राजकारणही कसे व कशी वळणे घेते यावरही बरेच काही अवलंबून आहे.
गेल्या तीन दशकांमध्ये भारतात धर्म आणि राजकारण यांची पद्धतशीरपणे सांगड घालण्याचा उद्योग तेजीत आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादाला नावे ठेवत संस्कृतिक राष्ट्रवादाचा बिगुल वाजवला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा ,त्याची गरज ,त्याचे स्वरूप, त्यातील अडचणी व त्या अडचणींवरील उपाय योजना या साऱ्याबाबत सखोल विचार झाला पाहिजे. समान नागरी कायदा म्हणजे सर्वाना लागू होणारा एक नागरी कायदा होय.काही कौटुंबिक कायदे धर्मावर आधारित असल्याने त्यात समान कायदा प्रस्थापित करणे हा या मागणीचा अर्थ आहे.दिल्ली उच्च न्यायालयाने मा
आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मांडलेली आहे भूमिका याच अर्थाची आहे.
समान नागरी कायदा हवा याचे कारण केवळ धर्माधर्मातील तेढ कमी करणे आणि कायद्यापेक्षा धर्म वरचढ नाही हे सिद्ध करणे आहेच. पण त्याचबरोबर या कायद्याच्या अंमलबजावणीने विषमतेचा बळी ठरलेल्या स्त्रियांना समान न्याय मिळणार आहे. स्त्रियांवरील अन्यायांचे प्रमाण कमी होणार आहे. कारण बहुतांश कौटुंबिक कायद्यांनी स्त्रीला दुय्यम स्थान दिले आहे.हजारो वर्षे अस्तित्वात असलेल्या पुरुषप्रधान मानसिकतेचा तो परिणाम आहे. या कौटुंबिक कायद्यांनी स्त्रियांना दुय्यम स्थान देऊन राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाला बाधा आणलेली आहे. म्हणून लिंगभेदाचा विचार रूढ करणारे हे कायदे रद्द झाले पाहिजेत यात शंका नाही.
धर्मनिरपेक्ष शासनामध्ये धर्मावर आधारित कायदे असूच नयेत. कारण विवाह, घटस्फोट ,पोटगी ,वारसा ,दत्तक यासंदर्भात धर्माने सांगितलेले नियम कालबाह्य झालेले आहेत. त्याऐवजी सामाजिक न्याय ,स्वातंत्र्य ,समता ,मानवी मूल्ये यावर आधारित कौटुंबिक कायदे असणे धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी आवश्यकच आहे. भारताची विविधता, संस्कृती, भाषा ,धर्म, रूढी ,परंपरा, चालीरीती यातील वैविध्याची दखल समान नागरी कायदा करताना घ्यावी लागेल. असा सर्वांगीण विचार करूनही जर कोणी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समान नागरी कायद्याला विरोध केलाच तर त्यासाठी राज्यघटनेने उपाययोजना केलेली आहेच.राज्यघटनेच्या पंचविसाव्या कलमाने धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे.परंतु ते अमर्याद स्वरूपाचे नाही. कारण या हक्कांवर मर्यादा घालण्याचा संपूर्ण हक्क या कलमानुसारच राज्यांना दिला आहे.समाजकल्याण आणि सामाजिक सुधारणा यासाठी धार्मिक स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्याचा अधिकार राज्यघटनेने राज्यांना दिलेला आहे.
समान नागरी कायदा करणे हे तो झालाच पाहिजे म्हणण्याएवढे सोपे नाही. कारण स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत समान नागरी कायद्याची प्राथमिक मांडणी करण्याचेही फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत.अशा प्रयत्नांपेक्षा त्याचा बाऊ, गवगवा आणि तेढिकरणं फार झाले आहे. तो झाला पाहिजे म्हणणाऱ्यांपैकी अनेकांना त्याचे स्वरूप सर्वसमावेशक पद्धतीने स्पष्ट करता येत नाही. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील अनिष्ट बाबी काढून टाकून, चांगल्या तरतुदी एकत्र करून ,त्यात आवश्यक ती नवी भर घालून या कायद्याची मांडणी करावी लागेल.या कायद्याची गरज व महत्त्व सर्वांना पटवून द्यावे लागेल. अन्यथा अनभिज्ञतेतून व इव्हेंटी घाईतून येणारी साशंकता वाढीस लागेल. परिणामी या चांगल्या मागणीला विरोध वाढत जाण्याचा धोका तयार होईल. आधीच या मुद्द्याचे राजकीय पक्षांनी मतांच्या राजकारणासाठी भजे करून ठेवलेले आहे हे नाकारता येत नाही.
समान नागरी कायदा म्हणजे आपल्या धर्माचे कायदे सर्व नागरिकांना लागू होणे या भ्रमात हिंदुत्ववाद्यांनी राहू नये .तसेच समान नागरी कायदा म्हणजे आपला शरियत कायदा बुडवण्याचे कारस्थान आहे असे मुस्लिमांनीही मानू नये. इंग्रजांनी केलेला मुस्लिम कायदा त्यांच्या मतलबासाठी होता. त्याचा कुराणाशी काहीही संबंध नाही. आज ख्रिश्चनां साठी जे कायदे आहेत ते बायबलमधील नसून ‘ कॅनन लॉ ‘ मधील आहेत. कॅनन लॉ सतत बदलत असतात. समान नागरी कायदा झाला तर तो कोणत्या धर्माचे नुकसान करणारा नसेल तर व्यक्तीचा व्यक्ती म्हणून विचार करणारा असेल. प्रत्येक धर्माने माणुसकीची शिकवण दिली आहे. धर्म ताब्यात घेऊ पाहणाऱ्यांनी त्याला स्वार्थी रूप दिले आहे.म्हणूनच समान नागरी कायदा करायचा असेल तर त्याबाबत लोकजागृती केली पाहिजे. हा विषय संकुचित राजकीय झापडांचा नाही. तर विशाल सामाजिक दृष्टिकोनाचा आहे. म्हणूनच या मागणी मागच्या प्रेरणा व धारणा ही जाणून घेतल्या पाहिजेत. समान नागरी कायदा झाला पाहिजे ही मागणी करत असताना तो कसा व कशासाठी झाला पाहिजे याबाबतही स्पष्टता असली पाहिजे. त्यासाठी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने या कायद्याबाबतचे सूतोवाच केले आहे त्यामागील अनव्यार्थ लक्षात घ्यावा लागेल. तज्ञ न्यायाधीशांची समिती नेमून त्याचा मसुदा करावा लागेल. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही माणूस म्हणून माणसे एकत्र येत आहेत. यावरच भर दिलेला आहे हे हे फार महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यमान केंद्र सरकारने समान नागरी कायदा आणण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलणे गरजेचे आहे.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनीचे सरचिटणीस आहेत तसेच गेली तेहतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)