राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी घेतला ..
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष, नगरसेवक अजित गव्हाणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे माहिती दिली.
अनवरअली शेख (सह संपादक ) :
पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पात्र झोपडीधारकाला यापुढे 25 चौरस मीटर क्षेत्रफळाऐवजी 27.88 चौरस मीटर (300) चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर देण्याचा निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी घेतला आहे.
या बाबतची सविस्तर माहिती देताना राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे म्हणाले, मुंबईत झोपडी धारकांना 300 चौरस फुटांची घरे देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्याची अंमलबजावणीही सुरु आहे. पण, पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पात्र झोपडीधारकांना 225 चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे देण्यात येत होती. नागरिकांकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे यांच्याअंतर्गत सुरु असलेल्या नवीन प्रस्तावांमध्ये 300 चौरस फुट चटई क्षेत्रफळाची निवासी सदनिका मिळावी, अशी सातत्याने मागणी होत होती. त्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आम्ही सतत मागणी केली. त्यानुसार अजितदादांनी नगरविकास, गृहनिर्माण विभागाशी चर्चा केली.
लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा..
पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडीधारकांनाही पुनर्वसन प्रकल्पात वाढीव चौरस फुटांची घरे देण्याबाबत नियमावलीत सुधारणा करण्याची सूचना अजितदादांनी केली होती. त्यानुसार नियमावलीत सुधारणा केली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्राच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत पुणे, पिंपरी क्षेत्रातील पात्र झोपडपट्टीधारकांना पुनर्वसन प्रकल्पात 25 चौरस मीटर क्षेत्रफळाऐवजी 27.88 चौरस मीटर (300) चौरस फूट चटई क्षेत्राची निवासी सदनिका देण्याची तरतूद अंतर्भूत केली जाणार आहे.पिंपरी-चिंचवड परिसरातील ठळक बातम्या
त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी विकास नियंत्रण नियमावलीत फेरबल करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 (1) अन्वये आवश्यक ती वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्याची सूचना शासनाचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी गृहनिर्माण विभागाला दिल्या आहेत. त्याबाबतचा आदेश मंगळवारी पारित केला. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडीधारकांना वाढीव 300 चौरस फुटांची घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वाढीव सदनिका मिळणार असल्याने पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य शासनाने या आदेशाची प्रत पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनाही पाठविली असल्याचे गव्हाणे यांनी सांगितले.