प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे.- समाजमन संस्थेची मागणी..
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
कोल्हापूर : मुरलीधर कांबळे :
कोल्हापूर, ता. ३: कोल्हापूर मध्ये आत्मनिर्भर योजनेची प्रभावी अंमबजावणी झाली आहे. यात दुमत नाही. मात्र, काही लाभार्थी यांची कर्ज प्रकरणे संबंधित बँकेने थांबउन ठेवली आहेत. काहीना सिबिल रिपोर्ट खराब आहे, हे कारण सांगून माघारी पाठवले होते, पण काहींनी आपले dues भरून ना हरकत दाखला आणून देखील त्याची कर्ज मंजूर करण्यासाठी दिरंगाई केली जात आहे. त्या मुळे लाभार्थी यांचा या योजनेवरील विश्वास आता उडत चालला आहे. यासाठी महापालिका प्रशासनाने यात गांभीर्याने लक्ष घालून संबंधित लाभार्थी यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी समाजमन संस्थेने केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेरीवाले व कष्टकरी वर्ग यांच्यासाठी लाभार्थी योजना आणली. या योजनेचे स्वागतच झाले. पहिल्या टप्यात ही योजना कोल्हापूर मध्ये चांगली राबवली गेली. अर्थात, या योजनेखाली १० हजार चे कर्ज मंजूर करताना कोणाचा सिबील रिपोर्ट पहिला गेला नाही. मात्र, दुसऱ्या टप्यात २० हजार चे कर्ज मंजूर करताना काही लाभार्थी यांना त्यांचा सिबील रिपोर्ट खराब असल्याचे सांगून त्यांना संबंधित बँकेचे noc letter आणावे मगच कर्ज मंजूर करू, असे सांगितले गेले. यानंतर काही लाभार्थी यांनी संबंधित बँकेचे noc letter जमा ही केले आहे. मात्र, त्यांचे कर्ज मंजूर करण्यात अक्ष्यमय दिरंगाई केली जात आहे. एका लाभार्थी याने एका महिन्यापूर्वी noc letter बँक ऑफ इंडिया लक्ष्मीपुरी शाखेत जमा केले होते, मात्र, एक महिना होत आला तरी संबंधित बँक अधिकारी सिस्टीम अपडेट होत असल्याचे कारण सांगून लाभार्थी यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहत आहेत, याबद्दलची तक्रार संबंधित लाभार्थी याने समाजमन संस्थेकडे केली आहे. याशिवाय काही लाभार्थी यांनी आपली कागदपत्र आधीच जमा केली असूनही कागदपत्र गहाळ झाली. पुन्हा आणून देण्याचे सागितले जाते. ती कागदपत्रे पुन्हा देऊन तसेच पुन्हा ऑनलाईन अर्जाची कॉपी सादर करूनही लाभार्थी यांना हकाच्या कर्जापासून वंचित ठेवले जात आहे. काही वेळा संबंधित बँक अधिकारी रजेवर गेले आहेत. नंतर या, असे सांगितले जाते तर, कधी बँकेणा सुटी असते, या मुळे बरेच लाभार्थी या कर्ज योजनेपासून वंचित राहिले असावेत, असे समाजमन संस्थेचे मत आहे. त्या मुळे आपण या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लाभार्थी यांना न्याय द्यावा, ही विनंती.
...
समाजमन संस्थेच्या मागण्या..
१) योजना मंजुरीसाठी असणारे निकष जाहीर करावीत.
२) लाभार्थी यांनी अर्ज व आवश्यक कागदपत्र दिल्यापासून किती दिवसात कर्ज मंजूर होऊ शकते, याची माहिती द्यावी.
३) संबंधित योजनेचे अधिकारी रजेवर गेले असतील तर ते अधिकारी येऊ पर्यंत अन्य अधिकारी यांच्याकडे कामाची जबाबदारी सोपवण्यात यावी.
४) विविध बँकेत या योजनेसाठी कर्ज मंजूर झालेल्या पात्र तसेच अपात्र लाभार्थी यांची नावे जाहीर करावीत.
५) बँकेची सिस्टीम अपडेट होत असेल तर किती दिवसात ती अपडेट होईल, अर्थात, कर्ज प्रकरणे मंजूर होण्याच्या दृष्टीने ते स्पष्ट करावे.
६) लाभार्थी यांनी कर्ज मजुरीसाठी कागदपत्र किती वेळा द्यावीत, तेही सुस्पष्ट करावे. या योजनेसाठी अगोदरच लाभार्थी यांची कागदपत्र बँकेकडे जमा असतात. मात्र, पुन्हा दुसऱ्या टप्यातील कर्ज मंजुरीसाठी ती पुन्हा मागून घेण्याचे प्रयोजन काय?
७) कोरोणा काळात अनेक उद्योग धंदे ठप्प झाले. हातावरील पोट असणारे फेरीवाले यांना मोठा फटका बसला. त्यांना पुन्हा उभारी मिळवून देण्यासाठी ही योजना दिलासादायक ठरली होती, ठरत आहे. मात्र, काहीचे कर्ज हफ्ते मागे, पुढे झाले, किंवा एखादं, दुसरा हफ्ता थकला, हे कारण पुढे करून लाभार्थी यांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात.हे योग्य आहे का?