प्रेस मीडिया ऑनलाइन :
सांगली : मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जानेवारीत अपेक्षित होता. मात्र ओबीसी आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण सोडत जाहीर झालेली नसल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट दिसते. ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, या मागणीवर राज्य सरकार आग्रही आहे, परंतु निवडणूक विभागाने अद्याप प्रशासनाची भूमिका गुलदस्त्यांत ठेवली आहे.
निवडणूक लांबल्याने विद्यमान सभागृहाला मुदतवाढ देण्याची मागणी जोर धरत असली तरी उपमुख्यमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्र्यांनीच जिल्हा परिषदेवर प्रशासक येण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार 21 मार्चपासून मिनी मंत्रालयावर प्रशासक राज येईल. विद्यमान सभागृहाकडे अवघे 50 दिवस उरले असून हातातील कामे मार्गी लावण्याचे आव्हान पेलावे लागेल. राज्यातील 26 जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपण्यास अवघे पावणेदोन महिने शिल्लक राहिले असले; तरी अद्यापही या निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या गट व गणांच्या पुनर्रचनेस सुरुवात झालेली नाही.
याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयांना कोणत्याही सूचना मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे यंदा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नियोजित मुदतीत होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सांगली जिल्हा परिषदेची आणि जिल्ह्यातील दहा पंचायत समित्यांची निवडणूक लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी किमान सहा महिने गट व गणांची पुनर्रचना अंतिम होणे आणि त्यानंतर गट व गणनिहाय आरक्षण सोडत काढणे आवश्यक असते. यापैकी एकही प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही