प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
अनवरअली शेख :
पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला कर्तबगार आणि राष्ट्रीय पारितोषिक विजेता आयुक्त लाभल्याने आर्थिक शिस्त लागेल, असा कयास बांधण्यात येत होता.मात्र तो पुरता 'फेल' ठरल्याचेच गेल्या सहा महिन्यात पाहण्यास मिळाले आहे.महापालिकेतील आर्थिक बेशिस्त कायम असतानाच आता सुरक्षा विभागातील निविदा प्रक्रियांना जाणीवपूर्वक उशीर करून आहे त्याच ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याचा घाट घातला जात असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर पंधरा वर्षे एकहाती सत्ता गाजविणाऱ्या राष्ट्रवादीला भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे सन 2017 मध्ये सत्तेतून हद्दपार व्हावे लागले होते. स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचे आश्‍वासन देत सत्ता काबीज करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कारभारावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. तत्कालीन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचा कारभार 'सत्ताधारी बोले, आयुक्त डोले' याच धर्तीवर राहिला होता. त्यांच्या काळात अनेक निविदांमध्ये झालेल्या रिंग, गैरप्रकार, स्मार्ट सिटीतील कामांमध्ये झालेली अनियमितता यामुळे भाजपाची प्रतिमा काळवंडली होती.
श्रावण हर्डीकर यांच्या जागी आलेले आयुक्त राजेश पाटील हे अत्यंत कार्यक्षम आणि प्रामाणिक अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा त्यांच्या कार्यामुळे निर्माण झाली होती. मात्र जिल्हाधिकारी म्हणून केलेल्या कार्याची चुणूक ते आयुक्त म्हणून काम करताना निर्माण करू न शकल्याची खंत सर्वसामान्यांमधून व्यक्त होऊ लागली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रशासनातील ठराविक अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांचीच दिशाभूल चालविल्याने निविदा प्रक्रियेत सुरू असलेला गैरव्यवहार, दिरंगाई, बेबंद कारभार, थेट पद्धतीने दिली जात असलेली कामे तसेच मुदतवाढीमुळे आयुक्तांच्याच प्रतिमेला त्याचा फटका बसू लागल्याचे बोलले जात आहे.
करोना काळात सुरक्षा विभागाला कोट्यवधींचा अतिरिक्त निधी देण्यात आला होता. अतिरिक्त सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यासाठी देण्यात आलेला हा निधी महापालिकेच्याच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एका ठेकेदाराला हाताशी धरून लाटल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. सुट्ट्यांसाठी महापालिका देत असलेले अतिरिक्त वेतन, करोना काळातील कोट्यवधींचा निधी हा अधिकारी लाटत असून या प्रकाराचीही चौकशी करण्याची मागणी ठेकेदारांकडे कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या सुरक्षा विभागातील कार्यरत ठेकेदारांची मुदत संपुष्टात येणार आहे. त्या कामांच्या निविदांची प्रक्रिया डिसेंबर महिन्यातच सुरू होणे अपेक्षित असतानाही या ठेकेदारांना मुदतवाढीचा 'आवळा' देऊन त्यांच्याकडून 'कोहळा' काढण्यासाठी एक यंत्रणा सध्या कार्यरत झाली आहे. या ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्याच्या हेतूने नव्याने निविदा काढण्याचे टाळण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.यासाठी प्रशासनातील एक अधिकारी आणि सत्ताधारी भाजपाचा एक नेता बोलणी करत आहे. मुदतवाढीसाठी कोणतेही संयुक्त कारण नसतानाही या मुदतवाढीचा प्रस्ताव आयुक्तांसमोर आयत्या वेळी आणून त्याला मंजुरी घेण्याची तयारी सुरू आहे. आयुक्त या प्रकाराला बळी पडणार की नव्याने निविदा काढणार, हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.