या सुनावणीवर महाराष्ट्र तसेच अन्य राज्यांतील ओबीसी आरक्षणाचे भवितत्व अवलंबून आहे.
प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अडचणीत आलेले निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात आला. मात्र हा अध्यादेशच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला व एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिले.यामुळे अडचणीत आलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. केंद्र सरकार तसेच मध्य प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकांवरही एकत्रित सुनावणी होणार असून 18 जानेवारी रोजी ओबीसी आरक्षणा शिवाय होऊ घातलेल्या निवडणुकांबरोबरच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याचे भवितव्य हे उद्याच ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाला एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून निधीही देण्यात आला आहे. आता राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नांवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्राबरोबरच मध्य प्रदेशमधीलही ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले. त्यांच्याकडून तसेच केंद्र सरकारकडूनही फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत एम्पिरिकल डेटासाठी न्यायालयाकडे केळ मागण्यात आला आहे. या सर्व याचिकांवर न्यायालयाकडून उद्या सुनावणी घेतली जाणार आहे. या सुनावणीवर महाराष्ट्र तसेच अन्य राज्यांतील ओबीसी आरक्षणाचे भवितत्व अवलंबून आहे.
ओबीसींच्या बाजूनेच निकाल येईल - विजय वडेट्टीवार
उद्या सर्वोच्च न्यायलय जो निर्णय देईल तो ओबीसींच्याच बाजूनेच असेल. सरकार आणि मागासवर्ग आयोगात कोणताही संभ्रम नाही. एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला पाच महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडूनही सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागण्यात आला आहे. आपल्या शेजारील मध्य प्रदेश राज्यावर संकट आल्यावर केंद्राला जाग आली असली तरी या सर्व बाजू पाहता उद्याचा निकाल ओबीसींच्याच बाजूने लागेल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला