प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
मुरलीधर : कांबळे
आयकर खात्याच्या वेब पोर्टल वर वर्षभरात केलेल्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहाराचा लेखाजोखा उघड करण्यात आला आहे.
इनकम टॅक्स विभागाच्या वेबसाईटवर AIS अर्थात अन्युअल इन्फॉर्मशन स्टेटमेंट जारी करण्यात आले आहे. यात नागरिकांच्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती टाकण्यात आली असून ही माहिती न पाहताच कोणी इनकम टॅक्स रिटर्न भरले असेल तर ते चुकीचे ठरण्याची शक्यता आहे. कारण आयकर विभाग रिटर्न प्रोसेस करताना AIS मधील माहितीशी रिटर्नमधील माहिती जुळते का याची पडताळणी करणार आहे. AIS मधील माहितीमुळे करचोरीच्या बहुतांश पळवाटा बंद झाल्या आहेत.
पूर्वी 26 AS मध्ये जो डेटा उपलब्ध होता त्यात नव्या AIS मध्ये मोठी भर टाकण्यात आली असून यापुढे आपले रिटर्न जाणकार व्यक्तीकडून भरून घेणे सोयीस्कर राहणार आहे, त्यासोबत आर्थिक व्यवहार करताना अतिशय दक्ष राहणे आवश्यक झाले आहे, कर चुकवून लपूनछपून केले जाणारे आर्थिक व्यवहार त्यामुळे कमी होतील.
AIS मध्ये असे काय "स्फोटक "आहे...?
1) कोविडनंतर देशभरात जवळपास 2 कोटी नवे डिमॅट अकाउंट सुरु झाले. शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडात मोठ्या उलाढाली झाल्या. या प्रत्येक व्यवहाराची माहिती AIS मध्ये आली आहे. नफा, तोटा, डेविडेंट अशी सर्व माहिती आयकर खात्याकडे असल्यामुळे त्याची नोंद न घेता भरलेले रिटर्न नोटीशीला निमंत्रण देऊ शकते. कॅपिटल गेन किंवा लॉसची माहिती भरूनच आपले रिटर्न भरावे लागेल, अन्यथा आपण माहिती लपूविल्याचे सिद्ध होऊन नोटीस येऊ शकते.
2) बँकेतील एफडीवरील व्याज 26 AS मध्ये येत होते. AIS मध्ये त्यासोबतचं बचत खात्यावरील व्याजही समाविष्ट झाले आहे. बचत खात्यावरील 10 हजारापर्यंतच्या व्याजावर आयकर सूट असली तरी 10 हजारापुढील व्याज हे आपले करपात्र उत्पन्न असल्याने त्याची रिटर्नमध्ये नोंद देणे बंधनकारक आहे. एफडीवरील व्याजासोबत आता बचत खात्याचे व्याजही आपल्या उत्पन्नात समाविष्ट करून आपल्या इनकम टॅक्स स्लॅबप्रमाणे त्यावर करही भरणे बंधनकारक आहे.
3) कोविडनंतर अनेक ऑनलाईन व्यवहार वाढले. त्यामुळे आपल्या बँक बचत खात्यावर मोठया उलाढाली होतात. ही उलाढाल आणि खात्यावर ऑनलाईन जमा झालेली रक्कम याची नोंद बँक खात्यात होते, हा डेटाही आयकर खात्याकडे जातो. आपल्या खात्यावर होणाऱ्या 10 लाखापेक्षा अधिक ऑनलाईन व्यवहाराचा हिशोब ठेवावा लागेल. ऑनलाईन व्यवहार संशयस्पद वाटले तर हे पैसे कुणाकडून आणि कशासाठी आले याची माहिती आयकर खाते आपल्याला मागू शकते. आपण ब्यावसायिक असाल तर ऑनलाईन व्यवहारासाठी करंट खात्याचा वापर करणे योग्य ठरेलं.
4) स्थावर मालमत्ता म्हणजे फ्लॅट, प्लॉट, दुकान गाळे अशा मालमत्ता खरेदी आणि विक्रीची माहितीही AIS मध्ये देण्यात आली आहे. या व्यवहारात कुणी उत्पन्न स्रोतापेक्षा अधिक रकमेची खरेदी केली असेल तर आयकर खाते त्याची चौकशी करू शकते. विक्री व्यवहारात कॅपिटल गेनची नोंद घेऊनचं रिटर्न भरणे महत्वाचे आहे कारण AIS मध्ये आपल्या व्यवहाराची नोंद झाल्यामुळे माहिती न देता रिटर्न भरणे चुकीचे ठरुन आपल्याला नोटीस येऊ शकते.
5) स्थावर मालमत्ता व्यवहाराच्या AIS मधील नोंदीचा होम लोनशीही संबंध येतो. कारण घर ही देखील स्थावर मालमत्ता आहे. होम लोनची वजावट घेऊन कर वाचविणाऱ्या काही लोकांनी एकापेक्षा अधिक प्रॉपर्टीवर लोन घेऊन वजावट मिळविली असेल तर आपल्या प्रॉपर्टीची नोंद आयकर खात्याकडे आहे, हे लक्षात ठेवायला हवे. अनेकजण रिटर्न दाखल करताना कर्ज घेतलेले घर राहते असल्याचे दाखवून होम लोनची वजावट मिळवितात. दोन प्रॉपर्टी असतील तर राहती प्रॉपर्टी सोडून दुसरी प्रॉपर्टी भाड्याने दिली असेल किंवा रिकामी असेल तरी तशी नोंद रिटर्नमध्ये करणे आवश्यक आहे. काहीजण याला फाटा देऊन आपले रिटर्न सादर करतात. त्यांनाही AIS मधील माहितीमुळे असे करणे यापुढे महागात पडू शकते.
6) होम लोन दोघांच्या नावे घेतलेले असेल तर त्याचीही माहिती रिटर्नमध्ये देणे आवश्यक आहे. एकाच प्रॉपर्टीच्या होम लोनवर वजावट घेताना प्रॉपर्टीच्या दोन्ही भागीदारांनी नियमानुसार आपल्या हिश्श्याची नोंद ठेवायला आणि द्यायला हवी, इतकेच काय प्रॉपर्टीचा पत्ता, बिल्ट अप एरिया याची माहितीही आयकर खात्याला अपेक्षित आहे. AIS मधील माहितीच्या आधारे आयकर खाते आवश्यक वाटले तर या साऱ्याची चौकशी करू शकते.
7) विविध मार्गाने आपले उत्पन्न वाढविण्याचा प्रत्येकाचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी काहीजण कमिशन, ब्रोकरेज या मार्गाने उत्पन्न वाढविणारे व्यवसाय करतात. या लोकांचे या मार्गाने येणारे उत्पन्नदेखील AIS मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे त्याची नोंद देखील रिटर्नमध्ये देणे आवश्यक आहे. असे वेगवेगळे उत्पन्नस्रोत असलेल्या लोकांसाठी रिटर्न फॉर्म देखील वेगळे आहेत. विशेष करून वेतन हेचं मूळ उत्पन्न असलेल्या कर्मचारी वर्गाने याची नोंद घ्यायला हवी, आणि दक्षही राहायला हवे. उत्पन्न वाढविताना आपण कोणत्या नीतीनियमाचा भंग तर करीत नाही ना? याची देखील काळजी घ्यायला हवी.
8) दीड दोन टक्के जास्तीच्या व्याजासाठी फायनान्स, आर्थिक संस्था आणि पतपेढ्यात मोठ्या रकमा गुंतविणारे लोक आहेत. गेल्या 10 - 12 वर्षांत कोट्यवधीचा गंडा बसूनही बरेच जण गाफिल आहेत. आता अशा संस्थातील डेटादेखील सरकार AIS साठी मागू शकेल, कदाचित पुढील वर्षांत पतपेढ्या, फायनान्स, पोस्ट खाते यांचाही डेटा AIS मध्ये येऊ शकेल. ठेवीवर व्याज देणे आणि घेणे चुकीचे नाही पण त्याची माहिती आपल्या रिटर्नमध्ये देऊन व्याजावर टॅक्स बसत असेल तो भरणे सरकारला अपेक्षित आहे.
9) आर्थिक व्यवहार करताना 50 हजारावरील रकमेसाठी चेकचा वापर बंधनकारक आहे. पण काही ठिकाणी अजूनही 50 हजारावरील मोठमोठे व्यवहारदेखील रोखीने केले जातात. ऑनलाईन भरलेल्या रिटर्नचीदेखील स्क्रूटेनी करण्याचा अधिकार आयकर खात्याला आहे. त्यामुळे नियम डावलून केलेले आर्थिक व्यवहार यापुढे महागात पडू शकतात.
वर्षभरात केलेले कोणतेही मोठे आर्थिक व्यवहार यापुढे आयकर खात्याला कळण्याची सोयचं AIS च्या माध्यमातून सरकारने केली आहे.