देशातील बळीराजाचा आज संसदेतही विजय झाला.
प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
काळय़ा कृषी कायद्यां विरुद्ध वर्षभरापेक्षा जास्त काळ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या देशातील बळीराजाचा आज संसदेतही विजय झाला. तीनही काळे कृषी कायदे अवघ्या सहा मिनिटांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात रद्द झाले.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली वाहून लोकसभेच्या कामकाजाची सुरुवात झाली. त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी लखीमपूर खेरीतील दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱयांना श्रद्धांजली वाहण्याचा ठराव मंजूर करावा अशी जोरदार मागणी केली. काँग्रेसचे गटनेते अधिररंजन चौधरी यांनी त्यासाठी आग्रह धरला. मात्र, सभापती ओम बिर्ला यांनी, अशा मागणीमुळे चुकीचा पायंडा पडेल असे सांगत ती मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे गोंधळाला सुरुवात झाली. कृषी कायद्यावर चर्चा करा, अशी मागणी करत विरोधकांनी सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेतली. परिणामी कामकाज दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले.
शेतकरी आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत द्या!
लोकसभेचे कामकाज दुपारी बारानंतर पुन्हा सुरू होताच केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी तीनही काळे कृषी कायदे सरकार रद्द करत असल्याचे सभागृहाला सांगितले. तसे दुरुस्ती विधेयकही त्यांनी मांडले. त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली, मात्र त्यानंतरही गदारोळ सुरूच राहिला. शेतकरी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱयांना सरकारने मदत करावी आणि देशाची माफी मागावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. गदारोळामुळे कामकाज दुपारी दोन व त्यानंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
महागाईच्या मुद्दय़ावरही विरोधक आक्रमक
राज्यसभेतही कृषी कायद्यावर तातडीने चर्चा करावी, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी केली. या गदारोळातच सभापती वेंकय्या नायडू यांनी कामकाज सुरुवातीला दुपारी बारा व त्यानंतर दोन वाजेपर्यंत तहकूब केले. या गोंधळातच तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली, मात्र त्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत घोषणाबाजी केली. शेतकरी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱयांना मोबदला द्यावा अशी मागणी रेटून धरली. पेगॅसस प्रकरण आणि महागाईच्या मुद्दय़ावरूनही विरोधक आक्रमक झाले. लखीमपूर खिरीप्रकरणी आरोप असलेले केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी विरोधकांनी लावून धरली. परिणामी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
तृणमूल काँग्रेसची निदर्शने
कृषी कायद्यांविरोधात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी आज संसदेतील महात्मा गांधींच्या पुतळय़ाजवळ निदर्शने केली. या काळय़ा कायद्यावर सरकारने चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकार कोणत्याही मुद्दय़ावर चर्चेसाठी तयार
संसदेच्या अधिवेशनात सरकार विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही शंकेचे निरसन करण्यासाठी तयार असून, कोणत्याही मुद्दय़ावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले. अधिवेशनापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी संसदेची प्रतिष्ठा कायम राखण्याचे आवाहनही सर्वपक्षीय नेत्यांना केले.
जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार
फेल है … डरपोक है वो सरकार
चुकीचे काम केल्याचे माहीत असल्याने सरकार घाबरले
'संसदेत काळे कृषी कायदे सरकारने रद्द केले हे शेतकरी आणि मजुरांचे यश आहे.' अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिली. 'कोणतीही चर्चा होऊ न देता सरकारने कायदे रद्द केले. शेतकरी आंदोलनातील हुतात्म्यांबाबत चर्चा करायची होती. शेतकऱयांविरोधात करण्यात आलेल्या कायद्यांमागे नेमके कोण आहे यावर चर्चा करायची होती. त्याचप्रमाणे लखीमपूर खिरी, एमएसपी आणि शेतकऱयांच्या अन्य समस्यांवरही चर्चा करायची होती, पण सरकारने ते होऊ दिले नाही. सरकार चर्चेला घाबरत असल्याचे आणि चुकीचे काम केले हे सरकारला माहीत असल्याचे यावरून दिसून येते. शेतकरी, मजूर, गरीब यांना दाबून ठेवता येईल असे सरकारला वाटत होते, परंतु तसे होऊ शकले नाही.' असे राहुल गांधी म्हणाले. 'जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार…फेल है, डरपोक है वो सरकार' असे ट्विटही त्यांनी केले आहे.
शहीद शेतकऱयांच्या कुटुंबीयांना न्याय द्या!
आंदोलनादरम्यान शहीद झालेल्या 700 शेतकऱयांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणीही राहुल गांधी यांनी केली. कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलकांचा 'शेतकऱयांचा समूह' म्हणून वर्णन केले होते. त्यावरही राहुल गांधी यांनी आक्षेप घेतला. आधी त्यांना खलिस्तानी म्हणता आणि आता शेतकऱयांचा समूह म्हणून उल्लेख करता…असे ते म्हणाले. कृषी विधेयके मागे घेतल्याची घोषणा करताना पंतप्रधान मोदी यांनी माफी मागितली असेल तर त्यांनी शहीद शेतकऱयांच्या कुटुंबीयांनाही न्याय द्यावा असे ते म्हणाले.