प्रेस मीडिया वृत्तसेवा :
इचलकरंजी ता.२१, निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या हमीभावापासून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देत विद्यमान केंद्र सरकार दोन वर्षांपूर्वी दुसऱ्यांदा सत्तेवर आले. पण आपल्याच वचनांना व आश्वासनांना जुमला म्हणण्याची व ठरवण्याची परंपरा केंद्राने शेतकऱ्यांबाबतही कायम राखली. त्यातूनच करोडो सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर अन्याय करत शेतीक्षेत्र भांडवलदारांच्या घशात घालणारे कायदे केंद्र सरकारने केले.त्याला काळे कायदे म्हणत व त्यातील त्रुटी दाखवत सनदशीर व अहिंसक मार्गाने शेतकरी आंदोलनाद्वारे गेले वर्षभर विरोध करत आहेत.अखेर हे कायदे मागे घ्यावे लागणे हा मनमानी बेबंदपणा वर लोकशक्तीचा अंकुश ,मन की बात वर जन की बातने, भांडवलशाहीवर सर्वसामान्य लोकांनी मिळवलेला विजय आहे. सर्वसामान्य माणसाची शक्ती अधोरेखीत करणारे हे उदाहरण बदलत्या भारतीय लोकमानसाचे द्योतक आहे. असे मत समाजवादी प्रबोधिनी च्या साप्ताहिक चर्चासत्रामध्ये व्यक्त करण्यात आले ' ' कृषी कायदे : अध्यादेश,विरोध व माघार ' या विषयावर ही चर्चा झाली.
या चर्चेत विविध कार्यकर्त्यांनी असे मत व्यक्त केले की,देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर एक वर्षभर कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. ते आंदोलन चिरडून टाकण्याचा हरतऱ्हेने प्रयत्न झाला पण शेतकरी नमले नाहीत.त्याचा परिणाम होऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत दिसणार हे स्पष्ट होते. याची जाणीव झाल्यानंतर केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून आणलेले हे तिन्ही कायदे मागे घेतले हे वास्तव आहे. मात्र हे कायदे मागे घेत असतानाही केंद्र सरकार आणि त्यांचे समर्थक हे कायदे योग्यच आहेत मात्र ते काही लोकांना पटवून देण्यात आम्ही कमी पडलो.त्यामुळे लोकशाहीचे मूल्य मानत हे कायदे मागे घेतले अशी लबाडीची भूमिका घेत 'पडलो तरी नाक वर ' या उक्तीला जागत आहेत.पण हा शब्दखेळ व गरीबविरोधी धोरणे जनतेला आता कळू लागली आहेत. म्हणूनच शेतकऱ्यांनी केवळ पंतप्रधानांच्या शब्दावर विश्वास न ठेवता कायदे मागे घेण्याची संसदेतील औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असे स्पष्ट केले.तसेच किमान हमी भावाचा स्वतंत्र कायदा असावा आणि अन्य मागण्या ही केल्या आहेत. गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच पंतप्रधानांच्या शब्दावर सर्वसामान्य जनतेचा व आंदोलकांचा विश्वास का राहिला नाही ? याचे आत्मपरीक्षण सत्ताधुरिणांनी केले पाहिजे. या चर्चेमध्ये तीन शेतकरी कायदे व त्याचे अंतरंग, ते आणण्याची पद्धत, त्याचे नेमके लाभधारक कोण, कायद्यांना शेतकरी संघटनांचा विरोध ,आंदोलन क्रूर पद्धतीने मोडून काढण्याचे केलेले विविध प्रयत्न , शेतकऱ्यांची लढाऊ वृत्ती,केवळ आगामी विधानसभा निवडणूकांत पराभव होईल या भीतीस्तव मागे घेतलेले कायदे,त्यावरील प्रतिक्रिया आणि शेतकरी आंदोलनाच्या कोर कमिटीची भूमिका अशा विविध मुद्यांवर तपशीलवार चर्चा झाली.या चर्चेत प्रसाद कुलकर्णी, शशांक बावचकर ,अशोक केसरकर ,दयानंद लिपारे ,सचिन पाटोळे, शिवाजी साळुंखे, शकील मुल्ला,अन्वर पटेल,श्रेयस लिपारे, मनोहर जोशी, महालिंग कोळेकर, नारायण लोटके, अशोक माने ,आनंद जाधव आदींनी सहभाग घेतला.