हातकणंगले तालुका प्रतिनिधी - आप्पासाहेब भोसले
महाराष्ट्र आशा गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटना आयटक यांच्या वतीने शिष्टमंडळाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये असे नमूद करण्यात आलेले आहे की,कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 2775 आशा व 140 गटप्रवर्तक महिला आहेत. या महिलाना मागील 1/5/2020 पासून आजपर्यंत covid-19 महामारी मध्ये केलेल्या कामाचा प्रोत्साहन भत्ता दरमहा एक हजार रुपये प्रमाणे बारा महिन्याचा प्रत्येक महिलेला प्रत्येकी बारा हजार रुपये प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून शासकीय आदेशानुसार मिळालेल नाहीत. म्हणजेच 2915 महिलांना एकूण तीन कोटी 49 लाख 80 हजार रुपये इतकी रक्कम मिळाली नाही.जनतेला कोविड 19 या रोगापासून वाचवण्याचा प्रयत्न व काम आशा व गट प्रवर्तक महिला करीत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण आरोग्य विभागाकडून 31 मार्च 2020 रोजी असा आदेश करण्यात आला की, आशा, गटप्रवर्तक महिला व इतर आरोग्य कर्मचारी covid-19 मध्ये जे काम करीत आहेत ते महत्त्वाचे काम असून महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतीने आशा व गटप्रवर्तक महिला सहित इतर कर्मचाऱ्यांना दरमहा एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता द्यावा.असा प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत अनेक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी भत्ता देण्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना आदेश काढले. परंतु कोल्हापूर जिल्ह्याच्या बाबतीत मात्र उलटेच घडले. कोल्हापूर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तारीख 5/6/ 20 रोजी असा आदेश काढला की, महाराष्ट्र शासनाचा प्रोत्साहन भत्ता देण्याच्यां आदेशची अंमलबजावणी करू नये. वास्तविक सुरुवातीस एप्रिल मे जून 2020 तीन महिन्याचा प्रोचाहण भत्ता तातडीने द्यावयाचा होता. परंतु असा भत्ता दिलेला नसतानासुद्धा 5 जून 2020 महिन्यामध्ये कोल्हापूर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रोत्साहन भत्ता देऊ नये असे पत्र काढल्यामुळे सर्वच आरोग्य कर्मचारी मे दोन हजार वीस पासून मिळणार्‍या प्रोत्साहन भत्या पासून वंचित आहेत. त्यांना फक्त एप्रिल 2020 या एक महिन्याचा प्रोत्साहन भत्ता मिळालेला आहे .त्यानंतर आता मे 2020पासून एप्रिल 2021 पर्यंत बारा महिने काम करुन होत आहेत म्हणजे प्रत्येक आशा व गटप्रवर्तक महिलाना 12000 रूपये प्रतेक ग्रामपंचायतीने देणे आवश्यक आहे. आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी covid-19 चे काम करण्याची सक्ती कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. विशेषता मागील वर्षी covid-19 पहिली लाट ओसरत असताना सुद्धा सप्टेंबर दोन हजार वीस मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांनी आशा व गटप्रवर्तक महीलांना आदेश केलेले आहेत की, त्यांनी covid-19 बद्दल सर्वे केलाच पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी आपत्कालीन व्यवस्था कायद्याअंतर्गत अध्यक्ष म्हणून आदेश काढला की, ज्या आशा व गटप्रवर्तक महिला हे काम करणार नाहीत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. असे आदेश काढण्यात आले.
दरम्यान महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्ये मात्र दरमहा प्रोत्साहन भत्ता देणे काम सुरूच आहे. एका बाजूने जून 2020 महिन्यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रोत्साहन भत्ता द्यावा असा आदेश काढला. दुसऱ्या बाजूस रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडून तारीख 8/3/2021रोजी प्रोत्साहन भत्ता आशा व गटप्रवर्तक महिलांना प्रत्येकी एक हजार रुपये देण्याचा आदेश काढला आहे.
देशामध्ये तसेच विषेशता महाराष्ट्रामध्ये करुणा महामारी ची दुसरी लाट पुन्हा झपाट्याने सुरू झालेली आहे.एकतीस मार्च, दोन हजार वीस पासून महाराष्ट्र शासनाने उपचारा संबंधी आशा व गटप्रवर्तक महिलाना दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. तरीही मागील एक वर्षापासून करुणा महामारी मध्ये रात्रंदिवस रुग्णांना सेवा देण्याचे काम असंख्य आशा व गटप्रवर्तक महिला सातत्याने करीत आहेत. यामध्ये अनेक आशा व गटप्रवर्तक महिला covid-19 ने बाधित होऊन त्यामध्ये अनेक आशा महिला मृत्युमुखी पडलेले आहेत.अनेक आशा महिला या रोगाने बाधित होऊन त्यांना आर्थिक व शारीरिक प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. सध्या करुणा ची साथ जशी वाढत आहे तसे ज्या लोकांना कॉविड लागण झाली आहे त्यांचे नाव पत्ता व त्यांचे आजार या संदर्भात प्राथमिक आरोग्य केंद्रातकडे आशा महिलांना कळवावे लागते. असे केल्यानंतर संबंधित आशा महिलांच्या वर अनेक ठिकाणी हल्ले होत असून त्यांना शिवीगाळ केली जात आहे. तरीही त्यांना संरक्षण मिळत नाही.
ग्रामविकास खात्यामार्फत तारीख 31 मार्च 2020 रोजी च्या जीआर मध्ये असे नमूद करण्यात आलेले आहे की, आशा व गटप्रवर्तक महिलां करुणा विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासंदर्भात आशा व गटप्रवर्तक महिला जिवाची पर्वा न करता हे काम करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना एरवी मिळणारा मोबदला कामाचा मिळत नाही म्हणून त्यांना करुणाची महामारी संपेपर्यंत प्रोत्साहन भत्ता देणे आवश्यक आहे. व ग्रामपंचायतीचे ते कर्तव्य आहे. सदर प्रोत्साहन भत्ता (१)14 व्या वित्त आयोगाच्या निधी वरील खात्यात जमा व्याज रकमेतून करावा. (२) वित्त आयोगाच्या पाच वर्षातील शिल्लक असलेल्या अखर्चित निधी मधून खर्च करावा (३)वित्त आयोगाच्या 25 टक्के तरतूद निधीमधून खर्च करावा (चार )जिल्हा परिषद सेस फंडातून करावा असे शासनाचे स्पष्ट आदेश 31/ 3 /2020 रोजी केलेले आहेत .तरीही या आदेशाची अंमलबजावणी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये झालेली नाही. त्यामुळे आज कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दोन हजार 775 आशा व 140 गटप्रवर्तक महिलाना एकूण प्रोत्साहन भत्ता 3 कोटी 49 लाख 80 हजार इतका मिळणे आवश्यक आहे.
कुष्ठरोग शोध मोहीम मध्ये आशा व गटप्रवर्तक महिलांनी काम करूनही त्याचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही. तसेच माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या कामाचा मोबदला देत असताना पन्नास कुटुंबांना भेट दिली असेल तरच दीडशे रुपये दिले आहेत त्यामध्ये ही केलेल्या कामाइतका मोबदला दिलेला नाही.
महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांमधील कंत्राटी कामगारांना कमीत कमी पंधरा हजार पाचशे रुपये इतके किमान वेतन लागू केलेले आहे .परंतु आशा आणि गटप्रवर्तक महिलांना मात्र सध्या गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा अकरा हजार रुपये मिळतात आणि आशा महिलांना सरासरी दरमहा चार हजार ते पाच हजार दरम्यान मोबदला मिळतो.म्हणून आशांना किमान वेतन मिळणे आवश्यक आहे.
आशा व गटप्रवर्तक महिला सन 2005 सालापासून आज पर्यंत मागील पंधरा वर्षांमध्ये सातत्याने काम करीत आलेले आहेत.covid-19 प्रादुर्भाव लक्षात घेता अशा साथींचा धोका सतत राहणार असल्यामुळे आशा व गटप्रवर्तक महिलांची कायमस्वरूपी गरज समाजाला व शासनाला लागत आहे व लागणार आहे.त्यामुळे मागील बारा वर्षापासून या सर्व राज्यातील 70 हजार आशा व गटप्रवर्तक महिलांना हंगामी मानधनावर ठेवलेले आहे त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळाला पाहिजे अशी संघटनेची मागणी आहे. वरील मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास नाईलाजस्तव महाराष्ट्रातील व कोल्हापूर जिल्ह्यातील आशा गटप्रवर्तक महिलांना तीव्र आंदोलन करावे लागेल. असा निर्णय निवेदन दिल्यानंतर महिलांच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. शिष्टमंडळामध्ये संघटनेचे अध्यक्ष कॉ शंकर पुजारी, पूजा लाड, राणी लाड, वनिता खोडके, नीता बेले,अंजली पडियार, अरुणा कांबळे, कॉ विजय बचाटे, रूपाली पाटील, सरिता लाड, संगिता लाड इत्यादी आशा व गटप्रवर्तक महिला प्रतिनिधींचा समावेश यांच्या वतीनेअसे पत्रक प्रसिद्धीस देण्यात आले आहे.