वस्त्रोद्योग हा सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या उद्योगांपैकी असून हजारो कुटुबांचा चरितार्थ चालवण्याची क्षमता या उद्योगात आहे. वस्त्रोद्योगाची ही क्षमता लक्षात घेत या क्षेत्राचे प्रश्न सकारात्मक पद्धतीने सोडवण्यात येतील. 27 अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या यंत्रमागांना वीजवापरावर 75 पैसे प्रतियुनिट अतिरिक्त अनुदान देणे, रेशीम संचालनालयातील रिक्तपदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यास मान्यता देण्यासह, वस्त्रोद्योगासाठी सौरऊर्जेच्या वापराची शक्यता तपासणे आदी बाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.या बैठकीला जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, पाणी पुरवठा राज्यमंत्री संजय बनसोडे, खासदार धैर्यशील माने (व्हीसीद्वारे), आमदार प्रकाश आवाडे, अनिल बाबर, संजय शिंदे, आसिफ शेख रशीद आदींसह सहकारी वस्त्रोद्योगाच्या क्षेत्रातील मान्यवर तसेच शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वस्त्रोद्योगाला बळ देण्यासाठी 27 एचपीपेक्षा अधिकच्या क्षमतेच्या यंत्रमागधारकांना प्रतियुनिट 75 पैसे अतिरिक्त अनुदान देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. रेशीम उद्योगासाठी महत्वाचा असलेल्या रेशीम संचालनालयातील कामाची व्याप्ती व रिक्तपदांचा विचार करुन खास बाब म्हणून कंत्राटी पध्दतीने भरण्याला परवानगी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. वस्त्रोद्योगाशी संबंधित असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. त्याचबरोबर वस्त्रोद्योग व्यवसायावर असलेले संकट थांबविण्यासाठी सूत दरवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागाशी पत्रव्यवहार करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.