पुणे – सांस्कृतिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, सामाजिक आदी कारणांसाठी अनेक बड्या संस्थांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. काही संस्थांनी जमिनी पदरात पाडून घेतल्या. मात्र, ज्या कारणासाठी जमिनी दिल्या त्यासाठी अजूनही जमिनीचा वापर सुरूच केला नाही. तसेच काही संस्थांनी बांधकामही सुरू केले नाही. काही संस्थांनी त्या जागा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या. अशा शर्तभंग जमिनींचा शोध घेण्यासाठी तपासणी पथके नेमून कार्यवाहीच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत.
या तपासणीमध्ये जर शर्तभंग केल्याचे दिसून आल्यानंतर या जमिनी राज्य शासनाकडून ताब्यात घेण्याची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे अनेक शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांचा भांडाफोड होणार आहे. राज्य सरकारने विविध कारणांसाठी सरकारी जमिनी खासगी संस्थांना कब्जेहक्क आणि नाममात्र एक रुपया दराने भाडेतत्त्वावर हजारो एकर जमिनीची वाटप केले आहे. या जमिनी ज्या कारणांसाठी दिल्या, त्यासाठी त्याचा वापर करावा, भाडेपट्ट्याने जमिनी घेताना भाडेकरारनाम्यांची नोंदणी करून घेणे आवश्‍यक होते. मात्र, काही संस्थांनी जमिनी लाटल्या, त्यांच्याकडून नियमांचे पालन झालेले नाही.
कॅगच्या अहवालातही याबाबत शर्तभंग झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. मात्र, राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाच्या आदेशावरून जिल्हा प्रशासनाने अशा जमिनीची पाहणी केल्यानंतर सुमारे एक हजार प्रकरणे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामध्ये संस्थांसह राजकीय व्यक्तींच्या संस्थांचाही समावेश असल्याचे दिसून आले आहे.त्या मुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जमिनीची सद्यस्थिती पाहून जागेवर पंचनामे करण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आले होते. मात्र, हे काम नंतर कागदावरच राहिले. यापार्श्‍वभूमीवर अशा प्रकारे प्रदान केलेल्या जमिनीबाबत शर्तभंग झाला असेल, तर अशी प्रकरणे स्वत: शोधावीत आणि त्यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या धोरणानुसार नाही.