हातकणंगले तालुका प्रतिनिधी - आप्पासाहेब भोसले
केंद्र सरकार तर्फे दिल्या जाणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तिसाठीच्या जाचक अटींमुळे पालकांनी ही शिष्यवृत्ती नको अशी नकारात्मक भूमिका स्वीकारली असून सदरचे शिष्यवृत्तीचे फार्म भरण्यासाठी करावी लागणारी कसरत म्हणजे दमडीची कोंबडी बारा आण्याचा मसाला ...अशी अवस्था झाली आहे . तरी नविन जाचक अटी रद्द करावी या मागणीचे निवेदन राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक विभाग यांच्या वतीने मा . जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले .
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अल्पसंख्यांक मंत्रालयाद्वारे २००९ पासुन अल्पसंख्यांक समाजाला (मुस्लिम,जैन,ख्रिश्चन शिख व बौद्ध )दिली जाणारी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती स्वयं घोषणा पत्राने मिळत होती . पण शासनाने चालु वर्षापासुन अल्पसंख्यांक शिष्यवृतीसाठी नवीन जाचक व खर्चिक अटी ( तहसिलदार उत्पनाचा दाखला, अल्पसंखांक असलेला दाखला ) घालणेत आलेल्या आहेत. यामुळे सदर दाखले काढणे कामी वेळ व पैसा अधिक प्रमाणात खर्च होत असुन या योजनेबाबत पालकवर्गात मोठया प्रमाणात उदासीनता निर्माण होत आहे .अल्पसंख्यांकच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती च्या माध्यमातून शैक्षणिक खर्चात सुलभता येवून सहज शिक्षण घेणे सोपे होईल हा मुळ हेतु बाजुला पडत आहे. या करीता केंद्र शासनानी नविन निर्णय त्वरीत रद्द करावा व जुन्या अटीनुसार व अधिक पारदर्शक व सुलभ रित्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्याना लाभ मिळावा. असे आवाहन कोल्हापूर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्यांक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष मा.श्री. यासीन मुजावर यांनी केले आहे. या आशयाचे निवेदन राष्ट्रवादी कॉग्रेस चे जिल्हाध्यक्ष मा.ए .वाय. पाटील यांचे हस्ते मा. जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले . यावेळी जिल्हा कार्याध्यक्ष मा.श्री. अनिल साळोखे, सेवादल 1जिल्हाध्यक्ष मा श्री. बाळासाहेब देशमुख, सलीम ढालाईत, हाजी सादीक जमादार आदि उपस्थित होते .