मुंबई – केंद्र सरकारने सोशल मीडियाचा गैरवापर थांबवण्याच्या उद्देशाने जी निर्बंध नियमावली प्रस्तावित केली आहे ती हुकुमशाहीचे द्योतक असून त्यातून लोकशाहीला धोका निर्माण केला जात आहे असा आक्षेप महाराष्ट्राचे आयटी विभागाचे मंत्री सतेज पाटील यांनी घेतला आहे.
या देशात लोकांना घटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. सोशल मीडियावर व्यक्त होण्याचा त्यांना पुर्ण अधिकार आहे. पण अशा प्रकारचे निर्बंध लागू करून केंद्र सरकार व्यक्तिगत प्रायव्हीसवरच अतिक्रमण करू पहात आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या या धोरणाला सर्वांनीच सक्त विरोध केला पाहिजे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
सामान्य नागरीकांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कसे व्यक्त व्हायचे किंवा तेथे त्यांनी काय लिहायचे हे देशातील काहीं वरीष्ठ सरकारी अधिकारी ठरवणार असतील तर तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरीलच घाला ठरतो असेही त्यांनी म्हटले आहे. सरकारचे हे निर्बंध कोर्टाच्या चौकटीत टिकणार नाहीत असे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. दिशा रवी प्रकरणात सामान्य कार्यकर्त्यांचा आवाजच दाबण्याचा प्रकार घडला होता असेही त्यांनी नमूद केले.