याविरोधात लोक प्रबोधन व जनजागरण करून संघटितपणे आवाज उठवण्याची गरज.




सार्वजनिक मालमत्ता व क्षेत्रे भांडवलदारांना कवडीमोलाने विकले जात आहेत, या विरोधात लोकप्रबोधन व जनजागरण करून संघटितपणे आवाज उठवण्याची गरज.

पुणे विभाग पदवीधर मतदार संघाचे आमदार अरुण लाड.

PRESS MEDIA LIVE : इचलकरंजी : 

इचलकरंजी ता.४ भारतामध्ये चौऱ्याऐंशी टक्के शेतकरी अडीच एकर क्षेत्राच्या आतील मालकीचा आहे. या  शेतकऱ्यांची शेती उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे काम केंद्र सरकार पद्धतशीरपणे करत आहे. कार्पोरेट शेतीच्या लाभाचे आमिष दाखवून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे धोरण नव्या शेती कायद्यांत अधोरेखित आहे.देशातील सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकरी ,नागरिक यांच्या ऐवजी सत्तानिष्ठ भांडवलदारांना मोठे करण्याचे काम नव्या शेती कायद्याच्या आधारे अधिकृतपणे केले जात आहे. तसेच सार्वजनिक मालमत्ता व क्षेत्रे भांडवलदारांना कवडीमोलाने विकली जात आहेत. याविरोधात लोकप्रबोधन व जनजागरण करून  संघटितपणे आवाज उठवला पाहिजे ही काळाची गरज आहे असे मत पुणे विभाग पदवीधर मतदार संघाचे आमदार अरुणअण्णा लाड यांनी व्यक्त केले.ते समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने आयोजित ' केंद्र सरकारचे शेती विषयक धोरण ' या विषयावरील चर्चासत्राचे उदघाटन करतांना बोलत होते. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ विचारवंत प्राचार्य विश्वास सायनाकर(इस्लामपूर ) होते.प्रमुख वक्ते ज्येष्ठ अर्थतज्ञ प्रा.डॉ.जे.एफ.पाटील होते. प्रबोधिनीचे सरचिटणीस प्रसाद कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविकातून चर्चासत्राच्या अयोजनामागील भूमिका मांडली.यावेळी समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने आमदार अरुणअण्णा लाड यांचा प्राचार्य विश्वास सायनाकर यांच्या हस्ते शाल व ग्रंथभेट देऊन सत्कार करण्यात आला. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून चर्चासत्र सुरू  करण्यात आले.

 प्रा.डॉ.जे.एफ.पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारचे शेती धोरण आणि त्यातून आलेले शेती कायदे म्हणजे जमीनदारी व्यवस्थेच्या  पुन:प्रस्थापनेचा प्रयत्न आहे.जगातील सर्वात मोठा व्यापार अन्नव्यवस्थेचा असतो आणि तो ताब्यात घेणे भांडवलदारांना गरजेचे वाटत आहे. त्यांची ती गरज पूर्ण करण्यासाठी या कायद्यांची निर्मिती केली गेली आहे. शब्दांचा गोंधळ घालत शेतकऱ्यांच्या कल्याणाची भाषा करत बड्या भांडवलदारांना मोकळे रान देणारे हे कायदे आहेत. या वादग्रस्त कायद्यातील वरवर दिसणाऱ्या रेशीमगाठी उद्याच्या काळात जीवघेण्या चावरतिढा ठरणार आहेत यात शंका नाही. देशाच्या राजधानीला गेले दिड महिना वेढा घालून बसलेले शेतकरी न्याय्य मागणी करत आहेत. म्हणूनच हे तीनही कायदे सरकारने मागे घेतले पाहिजेत.प्रा.डॉ.जे.एफ.पाटील यांनी या तिनही कायद्यातील सर्व कलमांचा उल्लेख करून सरकार संसदिय परंपरा मोडीत काढून व जुने जे चांगले होते ते बदलून  देशाची शेती व शेतकरी कसे उद्धवस्त केले जात आहेत याची उदाहरणे दिली.

अध्यक्षस्थानावरून बोलताना प्राचार्य विश्वास सायनाकर म्हणाले ,भारतामध्ये ज्या पद्धतीने शेती धोरण अवलंबले जात आहे तसेच धोरण  इंडोनेशियामध्ये अमेरिका धार्जिण्या  भांडवलदारांनी अवलंबले होते.त्यानंतर इंडोनेशियातील शेती ,शेतकरी आणि आम जनता यांची काय भयावह अवस्था झाली हे संपूर्ण जगणे पाहिले आहे. त्यापासून आपण काही बोध घेणार की नाही हा प्रश्न आहे. कारण चुकलेले शेती धोरण हे केवळ शेतकऱ्यांची नव्हे देशाच्या समग्र अर्थव्यवस्थेलाच रसातळाला नेत असते.या चर्चासत्राच्या शेवटी श्रोत्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले.यावेळी आमदार अरुणअण्णा लाड यांचा प्रा.डॉ.एन.डी.पाटील महाविद्यालय (मलकापूर), कबनुर एज्युकेशन संस्था ( कबनुर ), ओंकार शिक्षण संस्था ( गडहिंग्लज ) यांच्या वतीने अनुक्रमे प्राचार्य डॉ.सुनील हेळकर,जयकुमार कोले आणि  राजनदादा पेडणेकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या  कार्यक्रमास समाजवादी प्रबोधिनीच्या सर्व शाखांतील प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.प्राचार्य डॉ.टी.एस.पाटील यांनी आभार मानले.


फोटो १ : ' केंद्र सरकारचे शेती धोरण ' या चर्चासत्राचे उदघाटन करतांना आमदार अरुणअण्णा लाड मंचावर प्रसाद कुलकर्णी, प्रा.डॉ.जे.एफ.पाटील,प्राचार्य विश्वास सायनाकर


फोटो २ : आमदार अरुणअण्णा लाड यांचा समाजवादी प्रबोधिनीच्या वतीने सत्कार करतांना प्राचार्य विश्वास सायनाकर सोबत प्रसाद कुलकर्णी व प्रा.डॉ.जे.एफ.पाटील.

Post a comment

0 Comments