मर्जीतील ठेकेदारांना विकास कामांची मलई देण्याचा घाट घालण्याच्या प्रकारांना आता लगाम बसणार.
सन 2013 मध्ये तत्कालिन महापालिका आयुक्तांनी निविदांचे तुकडे करण्यास मुभा दिली होती. मात्र, त्याचा गैरफायदा घेत प्रत्येक प्रकल्पासाठी हा पायंडा पाडला गेल्याने एकाच कामासाठी वेगवेगळे ठेकेदार याचा महापालिकेस मोठा आर्थिक फटका बसला होता. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेकडून दरवर्षी हजार कोटींची विकासकामे केली जातात. त्यात थेट वॉर्डस्तरापासून मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश असतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून विकासकामांच्या निविदांचे तुकडे करुन कामे करण्याची चुकीची प्रथा पडली होती. त्यात अनेकदा गैरप्रकार उजेडात आले. प्रामुख्याने नगरसेवकांच्या 'स' यादीतील कामात हे प्रमाण मोठे होते. एकाच प्रकल्पीय कामासाठी फोड (तुकडे) करुन टप्याटप्याने एकापेक्षा जास्तवेळा निविदा प्रक्रिया केली जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे एकाच प्रकल्पावर एकापेक्षा जास्त ठेकेदार वेगवेगळ्या टप्यात नेमले जात आहेत. त्यामुळे कामांची एकसंधता राखली न जाता कामाचा दर्जा खालावण्याची शकयता नाकारता येत नसल्याचे स्पष्ट करत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अशी आहे निविदांची नवी नियमावली
- नवीन प्रकल्पीय कामाचे पूर्वगणनपत्रक तयार करतेवेळेस कामाची फोड न करता संपूर्ण प्रकल्पाचे एकच सर्वंकष पूर्वगणनपत्रक तयार करावे.
- नवीन प्रकल्पासाठी आवश्यक तरतूद उपलब्ध आहे का? आणि कामाची जागा 100 टक्के महापालिकेच्या ताब्यात आलेली आहे, याचा सुस्पष्ट अभिप्राय संबंधित विभागांकडून घ्यावा.
- आर्थिक तरतूद उपलब्ध नसल्यास, अथवा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी एका आर्थिक वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागणार असल्यास प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत वर्षनिहाय आवश्यक आर्थिक तरतूद उपलब्ध होण्यासाठी (एमएमसी ऍक्ट 72 ब) मुख्यसभेची परवानगी असल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया सुरू करू नये.