.आज राजधर्माचे पालन करण्याची जबाबदारी असलेले राज्यपाल धर्मनिरपेक्ष संकल्पनेची थट्टा करून आडमार्गाने धर्मराष्टाची भाषा करत आहेत. त्यांच्या या भाषेबाबत खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनाही ती भाषा चुकीची होती हे मान्य करावे लागले.खरतर त्यांनी राज्यपालांचा राजिनामा घ्यायला हवा होता. तर शरद पवार यांनी राज्यपालांना नैतिकतेची चाड असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा असे म्हटले आहे. राज्यपालांची भाषा हा मोठा घटनाद्रोह आहे.या चुकीचे प्रायश्चित्त म्हणून राज्यपालांनी राजीनामा दिला पाहिजे.अथवा राष्ट्पतींनी तो घेतला पाहिजे.
धर्मनिरपेक्षता आणि राज्यपाल.
प्रसाद कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८ ५०८ ३०२९० /८४ २१२ ३०२९० )
गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा.भगतसिंग कोश्यारी यांनी धार्मिकस्थळे उघडण्यावरून मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांना जे पत्र लिहिले होते त्यातील भाषा भारतीय राज्यघटनेतील मूल्यांना पायदळी तुडवणारी होती.आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याला दिलेले उत्तरही महत्वाचे होते.आणि घटनात्मक मूल्यांची बुज राखणारे आहे. ज्या राज्यघटनेची शपथ घेऊन कोश्यारी राज्यपाल झाले त्या शपथेचाच त्यांनी भंग केला आहे. राज्यपाल पदावरील व्यक्ती जाहीरपणे असा घटनेचा अपमान करत असेल तर राज्यघटना किती पद्धतशीरपणे गुंडाळून ठेवली जात आहे हे अधिक गंभीरपणे ध्यानात घेतले पाहिजे. राज्यपाल ज्या विचारधारेचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांनी धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद या शब्दांची नेहमीच गळचेपी करण्याचा व टिंगल - टवाळी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.म्हणून तर हे दोन शब्द वगळून लोकसत्ताकदिनी ,संविधानदिनी जाहिरात देण्याचा राष्ट्रद्रोही प्रयत्नही केला गेला होता. अर्थात एकचालकानुवर्तीत्व मान्य असलेल्याना लोकशाहीही नकोच असते.म्हणून ते लोकशाहीचे नाव घेत हुकूमशाही लादत असतात.आणि घटनेतील अन्य मूल्यांना कूचकामी ठरवण्याचा प्रयत्न करतात. गुजरात दंगलीनंतर तेथील तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना व विद्यमान पंतप्रधानाना कालवश पंतप्रधान वाजपेयी यांनी राजधर्माची आठवण करून दिली होती.अर्थात फक्त आठवणच करून दिली होती.त्यावर काहीही कारवाई केली नव्हती.आज राजधर्माचे पालन करण्याची जबाबदारी असलेले राज्यपाल धर्मनिरपेक्ष संकल्पनेची थट्टा करून आडमार्गाने धर्मराष्टाची भाषा करत आहेत. त्यांच्या या भाषेबाबत खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनाही ती भाषा चुकीची होती हे मान्य करावे लागले.खरतर त्यांनी राज्यपालांचा राजिनामा घ्यायला हवा होता. तर शरद पवार यांनी राज्यपालांना नैतिकतेची चाड असेल तर त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा असे म्हटले आहे. राज्यपालांची भाषा हा मोठा घटनाद्रोह आहे.या चुकीचे प्रायश्चित्त म्हणून राज्यपालांनी राजीनामा दिला पाहिजे.अथवा राष्ट्पतींनी तो घेतला पाहिजे.
भारतीय राज्यघटनेत १९७६ साली बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्ती नुसार समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष ही तत्वे अधोरेखित करण्यात आली.अर्थात ही तत्वे भारतीय परंपरेत व समाजजीवनात पूर्णतः रुजलेली तत्वेच आहेत. पण राज्यघटनेच्या हेतू संबंधी नागरिकांच्या मनात कोणताही संदेह राहू नये म्हणून या तत्वांचा लिखित स्वरूपात अंतर्भाव करण्यात आला.धर्म ,वंश ,जात ,लिंग किंवा जन्मस्थान यासारख्या कारणांनी कोणासही भेदभाव करता येणार नाही. ही धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना आहे. भारतीय राज्यघटनेने कोणताही विशिष्ट धर्म राज्याचा धर्म म्हणून मानलेला नाही. कोणत्याही धर्माला इतरांपेक्षा अधिक महत्त्व दिलेले नाही. तसेच सर्व धर्माच्या लोकांना आपापल्या धर्माप्रमाणे उपासना करण्याचाही अधिकार दिलेला आहे. व्यक्तीला धर्म असेल पण राष्ट्राला धर्म असणार नाही ही घटनाकारांची भूमिका होती. धर्म पाळण्याच्या स्वातंत्र्या बरोबरच धर्म न पाळण्याचे स्वातंत्र्यही घटनेत गृहीत धरलेले आहे. राज्यपालांनी या पत्रासोबत जनतेची मागणी म्हणून जी तीन पत्रे जोडली ती भाजप पदाधिकाऱ्यांचीच होती.राज्यपाल ज्यादिवशी हे पत्र लिहितात त्याच दिवशी भाजपच्या वतीने राज्यभर मंदिरे उघडण्यासाठी घंटानाद वगैरे स्वरूपाचे आंदोलन केले गेले हा योगायोग लक्षात घेतला पाहिजे.घटनात्मक पदावरील व्यक्तीच घटनाद्रोह करत असतील तर आता जनतेने राज्यघटना वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले पाहिजे.राज्यघटनेच्या चौकटीत प्रत्येक राजकीय पक्षाने राहिले पाहिजे.आपल्या पक्षाच्या चौकटीत राज्यघटना बसवण्याचा प्रयत्न कोण करत असेल तर तो हाणून पाडला पाहिजे.
भारतात धर्माच्या आधारावर राष्ट्राची निर्मिती करण्याचा उद्योग काही विचारधारांनी पद्धतशीरपणे चालवलेला आहे. त्यासाठी धर्ममार्तंडां पासून साधू - साध्वीपर्यंत आणि निवृत्ती लष्करी अधिकाऱ्यांकडून ते सर्वसामान्य श्रद्धाळू भाविक यांच्यापर्यंत साऱ्यांचा वापर करून घेतला जात आहे.आता राज्यपाल ही ती भाषा बोलत आहेत. धार्मिक ओळख अधोरेखित करणारी वस्त्रे घालून सत्तेचा मोह सुटत नसतो. म्हणूनच असा वेषधारी मंडळी आमदार,खासदार,मुख्यमंत्री, केंद्रीयमंत्री झालेली दिसून येतात.सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली द्वेष ,मत्सर, आणि हिंसा यांची पेरणी केली जात आहे. खरेतर धर्माच्या आधारावर राष्ट्र निर्माण करू पाहणाऱ्यांना भारतीय संस्कृती समजलेलीच नाही. कारण या एकजिनसी संस्कृतीशी त्यांची नाळ कधीही जुळली नाही. 'वापरा व फेका 'या नव्या बाजारी नियमाप्रमाणे संस्कृतीलाही केवळ मतलबी पद्धतीने 'वापरायचे' आणि काम साधले की 'फेकायचे 'असे या मंडळींनी धोरण स्वीकारलेले आहे.
राजकीय संकटा विषयी कॉ. लेनिन यांनी एके ठिकाणी म्हटले होते की , "कोणतेही राजकीय संकट उपयुक्त असते. कारण अंधारात वावरणाऱ्या गोष्टी त्यामुळे उजेडात येतात. आणि राजकारणात वावरणाऱ्या खऱ्या शक्तींचे यथार्थ दर्शन घडते. त्यामुळे सत्य व थापेबाजी उघडकीस येते. वस्तुस्थितीचे समग्र दिग्दर्शन होऊन वास्तव परिस्थितीचे ज्ञान संकटामुळे जनतेच्या डोक्यात उतरते.तसेच शिकागो धर्मपरिषदेत स्वामी विवेकानंद यांनी म्हटले होते की , "भारतात धर्माचा शोध अविरतपणे चालू राहिला तर त्याला कधीच मरण नाही. परंतु जर राजकीय आणि सामाजिक संघर्षामध्ये याचा वापर केला गेला तर त्याची अधोगती अटळ आहे." आज धर्माच्या नावावर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न परधर्माचा द्वेष करून सुरू आहे.ही मंडळी धार्मिक नव्हेत तर परधर्म द्वेष्टी आहेत. एका विकृतीतून या अतिरेकी धर्मवेडाचा जन्म झालेला आहे. म्हणूनच राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे महत्त्व मोठे आहे. धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना ही परकीय नव्हे तर अस्सल भारतीय आहे. याचे भान राज्यपाल विसरले आहेत.
राष्ट्र व धर्म हे शब्द समानार्थी नसतात.धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मातीतता हा आधुनिक राष्ट्रीयत्वाचा सर्वात मूलभूत व महत्त्वाचा आधार आहे. औद्योगीकरणानंतर उत्पादन पद्धतीत आमूलाग्र बदल होत गेले. त्यामुळे मनुष्य व पशु बाळाच्या उत्पादन पद्धतीत तयार केलेले नियम कालबाह्य ठरले.बहुतांश धर्माचे मूळ आधार हेच नियम होते. पण नव्या विकास क्रमात शासनसंस्था, राज्यसंस्था आणि सरकार यांना कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या नियमानुसार कारभार करणे अशक्य होते. त्यातून धर्मनिरपेक्षतेचा विचार व सिद्धांत निर्माण झाला आहे. औद्योगिक उत्पादन व्यवस्थेत आणि आता तर जागतिकीकरणाच्या जमान्यात कोणत्याही सरकारला धर्माच्या आदेशाप्रमाणे वागणे अशक्य आहे.म्हणूनच धर्मही ही केवळ व्यक्तिगत ,श्रद्धेची, उपासनेची बाब ठरते त्याचा राजकारणाशी संबंध ठेवू नये.गांधीजींपासून नेहरूंपर्यन्त आणि शाहिद भगतसिंग यांच्यापासून नेताजी सुभाषबाबू यांच्यापर्यन्त सर्वांनी धर्मनिरपेक्षतेचे महत्व व अपरिहार्यता सांगितली आहे.
१९४२ च्या लढ्याच्या वेळीही गांधीजींनी असे निक्षून सांगितले होते की , " जे जे कोणी येथे जन्मले - वाढले आणि ज्यांची दृष्टी दुसऱ्या कोणत्याही देशाकडे नाही अशा सर्व लोकांचा हा भारत देश आहे. म्हणूनच तो जितका हिंदूंचा आहे, तितकाच पारशांचा आहे, इस्त्रायलिंचा आहे, ख्रिश्चनांचा आहे, मुस्लिमांचा आहे आणि सर्व अहिंदूंचाही आहे.स्वतंत्र भारताचे राज्य हे हिंदू राज्य होणार नाही तर भारतीय राज्य होईल. ते कोणा धर्म पंथाच्या बहुमताचे असणार नाही.तर कोणताही धर्म भेद न मानता अखिल भारतीय प्रजाजनांच्या प्रतिनिधींचे ते राज्य असेल. अनेक अल्पसंख्यांकानी एकत्र येऊन व आपला बहुसंख्य पक्ष स्थापून हिंदुना अल्पसंख्य बनवले आहे अशी कल्पना मी करू शकतो.त्या प्रतिनिधींची निवड त्यांच्या सेवेच्या व गुणांच्या इतिहासावरून केली जाईल. धर्म ही वैयक्तिक गोष्ट आहे तिला राजकारणात स्थान असता कामा नये.धर्मावरून आपल्यात जे तट पडले आहेत ते अनैसर्गिक आहेत.आणि ते पारतंत्र्याच्या अनैसर्गिक परिस्थितीमुळे पडले आहेत.पारतंत्र्य निघून गेले म्हणजे आपण किती खोट्या कल्पना आणि घोषणाना बिलगून बसलो होतो हे लक्षात येऊन आपण आपल्या मूर्खपणाला हसू. " पण असे विचार मांडणाऱ्या गांधीजींचा धर्मांधांनी खून गेला. आणि तीच विचारधारा पुन्हा राबवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे तो हाणून पाडला. राज्यपालांची ही भाषा म्हणूनच गांभीर्यानं घेऊन त्याचा जाहीर निषेध केला पाहोजे.कारण हा राज्यघटनेवरील हल्ला आहे.