प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. तुषार निकाळजे :
सध्या सार्वजनिक निवडणुका प्रशिक्षण चालू आहे शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या निवडणूकीच्या कामासाठी प्रतिनियुक्तीवर नेमणुका केल्या आहेत. या नेमणुका वर्ष 1952 ते आजपर्यंत नेहमीप्रमाणे केल्या जात आहेत. यावेळी देखील असेच घडले आहे. परंतु निवडणुकीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यावेळी उच्च तापमानात तारांबळ उडाली आहे. कारण निवडणूक आयोगाने केलेल्या कामाच्या विभागणीत कुठेतरी तफावत किंवा गल्लत झालेली दिसते. पुणे येथील प्रभागांचे अवलोकन केल्यास हे निदर्शनास येईल. या संदर्भातील काही माहिती पुढे निदर्शनास आली आहे. पुणे येथील भोसरी व पिंपरी परिसरात राहणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांना दौंड येथे दोन वेळा प्रशिक्षणासाठी जावे लागले होते. एकावेळी त्या दोघांना रुपये 830 म्हणजे प्रत्येक रुपये 415 रेल्वेचे तिकीट काढावे लागले होते.
भोसरी या ठिकाणापासून पुणे स्टेशन पर्यंत दुचाकी वाहनावर व पुणे स्टेशन पासून रेल्वेने दौंड पर्यंत प्रत्येकी 415 रुपये तिकीट काढून प्रवास करावा लागला . रुपये 415 चे तिकीट हौस म्हणून नव्हे, तर निवडणुकीच्या कामाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हे करावे लागले . दौंड रेल्वे स्टेशन ते चार किलोमीटर अंतरावर असलेले प्रशिक्षण केंद्र येथे रिक्षाने प्रत्येकी 30 रुपये खर्च द्यावा लागला. हे एवढ्यावरच भागले नाही, तर प्रशिक्षणाच्या वेळी पोहोचण्यासाठी सकाळी आठ ते दहा या वेळेत रेल्वे उपलब्ध नसल्याने व एकच एक्सप्रेस रेल्वे उपलब्ध असल्याने हे 415 रुपयांचे तिकीट काढावे लागले. पुण्यातील एसटी स्टँड सध्या वाकडेवाडी येथे कार्यरत आहे. एसटी बसने उशीर होईल म्हणून रेल्वे गाडीचा प्रवास अवलंब केला. निवडणुकीच्या कामाचे एकूण मानधन रुपये 850 ते 1000 यामधील दोन दिवस प्रशिक्षणाच्या जाण्या येण्यासाठी खर्च झाले. भारतातील 53 लाख कर्मचारी प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळेस 3392 कोटी रुपये निवडणूक आयोगाचे बचत करीत असतात. 39 व 40 अंश तापमानामध्ये या कर्मचाऱ्यांचे हाल कोणाला कळणार? पुण्यातील कर्मचाऱ्यांचे बारामती , दौंड येथे प्रशिक्षण व ड्युटी तर बारामती येथील कर्मचाऱ्यांची पुणे येथे निवडणूक ड्युटी लावण्यात आली आहे. वर्ष 2024 च्या सार्वजनिक निवडणुकांमध्ये अशी परिस्थिती का? किंवा एक प्रकारे निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावरच हा अविश्वास आहे का?
कारण वर्ष 2019 मध्ये झालेल्या सार्वजनिक निवडणुकांच्या वेळी पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर (भा.प्र.से.)व महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त श्री. के. एस. सहारिया (भा प्र से) यांनी निवडणूक कर्मचारी व अधिकारी यांची त्रेधा तिरपट होऊ नये व प्रशासनाचे काम सुरळीत व्हावे, याकरिता वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या होत्या. त्यामध्ये त्यांनी शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या व निवडणुकीचे कामासाठी प्रतिनियुक्तीवर नेमलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्यांचे घर व मूळ कार्यालय यांच्या 35 ते 40 किलोमीटरच्या अंतरावरील मतदान केंद्रांवर नियुक्त्या केल्या होत्या. तसेच त्यांचे प्रशिक्षण देखील 10 ते 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शासकीय प्रशिक्षण केंद्रामध्ये घेतले गेले होते. कर्मचारी व अधिकारी ज्या मतदारसंघात राहातात त्या मतदान केंद्रामध्ये त्यांना ड्युटी दिली नव्हती. याबाबत काळजी घेण्यात आली होती. किमान 70 ते 80 टक्के पुणे जिल्ह्यातील कर्मचारी व अधिकारी यांना वर्ष 2019 मध्ये लांब पल्यावरच्या मतदान केंद्रावरच्या नेमणुकीचा त्रास झाला नव्हता. परंतु यावेळी चित्र वेगळे दिसत आहे. मुळातच निवडणुका एप्रिल, मे महिन्यामध्ये असल्याने तापमानाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. वर्ष 2019 मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. के. एस. सहारिया (भाप्रसे) व पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर (भाप्रसे) यांनी दि. 29 सप्टेंबर 2018 रोजी पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयात समाजातील सर्व घटकांना समाविष्ट करून कार्यशाळा व चर्चासत्रे घेतले होते. वर्ष 2024 च्या आजच्या निवडणुकांमध्ये ही बाब वगळण्यात आली. गेल्या दोन महिन्यात महाराष्ट्राचे दोन निवडणूक आयुक्त बदलले आहेत . असे काही असले तरी वर्ष 1952 सालापासून ज्या निवडणूक सुधारणा समिती नेमल्या गेल्या होत्या व आजही कार्यरत आहेत, त्यांचा अभ्यास हे निवडणूक आयुक्त करतात की नाही? असा प्रश्न उद्भवतो. निवडणुकांसंदर्भातील वेगवेगळ्या सुधारणांकरिता शिफारशी केलेल्या 1957 चा निवडणूक सुधारणा आयोग, जगन्नाथराव समिती 1971- 72,, दिनेश गोस्वामी समिती, एम एस गिल समिती, टी एन शेषण समिती, एनटी रामाराव समिती, इत्यादी समित्यांचा अभ्यास केला असल्यास अशी परिस्थिती उद्भवली नसती. न्यायाधीश बी एम तारकुंडे समितीने (1974- 75) प्रशासकीय यंत्रणामधील कमकुवतपणा निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणलेला होता , परंतु त्यावर अद्याप आयोगाकडून उपाययोजना केलेली दिसत नाही. काही दिवसांपूर्वी वर्तमानपत्रांमध्ये बातमी वाचण्यात आली होती, पुण्यातील निवडणूक आयोगाचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी मुख्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली होती. परंतु मुख्य निवडणूक आयुक्त, दिल्ली यांनी याबाबत मौन बाळगले आहे. निवडणूक आयोगाचे मुख्य तत्व म्हणजे प्रत्येक मतदाराने मतदान प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी प्रयत्न करणे. परंतु याची दुसरी बाजू सांभाळणारे निवडणूक आयोगाचे प्रतिनियुत्तीवर नेमलेले कर्मचारी व अधिकारी यांच्या बद्दल कोण विचार करणार?