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पुणे : विशेष प्रतिनिधी :
पुणे: ऑनलाइन प्रवासी परिवहन क्षेत्र में ओला और उबर कंपनियों की अवैध सेवाएं जारी हैं. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है. अब तक 40 बार ट्रैफिक जाम से निपटा जा चुका है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है.
इस बीच, कंपनियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने के बजाय, कैब ड्राइवरों को निशाना बनाया जा रहा है या कार्रवाई करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की मोटर वाहन एकीकरण नीति के अभाव में, एनी टेक्नोलॉजीज (ओला) और उबर इंडिया सिस्टम या कंपनियां अनुमति के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में आवेदन करना पड़ा।
ये आवेदन और आरटीसीओ लंबित हैं। आवेदन को 11 मार्च को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा। जिलाधिकारी डाॅ. सुहास दिवस की अध्यक्षता वाले क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने आवेदन खारिज कर दिया है। इसलिए, एक या दोनों कंपनियों की सेवाएँ अवैध हो गई हैं।