प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
( ९८ ५०८ ३० २९० )
prasad.kulkarni65@gmail.com
संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल सव्वा चार वर्षांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा केंद्र सरकारने सोमवार ता.११ मार्च २०२४ रोजी अधिसूचना काढून लागू केला. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी हा आणखी एक प्रयत्न केंद्र सरकारने केलेला आहे. भले त्यासाठी देशाच्या काही भागांमध्ये विरोध झाला, दंगली उसळल्या तरी चालतील, हिंसाचार झाला तरी चालेल. कारण डिसेंबर २०१९ मध्ये या कायद्याच्या विरोधात मोठी हिंसक आंदोलने झालेली होती. म्हणून तेंव्हा या कायद्याची अंमलबजावणी सरकार करू शकले नव्हते दंगलीही शमवू शकले नव्हते. कायदा संमत झाला तरी नियम बनवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती म्हणून हा कायदा लागू करण्यास विलंब झाला असे या गतिशील सरकारने सांगितले. पण आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काळात हा कायदा तातडीने लागू करून केवळ आणि केवळ मतांच्या ध्रुवीकरणाचा आणखी एक प्रचारी मुद्दा बनविण्यात आला आहे. ईशान्ये कडील राज्यातील आणि पश्चिम बंगालमधील सत्तरच्या आसपास लोकसभा जागांच्या निवडणुकीत याचा प्रचार करून त्या जागा मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. विविध विरोधी पक्ष आणि विविध जबाबदार प्रसारमाध्यमांनी ही गोष्ट अधोरेखित केली आहे.हा कायदा नेमका काय आहे हे समजून न घेताही त्याचे स्वागत गावोगावी सुरू असलेल्या प्रचारी स्वागतातूनही हे दिसून येत आहे. हा कायदा अंमलात आल्यानंतर पात्र नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी नोंदणी करता यावी म्हणून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने वेगळे पोर्टल ही सुरू केले आहे.
कायदा आता लागू झाला आहे पण हा विरोध का आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत ९.डिसेंबर २०१९ रोजी व राज्यसभेत ११ डिसेंबर २०१९ रोजी मंजूर झाला १२ डिसेंबर २०१९ रोजी राष्ट्रपतीनी त्यावर सही केली. आणि तो अधिनियम लागू झाला. त्यानंतर देशभराच्या काही भागात मोठ मोठी निदर्शने झाली. अनेक राज्य सरकारे आणि राजकीय पक्षांनी त्याला विरोध केला. आजही करत आहेत. पण देशाचे आर्थिक, सामाजिक सौहार्दाचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी लोक विघटित होतील ,जात धर्मावर आधारित समाजाचे ध्रुवीकरण होईल असे प्रश्न मध्यवर्ती प्रवाहात आणणे यात विद्यमान सरकारचा हातखंडा आहे. २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या या सरकारने २०१९ च्या निवडणुकीत स्वतःच्या पाच वर्षाच्या कामावर मते मागण्याची ऐवजी किंवा अच्छे दिन ,सबका साथ वगैरे ऐवजी पुलवामा भोवतीच पद्धतशीर फिरवली होती. त्यावेळी एवढे प्रचंड आरडीएक्स आले कसे ,हा हल्ला झाला कसा, त्याची जबाबदारी कोणाची हे गेल्या पाच वर्षात आजतागायत निश्चित झालेले नाही. आता आगामी निवडणूक तीन तलाक, कलम ३७० ,राम मंदिर, नागरिकत्व सुधारणा कायदा या भोवती होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या आर्थिक कंगालीकरणावरून ,सरकारच्या उत्तरे देण्याची गरज नाही असे मानून गुपचूप चालणाऱ्या अनेक बेजबाबदार निर्णयावरून लक्ष अन्यत्र वळवणे आणि बहुसंख्यांकांच्या मताचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करणे हा सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे.
या सुधारणा कायद्यात पाकिस्तान बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान मधून स्थलांतर झालेल्या मुस्लिम सोडून सर्व निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे .त्यासाठी नागरिकत्व देण्याच्या जुन्या कायद्यातील काही अटी अनाकलनीय रित्या , तार्किक कारणे न देता शिथिल करण्यात आल्या आहेत.निर्वासितांचे वास्तव्य त्या प्रदेशात अकरा वर्षे असावे असे पूर्वीच्या कायद्यात होते.ती मुदत आता पाच वर्षांवर आणली आहे. ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी ही तारीख का व कशी ठरवण्यात आली हे स्पष्ट होत नाही. या कायद्यानुसार पूर्वीच्या बेकायदेशीर स्थलांतरांचे खटले रद्द केले जातील. या कायद्याद्वारे
ओव्हरसिज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI)च्या नोंदणी तरतुदीत बदल केला आहे. त्यामुळे सरकारला नागरिकत्व बहाल करण्याचा व रद्द करण्याचा मनमानी अधिकार मिळाला आहे. म्हणजे आता वैचारिक विरोधकांना मारहाण करण्याची, ठार करण्याची, देशद्रोही अथवा पाकिस्तानी ठरवण्याची गरज नाही. त्यांचे भारतीय नागरिकत्व रद्द केले की काम झाले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची ( नॅशनल पोपुलेशन रजिस्टर ) अद्यावत करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी साडेआठ हजार कोटी रुपये मंजूर केले होते.आता आपण भारतीय आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाला आपले आई-वडिलांच्या जन्मतारीख ,जन्मस्थळ यासह २१ प्रकारची माहिती द्यावी लागेल. म्हणजे एका अर्थाने सरकारने सर्व देशवासीयांना आजच्या घडीला तुम्ही नागरिक नाही असेच अप्रत्यक्षपणे सुधारलेले आहे हे फार भयानक आहे.
कायद्यामुळे प्रामुख्याने ईशान्येकडील राज्यात मोठा भडका उडाला होता व देशभर पसरला होता. ईशान्येच्या राज्यातील विविध समुदायांना, घटकांना या कायद्याने निर्वासित आपल्या भागात येतील व आपल्या लोकसंख्येचा समतोल बिघडून आपली समुदाय म्हणून असलेली विशेष ओळख पुसली जाईल ही भीती आहे गेली. गेली ४५ वर्षे आसामातील बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न किती जटील बनला आहे आपण जाणतो.आसाम पेटला, पंजाब पेटला ,श्रीलंकेत सिंहली व तमिळ संघर्ष पेटला.आपण इंदिरा गांधी व राजीव गांधी हे दोन पंतप्रधान त्यात कमावले.हे सारे सत्य असूनही सरकार केवळ पश्चिम बंगाल व ईशान्यच्या राज्यांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी हिंदूंना चुचकारण्याचे हे गलिच्छ व सत्तापीपासू राजकारण पुढे रेटत आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
या कायद्याला विरोध का केला जातो याचीही काही ठळक करणे ध्यानात घेण्याची गरज आहे.
या कायद्यामुळे राज्यघटनेच्या कलम १४ व १५ चे उल्लंघन झाले आहे. नागरिकत्व देताना विशिष्ट धर्मियांना वगळता येणार नाही हे जे धर्मनिरपेक्षतेचे सूत्र आहे त्यावरच हल्ला झालेला आहे. पाळणीमुळे पाकिस्तान व बांगलादेशच्या निर्वासितांचा प्रश्न ठीक आहे. पण त्यात अफगाणिस्तान का समाविष्ट केले याचे सरकारकडे योग्य उत्तर नाही. त्याचबरोबर श्रीलंकेतून आलेले तामिळ आणि म्यानमार मधून आलेले रोहिंग्या मुस्लिम या स्थलांतरित लोकांचा यात का समावेश नाही ?.भूतान मधील निर्वासित का वगळले ?केवळ मुस्लिमांना वगळण्याचे कारण काय ?स्थलांतरितांना नागरिकत्व दिल्यावर ते घटनेच्या परिशिष्ट सहा मध्ये समाविष्ट प्रदेशात निवास करणार का ? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
राज्यघटनेच्या दुसऱ्या विभागात कलम ५ ते ११ मध्ये नागरिकत्वाबाबत तरतुदी आहेत. पण नागरिकत्वाबाबतचे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. अर्थात तो अधिकार लोकशाही पद्धतीने आणि राज्यघटनेच्या मूल्यांना इजा पोहोचवणार नाही या पद्धतीने वापरावा असा संकेत आहे. १९५५ चा नागरिकत्व कायदा ध्यानात घेतला पाहिजे. पण सरकार मनमानीप्रमाणे अनेक निर्णय बहुमताच्या आधारे घेत आहे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही. जेथे सत्ता आहे तेथे मुख्यमंत्री, जेथे सत्ता नाही तेथे राज्यपाल, राज्य सरकारे फोडणे, राजकिय पक्ष फोडणे, सोयीनुसार टेलिफोन इंटरनेट सेवा बंद करणे, विरोधी नेत्यांना स्थानबद्धअथवा नजर कैदेत ठेवणे ,लष्कराच्या मदतीने विरोध मोडून काढणे, लोकसभा जाहीर निवडणुका जाहीर होत असताना निवडणूक आयुक्त राजीनामा देतो त्यावर भाष्य न करणे, दररोज आपले सर्व हिशोब व्यवस्थित पूर्ण करणारी व ३१ मार्चला सर्व बॅलन्स शीट तयार करणारी भारतातील सर्वात मोठी बँक निवडणूक रोख्यांचा तपशील देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला ३० जून पर्यंत मुदत मागते पण अखेरीस न्यायालयाचे आदेशानंतर २४ तासात तो सादर करते या सगळ्या मागे त्या बँकेच्या व्यवस्थापकांवर दबाव ठेवणे हे चांगल्या व सचोटीच्या कारभाराचे लक्षण नाही.
या कायद्यातील तरतुदीनुसार ईशान्येकडील ज्या राज्यांमध्ये आय एल पी हा राज्यात प्रवेश करण्यासाठीचा अंतर्गत परवाना बंधनकारक आहे त्या म्हणजे अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम व मणिपूर राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. तसेच ज्या आदिवासी बहुल राज्यांमध्ये स्वायत्त परिषदेची स्थापना झाली आहे त्या आसाम, मेघालय व त्रिपुरा यांनाही हा कायदा लागू नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर जे वातावरण तयार झाले आहे त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कोणाचेही नागरिकत्व जाणार नाही याची हमी मी देत आहे असे आश्वासन दिले. मात्र यापूर्वी काही वेळा आपल्याच काही आश्वासनांबाबत ' ये तो चुनावी जुमला था ' असे त्यांनीच म्हटल्यामुळे त्यावर सर्व लोक पूर्ण विश्वास ठेवतील असे नाही. आश्वासन ,गॅरंटी आणि जुमला हे समानार्थी शब्द बनू नये ही अपेक्षा आहे.
हा कायदा डिसेंबर २०१९ मध्ये मंजूर झाला आणि २०२४ मध्ये लागू केला असता तरी त्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील होते ते स्पष्ट आहे. भाजप सरकारने हे विधेयक २०१६ साली लोकसभेत मांडले होते. त्यानंतर ते संसदीय समितीकडे विचारासाठी पाठवले होते. त्यांच्या शिफारसी आल्यावर ते लोकसभेत ८ जानेवारी २०१९ रोजी मंजूर झाले. त्यानंतर निवडणुका लागल्याने ते मागे पडले. विद्यमान सरकार भाग दोन मध्ये पुन्हा ते आले व त्याचा कायदा झाला. पण त्यापूर्वीच रिझर्व बँकेने २६ मार्च २०१८ रोजी जे सूचना पत्र प्रकाशित केले होते त्यात म्हटले होते ,'अफगाणिस्तान, बांगलादेश अथवा पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक समुदायातील म्हणजे हिंदू ,शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन व्यक्ति भारतात राहत असल्यास आणि त्यांना प्रदीर्घ काळाचा व्हिसा मिळाला असल्यास स्वतःला राहण्यासाठी एक व स्वतःच्या व्यवसायासाठी एक अशी स्थावर मालमत्ता खरेदी करू शकतात.' हे सरकारच्या संमतीने प्रकाशित झाले होते हे उघड आहे.
भारतात गेल्या ७५ वर्षात भारत पाक फाळणी ,चीनच्या तिबेटवरील आक्रमणानंतर दलाई लामा यांच्यासह लाखभर निर्वासितांना दिलेला आश्रय ,१९७१ च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्राम काळातील एक कोटींवर निर्वासित, १९८३ ते ८७ या काळातील श्रीलंकेतील यादवीमुळे सव्वा कोटींवर आलेले तमिळ वंशीय निर्वासीत,१९७९ मध्ये अफगाणिस्तानवर सोविएत युनियनने आक्रमण केल्यावर अफगाणिस्तान मधील दोन लाखांवर हिंदू व शिख निर्वासित, म्यानमारचे रोहिंग्या मुस्लिम मुस्लिम, बांगलादेशातील चित्तगांग टेकड्यातील आदिवासी निर्वासित आदींचा प्रश्न आहेच आहे. त्याची मोठी किंमतही आपण चुकवली आहे .तरीही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा सदैव उंचावत राहिली आहे. पण या नव्या कायद्याने जागतिक स्तरावर आपली प्रतिमा उंचावेल का ? हा फार मोठा प्रश्न आहे. नागरिकत्वाच्या कायद्याच्या विरोधात नागरिकच रस्त्यावर का उतरत आहेत ?याचा विचार सरकारने केला पाहिजे.बहुमताचा चुकीचा अर्थ लावून ऐक्याला सुरुंग लावणे योग्य नाही. केवळ भ्रामक सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आधारे सारखे लोकांना फसवता येत नाही.देश जळत असताना वाद्य वाजवत राहणे हे सुसंस्कृत राज्यकर्त्याचे लक्षण नसते हे इतिहासातही आपण पाहिले आहेच.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक,कवी,गझलकार म्हणून सुपरिचित आहेत.)