प्रेस मीडिया लाईव्ह :
CAA म्हणजेच नागरिक सुधारणा कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 2019 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका निकाली काढे पर्यंत, नागरिकत्व दुरुस्ती नियम, 2024 ची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सहमती दर्शवली. भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने भारताचे (CJI) DY चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML) तर्फे उपस्थित ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली, की विस्थापित हिंदूंना नागरिकत्व देण्याचा मुद्दा घेतला जाऊ शकत नाही. नंतर परत आणि म्हणून या मुद्द्यांवर त्वरित सुनावणीची गरज आहे.
CJI म्हणाले, 'आम्ही यावर मंगळवारी सुनावणी करू. 190 हून अधिक प्रकरणे आहेत. त्या सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. आम्ही अंतरिम याचिकांच्या संपूर्ण बॅचची सुनावणी करू. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, 237 याचिका आहेत आणि त्या प्रलंबित याचिकांपैकी चार अंतरिम याचिका नियमांच्या अंमलबजावणीविरोधात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
भारत सरकारने नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा 2019 लागू केला, ज्यामुळे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. वादग्रस्त कायदा संसदेने मंजूर केल्यानंतर चार वर्षांनी केंद्राने नियम अधिसूचित केल्यानंतर या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. नागरिकत्व कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेल्या आययूएमएलने दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने हे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. त्यावर निर्णय घेण्यात आला आहे. मुस्लिम समाजातील लोकांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये. CAA अंतर्गत मुस्लिम भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत नाहीत.