प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पुणे शहरातील मिळकर्तींबाबत असलेली अभय योजना केवळ निवासी मिळकती साठीच राबविण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी काँग्रेस पक्षाच्या शहर हिताच्या मागणीवरून घेतला होता. एकीकड़े उत्पन्न वाढीसाठी मिळकत कर थक बाकीदारांच्या सील केलेल्या वास्तुचा लिलाव सुरु असताना तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या सुमारे १९ हजार 'ओपन प्लॉटधारकांसाठी' अभय योजना आणण्याच्या वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहे
येत्या तीन चार दिवसांत 'अभय योजना' अथवा 'लोक अदालती' च्या माध्यमांतून या थकबाकीदारांसाठी पायघड्या घालण्याचा निर्णगय होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील 'मोठ्या शक्तीच्या आदेशावरून 'आतभट्टयांचा' निर्णय घ्यावा लागत असल्याने अधिकाच्यांमध्येही चलबिचल सुरू झाली आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी 6 जाने 2022 रोजी मिळकतकर विभागाच्या अधिकान्यांची बैठक घेतली होती.
या बैठकीत अभय योजना फक्त रहिवासी मिळकतीसाठीच लागू करण्यावर शिक्कामोर्तब झाला. आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे रहिवासी आणि व्यापारी अशा दोन्ही मिळक्तींसाठी अभय योजना लागू करण्याच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या मनसुब्यांना पूर्णविराम मिळाला होता.वारंवार अभय योजना राबविण्यात आल्याचा फटका प्रामाणिक करदात्यांना बसतो. तरीही ही योजना राबवायचीच असेल, तर ती केवळ रहिवासी थकबाकीदारांसाठीच असावी. व्यावसायिक थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविणे मनपाच्या आर्थिक अरिष्ट मय परिस्थितीत योग्य होणार नसल्याची भूमिका कॉग्रेस पक्षाने घेतली होती त्यास मनपा प्रशासनाने तत्कालीन परिस्थितीत पुणेकरांच्या हितासाठी आमच्या भूमिकेस अनुकूल भूमिका घेतली होती मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या पार्वभूमीवर मनपा प्रशासन वादग्रस्त भूमिका घेत उघड भष्टाचारास अनुकूलता दर्शेवत मोकळ्या जागा वरील कर थकबाकी अभय योजने दवारे माफ करण्याचा शहराच्या अहिताचा निर्णय सत्ताधाच्यांच्या दबावा खाली घेत आहे.
एकीकड़े उत्पन्न वाढीसाठी मिळकत कर थकबाकीदारांच्या सील केलेल्या वास्तृंचा लिलाव सुरू असताना तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या सुमारे १९ हजार 'ओपनप्लॉट धारकांसाठी' अभय योजना आणण्याच्या वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या तीन चार दिवसांत 'अभय योजना अथवा 'लोक अदालती' च्या माध्यमांतून या थकबाकीदारासाठी पायघड्या घालण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील 'मोठया शक्तीच्या' आदेशावरून हा 'आतबद्दयाचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याने अधिकाच्यांमध्येही चलबिचल सरू झाली आहे. कात्रज मैदान आरक्षणास विरोध न करण्याच्या बदल्यात ओपन जागा कर आकारणी थकबाकी माफी साठी विरोध न करण्याचे साटेलोटे ठरले असल्याचे निर्देशीत होत आहे. या आधीच क्रेडिट नोट बदल्यात विकास कामे करण्यास परवानंगी देत कोट्यावधी रुपयांचा महसूल ढाचा बिघडवून शहराचा असमतोल विकास विक्रम कुमार यांच्या कारकिदीत सुरु झाला आहे
शहरातील बहुतांशी मोकळ्या जाग c्यवसायिक बिल्डरांच्या ताब्यात आहेत. थकबाकीदार यादी व थकबाकीदार यांनी दिलेल्या नोंदणीकृत पॉवर ऑफ पॅटर्णीं यांचा आढावा घेतल्यास निश्चितच या अभय योजनेतील भ्रष्टाचार आपल्या निदर्शनास येईन.अभय योजनेतून व्यवसायिक आस्थापनाना सवलत देण्याचा पूर्वीच्या निर्णयास छेद देत निवासी दाखवत व्यवसायिक मोकळ्या जागा ना कर थकबाकी माफी देण्यास कॉँग्रस पक्षाचा विरोध आहे. आज रोजी मनपा साठी २००० कोटी ही खुप मोठी आर्थिक ताकद आहे एकीकड़े कर्जरोख्यादवारे विकासकामे करायची आणि दुसरीकड़े कर माफी करून उत्पन्न स्तोत आइवायची भ्रष्ट भूमिका पु्णेकरांच्या विरोधात आहे. सदर अभय योजनेस आमचा विरोध असून आम्हीं याबाबत रस्त्यावर उतरून आदोलन करू व न्यायालयात दाद माग याची आपण नोद घ्यावी. मनपा प्रशासनाने राजकीय कार्यकत्यांसारख्या भुमिकेित न वावरत पुणेकरांच्या आर्थिक हिताची भूमिका बजवावी.