आयुक्त साहेब, हे पाप कुठे फेडणार. ? रस्त्यासाठी जागा दिलेल्या माजी सैनिकाचे व कुटुंबाचे शोषण
प्रेस मीडिया लाईव्ह :
पिंपरी : एका बांधकाम व्यावसायिकाला आरक्षित जागा विकसित करण्याच्या मोबदल्यात तब्बल १५०० कोटींचा जादाचा टीडीआर दिल्याने संपूर्ण राज्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची बदनामी झाली. याच महापालिकेच्या प्रशासनाने भारत-पाकिस्तान युद्धात देशाच्या सीमेवर लढताना बंदुकीच्या गोळ्या लागल्यानंतरही जिवाची बाजी लावलेल्या एका माजी सैनिकाची रस्त्याने बाधित होणारी जागा अक्षरशः फुकटात लाटल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने ही जागा ४५ मीटर रुंद रस्त्याने बाधित होत असल्याचा विकास योजना अभिप्राय दिला आहे. पण नंतर जागा पाणंद (सरकारी जागा) असल्याचे सांगून मोबदला देण्यास नकार दिला आहे. दुर्दैवाने आज हे युद्धवीर माजी सैनिक हयात नाहीत. बिल्डर, ठेकेदार, राजकारणी यांच्या घरचे पाणी भरणारे महापालिका प्रशासनातील अधिकारी सर्वसामान्यांचे रोजच शोषण करतात. पण देशासाठी लढलेल्या सैनिकांचाही सन्मान करू शकत नाहीत, हे समोर आले आहे. या अधिकाऱ्यांना जनाची आणि मनाची सुद्धा लाज उरली नसून, हे पाप कोठे फेडणार आहेत?, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
वाकड येथील एक आरक्षित जागा ताब्यात घेऊन त्याचा विकास करण्यासाठी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी संबंधित बिल्डरला झटपट १५०० कोटींचा जादाचा टीडीआर मंजूर केला. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची बदनामी झाली. थेट विधानसभेच्या सभागृहात हे प्रकरण गाजले. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने ते तातडीने रद्द करण्याऐवजी कायदेशीरच केले असल्याचे सांगत निर्लज्जपणाचा कळस गाठला होता. त्याहून जास्त निर्लज्जपणा राज्य सरकारने दाखवला. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, नगररचना विभागाचे लाचखोर उपसंचालक प्रसाद गायकवाड, शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी किती कोटींची माया गोळा केली हे जनतेसमोर मांडायला हवे होते. तसेच संबंधित बिल्डरचीही ईडीमार्फत चौकशी व्हायला हवी होती. मात्र यात भाजपच्याच लोकांचे थेट कनेक्शन असल्याने प्रकरण शांत होण्याची वाट राज्य सरकार पाहत होते. परंतु, शहरातील काही सामाजिक व राजकीय संघटनांनी वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने करून विषय गाजवत ठेवला. त्याचा परिणाम म्हणजे गेल्या महिन्यात या प्रकरणातील बांधकामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यातही आयुक्त शेखर सिंह यांनी बदमाशी केली आहे. जादा टीडीआरची चौकशी करण्याची किंवा ती रद्द करण्याची कोणतीही भूमिका न घेता केवळ पुढील आदेशापर्यंत बांधकाम स्थगित ठेवावे, असे त्या बिल्डरला कळविण्यात आले आहे. त्यातच खरी गोम आहे. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपये खाल्ल्याची चर्चा आहे. त्या पैशांतून अधिकाऱ्यांनी जमिनी खरेदी केल्याचे आणि विविध कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतविल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. त्यामुळे बिल्डरला दिलेला जादाचा टीडीआर रद्द करण्याची प्रशासनाची कोणतीही मानसिक नसल्याचे चित्र समोर येत आहे.
देशासाठी गोळ्या खाल्लेले युद्धवीर
आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी बिल्डरला झटपट १५०० कोटींचा जादा टीडीआर देणारे महापालिकेचे अधिकारी विविध रस्त्यांसाठी बाधित जागा ताब्यात घेताना सर्वसामान्यांची अक्षरशः आर्थिक, मानसिक आणि शारीरीक शोषण करत असल्याची अनेक उदाहरणे पुढे येत आहेत. एवढेच नाही तर आता देशाच्या रक्षणासाठी गोळ्या खाल्लेल्या सैनिकाचेही शोषण केल्याचे समोर आले आहे. १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात रावेत येथे राहणारे सुखदेव शामाजी रामटेके यांनी शौर्य गाजविले आहे. या युद्धात भारताच्या सीमेवर लढताना त्यांच्या पायाला गोळी लागली होती. त्याही परिस्थितीत त्यांनी शत्रूंसोबत लढा दिला होता. सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी रावेत येथील सर्व्हे क्रमांक ७५ मध्ये जागा घेऊन घर बांधले. ते कुटुंबांसह तेथे राहण्यास गेले. त्यांनी महापालिकेकडे रितसर पैसे भरून गुंठेवारी अधिनियामंतर्गत घर अधिकृत करून घेतले. ते महापालिकेला सर्व प्रकारचा कर नियमितपणे देत होते.
त्यानंतर काही वर्षातच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने माजी सैनिक सुखदेव रामटेके यांचे घर गाठून त्यांची जागा निगडी ते किवळे या ४५ मीटर रुंद बीआरटीएस रस्त्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यावेळचे कार्यकारी अभियंता आणि आताचे मुख्य अभियंता श्रीकांत सवणे यांनी सुखदेव रामटेके यांना भेटून रस्त्यासाठी जागा ताब्यात दिल्यास अन्य ठिकाणी घर किंवा मोबदला मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे सुखदेव रामटेके यांनी कोणताही विरोध न करता राहत्या घरासह जागेचा आगाऊ ताबा महापालिकेला दिला. महापालिकेने त्यांचे घर पाडून जागा ताब्यात घेतली. त्यानंतर सुखदेव रामटेके यांनी नगररचना विभागाशी पत्रव्यवहार करून त्यांच्या जागेबाबत विकास योजना अभिप्राय मागविला. या विभागाने त्यांची जागा पूर्णतः ४५ मीटर रुंद रस्त्याने बाधित होत असल्याचा अभिप्राय २०१७ मध्ये दिला आहे. त्याच्या आधारे सुखदेव रामटेके यांनी महापालिकेत वारंवार खेटे मारून रस्त्यासाठी ताब्यात घेतलेल्या जागेचा मोबदला मिळावा यासाठी सर्वांकडे विनंत्या केल्या. मात्र त्यांना एकाही अधिकाऱ्याने दाद दिली नाही. शेवटी त्यांना त्यांची जागा पाणंद म्हणजे सरकारी जागा असल्याचे तोंडी सांगून मोबदला मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांची जागा पाणंद आहे याचे कोणतेही पुरावे महापालिकेने त्यांना दिलेले नाही.
युद्धवीराने मोबदल्याची वाट पाहतच प्राण सोडले
माजी सैनिक सुखदेव रामटेके यांनी कष्टाच्या पैशांतून घेतलेली जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली. त्याच्या मोबदल्यासाठी त्यांनी महापालिकेचे अक्षरशः उंबरे झिजवले. तरी त्यांना मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे ते हताश झाले होते. ते सीमेवर लढणारे सैनिक होते. जनतेच्या पैशांतून एसी बसवून त्याची गार गार हवा खात त्याच जनतेचे शोषण करणारे ते अधिकारी नव्हते. त्यामुळे त्यांनी जिद्द सोडली नव्हती. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जागा पाणंद असल्याचे सांगूनही ते अनेकदा महापालिकेत येऊन मोबदल्यासाठी पाठपुरावा करत होते. आज ना उद्या त्यांना न्याय मिळेल, अशी त्यांना अपेक्षा होती. पण नियतीच्या पुढे कोणाचेही चालत नाही. महापालिकेच्या मोबदल्याची वाट पाहतच त्यांना आपले प्राण सोडावे लागले आहे.
माजी सैनिक सुखदेव रामटेके यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मुलांनी महापालिकेत चकरा मारून रस्त्याने बाधित जागेच्या मोबदल्याची मागणी केली. मात्र जनतेचे शोषण करून ढेऱ्या फुगलेल्या मुजोर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कुटुंबालाही तीच वागणूक दिली. पाणंद जागा असल्यामुळे मोबदला मिळणार नसल्याचे पुन्हा त्यांच्या कुटुंबाला सांगितले. पण पाणंद जागा आहे याचा कोणताही पुरावा उन्मादाने वागणारे हे अधिकारी त्या कुटुंबाला देत नाहीत. त्यामुळे या कुटुंबाने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. मात्र तेथे लवकर न्याय मिळेल याची शाश्वती नाही. त्यांच्याकडे सर्व कायदेशीर पुरावे असल्याने एक ना एक दिवस त्यांना न्याय मिळेल, याची त्या कुटुंबाला खात्री आहे. पण जर न्यायालयातच न्याय मिळणार असेल, तर महापालिका आयुक्त आणि इतर अधिकारी हवेत कशाला?, हा खरा प्रश्न आहे. या अधिकाऱ्यांनी फक्त स्वतःची तुंबडी भरायची, लोकांचे शोषण करायचे, वरून वेतन, चारचाकी गाड्या व दिमतीला कर्मचारी ठेवायचे तेही जनतेच्या पैशातूनच. सर्वसामान्यांना मात्र कार्यालय आणि न्यायालयाच्या खेटा मारायला लावायचे हेच रामराज्य केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी भाजपला अपेक्षित आहे का?, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.