प्रेस मीडिया लाईव्ह :
मुरलीधर कांबळे :
अनेक कुंटुबांत प्रॉपर्टी ,दाग -दागिने साठी वडीलांचे मृत्युपत्र नसल्यामुळे भावंडाच्यात वाद सुरु आहेत.जर मालमत्ता,संपत्तीच्या बाबतीत वारस नेमुन सांक्षीदाराच्या सही सह दुय्यमनिबंधक यांच्या कार्यलयात मुत्युपत्र /इच्छापत्र केले तर सहसा वारसाच्यात वाद नाहीत , कायदेशीर केलेले नोंदणीकृत मृत्युपत्र नसेल तर कोर्ट -कचेरया सुरु होतात ..
अगदी मोठ मोठ्या नावाजलेल्या घराण्या पासून ते आपल्या शेजारी पाजारी पर्यंत प्रॉपर्टी ,संपत्ती साठी वाद सुरु होऊन घरातील एकोपा नाहीसा होतो. मृत्युपत्र हे काही आर्थिक भाग होत नाही.आपण आपल्या मालमत्तासाठी वारसदार नेमलातर आपण आपल्या मतानुसार मालमत्तेची विभागणी करू शकतो. आणि होणारे वाद ,भांडण ,तंटा टाळू शकतो.वारस नेमल्यामुळे आपल्या माघारी येणारया अडचणी पासून वाचू शकतो.कोणतीही शिक्षीत व्यक्ती ज्याचे मानसिक संतुलन बिघडलेले नाही अशा व्यक्ती त्यांच्या स्वकष्टाने स्थावर आणि जंगम प्रॉपर्टी संदर्भात मृत्युपत्र करू शकतो.त्याच प्रमाणे वडिलो पार्जित मिळकतीतील हिस्सा देखील हिंदु वारसा कायदा कलम 30 प्रमाणे मृत्युपत्राने देता येतो.पण त्या साठी मृत्युपत्र लेखी स्वरुपात असण्याची गरज आहे.मृत्यूपत्र हे कायदेशीर दस्तएवज असतो यात प्रॉपर्टी ,संपत्तीत वारसदाराच्या नावाची नोंद असते.
ज्या व्यक्तीने मुत्युपत्र तयार केलेले असते ती व्यक्ती हयात असे पर्यंत वारसदार बदलू शकतो किंवा मागे घेऊ शकतो .पण हे मृत्युपत्र सरकारी कार्यालयात नोंदलेले असेल तर कोर्टात कायदेशीर मान्यता मिळते.कोणतीही व्यक्ती मृत्युपत्राच्या आधारे कुणालाही त्याच्या नावे करून जाऊ शकते. जर एखादी व्यक्ती आपण काय करू शकतो हे समजत नाही ती व्यक्ती मृत्युपत्र बनवू शकत नाही. एकदा मुत्युपत्र कायदेशीर झाले कि,ते पुरावा म्हणून सादर करता येते.पण ते लेखी स्वरुपात असले पाहिजे.ज्या व्यक्तीने मुत्यु पत्र लिहून ठेवले असेल तर त्याची सही असावी लागते आणि त्याच्यावर साक्षीदांराच्या सह्या असावी लागते.मृत्युपत्रावर मुद्रांक शुल्क आकारले जात नाही.म्हणून ते कागदावर लिहीण्याची गरजेचे नसते.