प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. तुषार निकाळजे .
सध्या नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीची घाई सुरू आहे. त्याचबरोबर वर्ष २०२४ मध्ये सार्वजनिक निवडणुका होणार आहेत. याचा एकमेकांशी कोणता संबंध आहे का?याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे केला आहे.
१८ व्या शतकातील जर्मन विचारवंत मॅक्स वेबर यांनी त्यावेळी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व इतर विषयांवर वेगवेगळे विचार मांडले होते. त्यांनी "ज्या खात्याचा प्रमुख मंत्री तेथे राजकारण ", असा एक विचार मांडला होता. बऱ्याचशा विद्यापीठांच्या कुलगुरू, प्र- कुलगुरू, कुलसचिव, अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष, सदस्य यांच्या अद्याप नेमणुका देखील झालेल्या नाहीत. तरी देखील नवीन शैक्षणिक धोरण अमलबजावणी प्रक्रिया चालू आहे. शैक्षणिक धोरण राबविताना प्रथमत: अभ्यासक्रम आखणी करावी लागते. विद्यापीठ शिक्षण क्षेत्रात वेगवेगळ्या शाखा असतात. उदा:- कला, वाणिज्य, शास्त्र, व्यवस्थापन ,औषध निर्माणशास्त्र, अभियांत्रिकी इत्यादी. सध्या यातील काही शाखा व विषयांच्या प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमांची रचना करण्याचे काम चालू आहे. अभ्यासक्रम बदलावायचा असल्यास साधारणतः सहा ते आठ महिने कालावधी लागतो.कारण काळानुरूप गरज असलेले विषय यांचा अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करावा लागतो. काही विद्यापीठांमध्ये अभ्यास मंडळांचे शेकडो सदस्य पात्रते अभावी वगळण्यात आले आहेत. अभ्यासक्रमाचा मसुदा तयार करणे ही तज्ञांच्या दृष्टीने कष्टप्राय बाब असते. तुटपुंज्या अभ्यास मंडळांच्या सदस्यांमार्फत अभ्यासक्रम तयार करणे जोखमीचे होणार आहे. कारण अभ्यासक्रम तयार झाल्यानंतर कालांतराने काही अभ्यास मंडळाचे सदस्य निवडले व नेमले जातील. त्याचबरोबर जर एखाद्या विषयाच्या अभ्यासक्रमाचे अपयश पुढे सिद्ध झाल्यास, त्याला जबाबदार कोण? यापूर्वीच्या काही अभ्यासक्रमांचा मागोवा घेतल्यास असे निदर्शनास येते की जुन्या अभ्यासक्रमांमधील काही प्रकरणे नवीन अभ्यासक्रमात घेऊन तो अभ्यासक्रम तयार केला गेला. एखादी व्यक्ती अशी देखील शक्कल लढवू शकते की यापूर्वीच्या ८५ पॅटर्न, सेमिस्टर, क्रेडिट पॅटर्न इत्यादींमधील काही प्रकरणे एकत्रित करून नवीन अभ्यासक्रम तयार करू शकेल.यामध्ये अभ्यास मंडळाच्या सदस्यांची आपापली पुस्तके संदर्भ पुस्तके म्हणून समाविष्ट करण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. यापूर्वी काही अभ्यास मंडळांच्या एखाद्या सदस्याने स्वतः लिहिलेली व प्रकाशित झालेली तीन पुस्तके तीन विषयांच्या अभ्यासक्रमांना संदर्भ पुस्तक म्हणून समाविष्ट केल्याची उदाहरणे आहेत.परंतु हे अपयश वर्षभराने निदर्शनास आल्यास किंवा विद्यार्थ्यांच्या अनुत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण जास्त असल्यास कदाचित पुढील वर्षात विना ए. टि.के.टी.प्रवेश दिला जाईल व त्यावेळी "विद्यार्थीहीत म्हणून निर्णय घेतला", असे जाहीर केले जाईल. या विद्यार्थ्यांना मागील वर्षाचे अनुत्तीर्ण विषय व पुढील वर्षाचे सर्व विषय अशी परीक्षा द्यावी लागेल. त्यामुळे त्यांच्यावर बोजा वाढणे साहजिकच आहे. याचा परिणाम त्यांच्या गुणांच्या टक्केवारीवर होऊ शकतो. भविष्यात या कमी टक्केवारीचा परिणाम त्याच्या पुढील शिक्षणावर किंवा नोकरी संदर्भात असलेल्या गुणवत्ता आधारित प्राधान्य प्रक्रीयेवर होऊ शकतो . नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविले जाईल,पण एक वर्षानंतर होणाऱ्या परिणामांना जबाबदार कोण?.हा झाला शैक्षणिक भाग.
परंतु याचा संबंध कुठे राजकारणाशी आहे का? हे पुढील बाबींवरुन लक्षात येईल. साधारणतः जानेवारी- फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सार्वजनिक निवडणूका होणार आहेत.निवडणुका म्हटलं की राजकारणी मतदारांना त्यांचे अंजेंडे दाखवून मतदान वळवून घेतात.यापूर्वी असे बऱ्याच वेळा झाले आहेत. निवडणुकांच्या पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्ज माफी असेल, पूरग्रस्तांना निधी, विद्यार्थ्यांना फी सवलती, नोकरदारांना वेतन आयोग, किंवा आहे त्या योजनांमध्ये काही रकमांची वाढ, मंत्र्यांच्या निधीतून रस्ते, फ्लाय ओव्हर, नदी दुरुस्ती इत्यादी कामे केली जातात, काही वेळा योजनांची नावे बदलून त्यांची नव्याने अंमलबजावणी केली जाते व मतदारांना भुरळ घातली जाते. आता यावेळी देखील नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील किमान ४२ लाख ४९ हजार ११३ मतदारांची मते वळविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.यावर्षी १२ वी उत्तीर्ण झालेले १४ लाख १६ हजार ३७१ विद्यार्थी व प्रत्येकी दोन (त्यांचे आई-वडील) अशी एकूण तीन पट मतदारांची संख्या होऊ शकते. बारावी उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी ही १९ व्या वर्षात पदार्पण करतील. तसेच दहावीनंतर तीन वर्षाचा डिप्लोमा उत्तीर्ण झालेले (इंजीनियरिंग, फार्मसी, फॅशन डिझायनिंग , हॉटेल मॅनेजमेंट इत्यादी) किमान ६ लाख विद्यार्थी असू शकतील व त्यांचे आई-वडील असे १८ लाख मतदार आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण मतदारांची संख्या जवळपास ९ कोटी आहे. यातील सध्याचे नवोदित मतदारांची संख्या जवळपास ८० लाख आहे .हे नवोदित मतदारांचे मत एखाद्या राजकिय पक्षास वळविण्यात यश मिळू शकते. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा वापर एखाद्या पक्षाचा अजेंडा म्हणून येथे केला जाऊ शकतो. सध्या जुलै २०२३ मध्ये सुरू होत असलेल्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणारे विद्यार्थी यांचा प्रथम वर्षाचा निकाल एप्रिल २०२४ मध्ये जाहीर होईल. तत्पूर्वी जानेवारी किंवा फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवडणुका होतील. निवडणुका झाल्यानंतर महिन्याभरात प्रत्येकाला आपापले खाते व खुर्ची मिळतील. पण एप्रिल २०२४ मध्ये एखाद्या अभ्यासक्रमाचे अपयश आल्यास विद्यार्थी किंवा पालक कोणास जबाबदार धरतील? हा त्यावेळचा प्रश्न असेल. या सगळ्याचे खापर अभ्यास मंडळांवर फुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या अपयशाची जबाबदारी अभ्यास मंडळ का राजकारणी घेणार? शैक्षणिक प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थी किंवा त्यांच्या पालकांकडून हमीपत्र घेतले जाते. तसेच शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकारी यांची सेवेत नेमणूक करताना हमीपत्र घेतले जाते. तशाच प्रकारचे हमीपत्र नवीन शैक्षणिक धोरण राबविणाऱ्या अधिकार मंडळाकडून किंवा राजकारण्यांकडून का घेऊ नये? या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार केल्यास नवीन शैक्षणिक धोरण व जानेवारी- फेब्रुवारी २०२४ मध्ये होणाऱ्या सार्वजनिक निवडणुका यांचा कुठेतरी काडीमात्र किंवा सूताचा संबंध असू शकतो असे म्हणावयास हरकत नाही.