प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. तुषार निकाळजे
उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील कोणताही कागद ,कार्यालयीन टिप्पणी, शासन निर्णय, विद्यापीठ कायदा, पत्रव्यवहार पाहिल्यास आपणास विद्यार्थी हित हा शब्द वाचावयास मिळतो. शैक्षणिक विषयावरील कार्यालयीन बैठकांमध्ये देखील हा शब्द वापरला जातो. आता विद्यार्थी हित हा शब्द समोर आल्यास सर्वसामान्यांना विद्यार्थ्यांच्या हिता साठी करीत असलेल्या, केलेल्या किंवा घडत असलेल्या गोष्टी समोर येत असतात.
जगण्याच्या स्पर्धेमध्ये आता नोकरी व पर्यायाने पदवी , पदव्युत्तर शिक्षण यास महत्त्व आले आहे. अगदी शेतकरी देखील स्वतःच्या मुला-मुलींना शिक्षणासाठी शेती गहाण ठेवून अथवा काही भाग विक्री करून उच्च शिक्षण देत आहेत. रस्त्यावर भाजी विकणारे, रिक्षावाले, ड्रायव्हर, कंडक्टर इतरही बरेच जण स्वतःच्या मुलांच्या प्रगतीसाठी शिक्षणाचा पाठपुरावा करताना दिसतात. काहीजणांना परिस्थिती अभावी पूर्ण वेळ शिक्षण घेता येत नसल्याने किंवा परवडत नसल्याने नोकरी करून नाईट कॉलेजेस सारख्या पर्यायांचा अवलंब करतात. या सर्वांचा सर्व बाजूने सखोल दृष्टीने एक प्रकाशझोत टाकल्यास वेगळे चित्र पहावयास मिळते. शिक्षण व्यवस्थेला आता व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.कारण शिक्षणारीता आकारले जाणारे शुल्क हे केवळ व्यवसाय करताच वापरले जाते असे चित्र दिसून येते. शिक्षण व्यवस्थेत गुंतवणूकदारांची संख्या आता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.यामध्ये परदेशातील गुंतवणूकदार देखील समाविष्ट झाले आहेत. बऱ्याच वेळा 'शिक्षण महांगडे झाले आहे' असे म्हटले जाते. शैक्षणिक प्रवास पूर्ण केल्यानंतर नोकरीच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या ठिकाणी रुजू होणे हा मनुष्य स्वभाव आहे. परंतु शिक्षणा क्षेत्रात काम करीत असताना आपण जे शिक्षण घेतले त्याचा भविष्यात वापर करताना वेगळे चित्र पुढे येते. याला कारणीभूत एकमेव त्या व्यक्ती नसून व्यवस्था, राजकारण यांचा मोठा प्रभाव होत असताना दिसतो. पाण्यात राहून मोठ्या माशांशी वैर कोण करणार? अशी भूमिका नाईलाजाने काही जणांना घ्यावी लागते.
विद्यापीठ शिक्षण हे एक उदाहरण म्हणून अभ्यास केल्यास वेगळे चित्र पहावयास मिळते या चित्रांमधील काही प्रसंगांचा पुढे समावेश केला आहे
१) विद्यार्थ्यांनी भरणा केलेल्या शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रात्यक्षिक परीक्षा शुल्क, केंद्रीय मूल्यमापन शुल्क, पदीप्रधान शुल्क इत्यादींचा विद्यापीठ फंडनामक अकाउंट मध्ये समावेश असतो. या विद्यापीठ फंडामध्ये शासन, सामाजिक न्याय विभाग, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण आयोग, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी मंजूर केलेल्या रकमांचा किंवा निधींचा देखील समावेश असतो. हे प्रथमतः सांगणे आवश्यक वाटते. या विद्यापीठ फंडाचा वापर पुढील प्रकारच्या वेगवेगळ्या कामांना वापरला जातो .
२) मे महिन्यामध्ये जर दुष्काळ पडला तर त्याचा परिणाम सर्व समाजावर होत असतो व व्यवस्थांवरही होत असतो. सरकारची व शासनाची यामुळे आर्थिक तारांबळ होत असते. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात कपात करणे, फी माफी करणे इत्यादी प्रकारच्या निर्णयांवर विद्यापीठ क्षेत्रात अधिकार मंडळाच्या बैठका होत असतात. याकरिता संबंधित सदस्यांना येण्या- जाण्यासाठी स्थानिक भत्ता, परगावातील किंवा जिल्ह्यातील सदस्यांना ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स, डीअरनेस अलाउन्स मिळत असतो.यामध्ये नियमांची अट असते. प्रत्येक व्यक्तीने आपआपले स्वतःचे वाहन आणल्यास सदर भत्ता दिला जातो. परंतु एखाद्या सदस्याच्या चार चाकी वाहनात चार जण येऊन स्वतःच्या वेगवेगळ्या चार गाड्यांचे नंबर देऊन वेगवेगळी प्रत्येकाची बिले सादर करतात व वेगवेगळे अलाउन्स घेतात. याकरिता स्वतःच्या नावाचे चार चाकी वाहन असणे आवश्यक आहे. या बिलात स्वतःच्या नावे असलेले वाहन नमूद करावे लागते. परंतु काही महाभाग स्वतःच्या पत्नीच्या नावाचे, मुलाच्या किंवा मुलीच्या नावाचे असलेले चार चाकी सारखे वाहनाचा उल्लेख करतात, कारण स्वतःच्या नावे चार चाकी वाहन नसते.
३) हे एवढ्यावरच भागत नाही तर राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीवर चर्चा करणारे हे सदस्य व तज्ञ बैठकीच्या दिवशी भोजन करताना फिश फ्राय, तीन तारांकित हॉटेलमधील ग्रील सँडविच यांचे सेवन करताना दिसतील. माहिती अधिकारामध्ये अशा प्रकारची माहिती मागविल्यास" या माहितीचा सार्वजनिक हिताची संबंध नसल्याचे" माहिती अधिकारी कळवतील.
४) एखादा प्राचार्य किंवा एखादा प्राध्यापक किंवा एखादा तज्ञ विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळावर असतो. यास एखाद्या चौकशी समिती, दुरुस्ती समिती, शोध समिती इत्यादी प्रकारच्या किमान तीन समित्यांवर नेमणूक केली जाते. हा प्राचार्य विद्यापीठात आठवड्यातून तीन वेळा या तीन वेगवेगळ्या समित्यांच्या बैठक आयोजित करतो. त्याकरिता वाहन भत्ता तीन वेळा घेतो. प्राचार्य पदाचे पूर्ण वेळ वेतन न चुकलेले. वेतन वगळता तीन वर्षांमधील इतर भत्त्यांचा हिशोब केल्यास अशा सदस्याच्या परदेशी बनावटीच्या कर्ज काढून घेतलेल्या चार चाकी वाहनाचे निम्मे कर्ज कमी होऊ शकते.
५) शासनाने मंजूर केलेल्या वेगवेगळ्या निधीमधून अद्ययावत तांत्रिक यंत्रणा वापरून ई कॉम्पोनंट सारखा स्टुडिओ उभा केला जातो. काही वेळा स्वतंत्र विद्या वाहिनी रेडिओ चॅनेल देखील स्थापन केले जाते. परंतु क्वचित प्रसंगी विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्र- कुलगुरू मनातील गोष्टींद्वारे याचा वापर करताना दिसतात. फक्त उद्घाटनाच्या वेळी मंत्र्यांना आमंत्रण देणे टाळण्याचे विसरत नाही. या ई कॉम्पोनंट किंवा रेडिओ चॅनेलद्वारे आलटून पालटून रोज वेगवेगळ्या विषयांच्या तज्ञांचे मार्गदर्शनपर लेक्चर विद्यार्थ्यांना दिल्याचे ऐकिवात होत नाही.
६) अवैध गुणवाढ प्रकरणी, पेपर फुटी प्रकरणे, नोकर भरती प्रकरण इत्यादी प्रकरणांवर समित्यांचा खर्च होत असतो. परंतु अशा समिता्यांचा अहवाल नंतर दृष्टीस पडत नाही.उलट ज्यांच्यावर चौकशी समिती नेमल्या आहेत, त्यांचे रीतसर वेतन चालू ठेवणे, त्यांना सर्व भत्ते देणे, त्यांना पदोन्नत्या देणे, त्यांना क्षमापित करणे यामध्ये प्रशासन मग्न असते. मागील दहा वर्षात एका अपात्र ठरलेल्या व क्षमापित केलेल्या अधिकाऱ्यास १ कोटी १५ लाख रुपये वेतन व भत्ते दिल्याचे उदाहरण आहे .त्याचं कोणी काय केलं, म्हणून माझं करणार आहे ही मानसिकता पाळेमुळे घट्ट करून आहे आणि याचा परिणाम शिक्षण व प्रशासन व्यवस्थेवर होत असतो व होत आहे. याकडे गांभीर्याने पहावे.
६) विद्यापीठांमधील पदवीप्रदान समारंभ कुलपतींची परवानगी न घेतल्याने आदल्या दिवशी रद्द झाल्याची उदाहरणे आहेत. याकरिता केलेला व वाया गेलेला लाखो रुपयांचा खर्च ज्या अधिकाऱ्याने चूक केली त्याच्याकडून वसूल केला जात नाही. पदवी प्रदान समारंभात आवश्यकता नसताना ड्रेस कोडच्या नावाखाली लाखो रुपयांची खरेदी देखील होत असते.
७) विद्यापीठांमधील किंवा शिक्षण क्षेत्रातील काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असतात. याकरिता विद्यापीठ किंवा शिक्षण क्षेत्र अशा प्रकरणांकरिता वकील नेमतात. अशा वकिलांना वकिली फी पोटी दिलेल्या शुल्काची किंवा रकमेची माहिती विचारल्यास माहिती अधिकाऱ्यामार्फत सदर बाब वैयक्तिक असल्याने आर्थिक माहिती देता येत नाही असे कळविते. विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक फंडातून वापरलेला हा पैसा शासनाने दिलेला असतो व विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाकरता जमा केलेल्या रकमेतला भाग असतो.
८) अत्यावश्यक किंवा पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली इमारती, रस्ते, फुटपाथ, कंपाऊंड, फूड मॉल, अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांच्या नूतनीकरण, डाकडुजी यांवर लाखो रुपये खर्च केला जातो. संशोधनासाठी दोन मजले बांधलेल्या इमारतीत केवळ चारच संशोधक तीन वर्षात काम करताना दिसतात.
वर नमूद केलेली ही काही आर्थिक प्रकरणे आहेत. याच्यावर संशोधन केल्यास एखादा विद्यार्थी प्रबंध सादर करू शकेल. या सर्वांचा सखोल अभ्यास केल्यास यास विद्यार्थी हित म्हणावे का? असा प्रश्न उद्धवतो. ज्याप्रमाणे व्यवस्थेमध्ये प्रशासकीय सोयीकरिता हा शब्द सर्वतोपरी वापरला जातो . तसाच शैक्षणिक क्षेत्रात विद्यार्थी हित हा शब्द वापरला जातो. अद्याप या शब्दांची निश्चित व्याख्या कोणीही करू शकले नाही. परंतु प्रत्येकाने आपापल्या सोयीने या शब्दाचा अर्थ घेतला आहे, हे निश्चित.