प्रेस मीडिया लाईव्ह :
डॉ. तुषार निकाळजे
विद्यापीठ हे भावी पिढी व समाज निर्मितीचे केंद्र म्हणून संबोधले जाते. या समाज निर्मितीच्या केंद्रावरच देशाची प्रगती अवलंबून असते. गेल्या पाच वर्षातील जागतिक क्रमवारीमध्ये पीछेहाट झालेल्या विद्यापीठांच्या व्यवस्थेचा अभ्यास केल्यास काही गोष्टी आपले निदर्शनास येतील. कोविड १९ च्या नावाखाली सर्वच व्यवस्थांचे पितळ उघडे पडले. त्यामध्ये उच्च शिक्षण व्यवस्थाही मागे पडली नाही. या सर्वांनीच आपलं अपयश झाकण्यासाठी कोविड १९ चा बहाणा केला. मागील दहा वर्षांमधील विद्यापीठ शिक्षण व्यवस्थेतील घडामोडींचा मागोवा घेतल्यास पुढील काही बाबी निदर्शनास येतात .
१) नुकत्याच काही विद्यापीठांच्या अभ्यास मंडळांच्या नेमणुका जाहीर झाल्या आहेत. या विद्यापीठांचा कारभार सध्या काही प्रभारी कुलगुरू करीत आहेत. या अभ्यास मंडळाच्या नेमणुका पुढील पाच वर्षे करीता आहेत. सध्याचे प्रभारी कुलगुरू हे दोन-तीन महिन्यांनी पदभार सोडतील. यादरम्यान नवीन कुलगुरूंची नेमणूक होईल, मग पूर्ण वेळ पाच वर्षे काम करणाऱ्या कुलगुरूंनी काय करायचे? राजकारणाचा एक भाग पाहता आपापली माणसे अगोदर सेट करणे याचा प्रत्यय येथे येतो. म्हणजे पुढील पाच वर्ष कुलगुरू महोदयांना या पदाधिकाऱ्यांशी जुळवून घेणे स्वाभाविक आहे.
२) जर अभ्यास मंडळाच्या इतर तज्ञांच्या नेमणुका होत असतील तर त्यामधील काही पदे रिक्त ठेवले गेली आहेत.यामध्ये कलम ४० क,ख, ड यांचा समावेश आहे.अभ्यास मंडळामध्ये त्या विषयातील नामवंत व्यासंगी व्यक्तीचा समावेश असणे आवश्यक आहे.अशी व्यासंगी व्यक्ती सध्या उपलब्ध नाही का? त्याचबरोबर सहाय्यक संचालक दर्जाचा एखादा पदाधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे .नागरी सेवा करणारे भा.प्र.से, भा. पो. से. व इतर शासकीय व्यवस्था मधील एकही जण सध्या या पदास पात्र नाही का? वास्तविक नागरी सेवा करणारे हे अधिकारी प्रत्यक्ष समाजाशी जोडले गेलेले आहेत आणि ते समाजातील
चांगल्या वाईट गोष्टी प्रत्यक्षात अभ्यासत असतात व त्या अनुषंगाने सरकार किंवा शासन यांना वेळोवेळी अहवाला मार्फत दुरुस्त्या करणे,अंमलबजावणी करणे, त्रुटी सांगणे इत्यादी कामे करतात. परंतु गेल्या पंधरा वर्षात या अभ्यास मंडळाचे अवलोकन केल्यास नागरी सेवेतील असा पदाधिकारी मिळालेला नाही, हे दुर्दैव? त्याचबरोबर अभ्यास मंडळामध्ये आधीच्या वर्षाच्या अंतिम वर्ष पदवी व पदव्युत्तर परीक्षेतील संबंधित विषयातील अव्वल क्रमांक असलेल्या विद्यार्थ्यांची एक वर्षासाठी नेमणूक केली जाते. गेल्या पाच वर्षात बऱ्याचशा विषयांच्या अभ्यास मंडळांमध्ये अशा विद्यार्थ्यांच्या नेमणुका झाल्या नसल्याचे आढळून येते.
३) कुलगुरूंच्या नियुक्त्या विद्यापीठ कायदा नियम ११ नुसार केल्या जातात. कुलगुरू हा विद्यापीठाचा प्रमुख असतो. यांची प्रशासकीय जबाबदारी असतेच त्याचबरोबर त्यांना नैतिक व सामाजिक बंधने देखील असतात. कारण सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे विद्यापीठ भावी पिढी व समाज निर्मितीचे केंद्र असते. मागील दशकातील काही कुलगुरूंच्या काही कारकीर्दीचा आढावा घेतल्यास विरोधाभास जाणवतो.कुलगुरू, कुलसचिव यांच्या शासकीय चार चाकी वाहनांच्या बोनेट फ्लॅग करिता लाखो रुपये खर्च केल्याची उदाहरणे आहेत. काही कुलगुरूंनी पदभार सांभाळल्यानंतर जुनी चार चाकी वाहने विकून परदेशी बनावटीचे किमान २५ ते ३० लाख रुपयांची वाहन खरेदी केले आहे.परंतु विद्यापीठातील एखाद्या संशोधकाला किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला संशोधनासाठी दोन लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यास अपयश आले आहे. हे एवढ्यावरच थांबत नाही तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संशोधनाचा विद्यापीठाला उपयोग नाही असे म्हणणारे महाभाग या व्यवस्थेत अद्यापही आहेत. काही कुलगुरू महोदयांनी काश्मीरमध्ये सफरचंदाचे संशोधन केंद्र, एखादे गाव किंवा खेडेगाव दत्तक घेऊन तेथील विकास करण्याच्या गप्पा ठोकलेल्या आहेत.परंतु ते सेवानिवृत्त होऊन देखील अद्याप....? काही कुलगुरूंनी कुलगुरू पदाचा स्टेपिंग स्टोन म्हणून वापर केल्याचे प्रामाणिकपणे कबूल केले आहे. कुलगुरूंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या प्रकाशकांची पुस्तके कोविड १९ मधील लॉकडाऊनच्या परिस्थितीतही कुलगुरू कार्यालयात प्रकाशित केल्याची उदाहरणे आहेत. गेल्या पंधरा वर्षात एकाही कुलगुरूंवर चौकशी समिती अथवा नैतिक अध्यपथनाचा अंतर्भाव असलेली कारवाई झालेली नाही. उलट अशा काही व्यक्तींना नवीन शैक्षणिक धोरण यासारख्या संवेदनशील विषयांमध्ये सदस्यत्व दिले गेले आहे.
४) विद्यापीठातील प्रशासन व्यवस्था महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार चालते.महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना दिनांक २० मे २०१० पासून नागरी सेवा नियम लागू केला आहे. परंतु नागरी सेवा नियमातील पदोन्नतीसाठी असणारा विभागीय पदोन्नती परीक्षा नियम आजपर्यंत राबविला गेला नाही.विद्यापीठातील आवाराचा वापर सर्वसामान्य जनतेला वॉकिंग करिता केला जातो. विद्यापीठ प्रशासन याकरिता शुल्क आकारण्याचे निर्णय घेतात.परंतु सदर तक्रार माननीय शिक्षण मंत्र्यांकडे गेल्यानंतर सदर निर्णय त्वरित रद्द केला जातो. विद्यापीठ प्रशासनाचा हा मनमानी कारभार का?
५) विद्यापीठ परीक्षांचे निकाल तीन वेळा दुरुस्त केले जातात. एवढे करूनही विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या निकालानंतर तीन ते चार महिन्यांनी गुणपत्रिका दिल्याची उदाहरणे आहेत.
६) कामगार संघटनांमध्ये काम करणारे किंवा सदस्य असणारे कर्मचारी यांना वेगळी वागणूक व कोणत्याही संघटनेमध्ये सभासद नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेगळी वागणूक हे देखील पहावयास मिळते.
७) सध्या स्वायत्त महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्था यांची निर्मिती होऊ लागली आहे. याकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांनी तसा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे स्वायत्त शैक्षणिक संस्थांचा कारभार हा काही वेगळाच. यातील एक उदाहरण म्हणजे सायन्स विषयातील प्राचार्य असलेला तज्ञ बहरलेल्या कवितांचा संग्रह महाविद्यालयात प्रसिद्ध करतो, ही बाब चांगली आहे. परंतु याची दुसरी बाजू पाहता या स्वायत्त महाविद्यालयातील सॉफ्टवेअर निकामी असल्याचे तज्ञ समितीने दिलेल्या अहवालात नमूद करूनही अंमलबजावणी करत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असते. विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यापीठ अधिकार मंडळातील सदस्यत्वाच्या निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी वाणिज्य विषयातील एखाद्या प्राध्यापकास घेऊन सदर प्राचार्य जात असतो. विद्यार्थ्यांचे शिकवण्याचे तास दुसऱ्या एखाद्या प्राध्यापकास घेण्यास सांगितले जाते. त्यामुळे त्या विषयातील शेकडो मुलांचे परीक्षेतील निकाल अनुत्तीर्ण दाखवले जातात. माहिती अधिकारामध्ये अशा प्रकारची सांख्यिकी माहिती मागविल्यास त्याचे उत्तर दिले जात नाही. काही वेळा मॉडेल आन्सर तयार केले जात नाही. कारण त्याचे वेगळे पैसे परीक्षकांना द्यावे लागतात. ही पैशाची बचत स्वायत्त संस्थांच्या तिजोरीत जमा होते. कवितासंग्रह प्रकाशन करण्याची दुसरी बाजू म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणात इतर शाखेतील एखादा विषय घेऊन परीक्षा देता येते व त्याचे गुण टक्केवारीमध्ये गृहीत धरले जातात. तज्ञ मंडळींना एपीआय, कॅस इत्यादी द्वारे वेगळे जादा वेतन मिळण्याची तरतूद असल्याने एखाद्या तज्ञाने मूळ पद सांभाळून एखादे ज्यादा काम केल्यास त्याला वरील आर्थिक व पदोन्नतीचे फायदे नियमानुसार मिळतात.
८) कुलगुरू पदासाठी एकाच विद्यापीठातील २७ अर्ज आल्याची उदाहरणे आहेत. सर्वसामान्य माणसांनी याकडे पाहिल्यास थोडे वेगळे चित्र डोळ्यापुढे येते. एखादा विद्यार्थी किंवा संशोधक एखाद्या प्राध्यापक पदासाठी जेव्हा जातो तेव्हा तेथे २३ ते३२ उमेदवार उपस्थित असल्याचे दिसते. म्हणजे कुलगुरू पदासाठी देखील हीच अवस्था आहे का? याचे बारीक निरीक्षण केल्यास असे निदर्शनास येईल की पात्रतेचे निकष पूर्ण करण्यासाठी हे तज्ञ कुठलातरी सहा महिन्याचा, एक वर्षाचा, आठ महिन्याचा अनुभव एकमेकांना जोडून कसेबसे दहा ते पंधरा वर्षाचा कुलगुरू पदासाठी अपेक्षित असलेला अनुभव पूर्ण करताना दिसतात. या २७ जणांच्या यादीतील एखाद्याची विद्यापीठातील प्रशासन विभागातील वैयक्तिक संचिका पाहिल्यास पुढील गोष्टी निदर्शनास येतील. सार्वजनिक निवडणुकांमधील अनियमित हस्तक्षेपाबद्दल एखाद्या कुलसचिवाला याबद्दल तक्रार अर्ज किंवा या कुलसचिवाने कर्मचाऱ्यांना आर्टिकल प्रोसेसिंग फी करिता आडकाठी घातलेली व स्वतः तयार केलेले नियम. असा अधिकारी स्वतःच्या कार्यालयीन बंगल्याची इतंभूत डागडुजी करताना दिसतो. तसेच पर्यवेक्षण भत्ता, पेट्रोल अलाउन्स इत्यादी सारखे लाखो रुपयांचे वेतनाव्यतिरिक्त भत्ते घेताना दिसतो. परंतु एखाद्या संशोधकास किंवा कर्मचाऱ्यास रुपये १०३०० आर्टिकल प्रोसेसिंग फी करिता वेगवेगळ्या कारणास्तव नाकारताना दिसतो.अपात्र अधिकाऱ्यांना क्षमापित करून अधिकार मंडळे अशा अधिकाऱ्यास प्रशासन विभागात प्रमुख पद देते. मग ही विद्यापीठ प्रशासन व्यवस्था कशी असेल? याचा आपणच विचार केलेला बरा. विद्यापीठातील कायदा अधिकारी, वित्त अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, परीक्षा अधिकारी हे जेवणानंतर अर्धा तास विद्यापीठ आवारात वॉकिंग करत असतील व त्याबद्दल जर तक्रार प्राप्त झाली असेल आणि त्यावर कोणतेही वरिष्ठ अधिकारी कारवाई करीत नसतील, तर याला काय म्हणावे? काही शहरांमध्ये सध्या मेट्रो रेल्वेचे काम चालू आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाल्याचे वर्तमानपत्र प्रसारमाध्यमांनी निदर्शनास आणले आहे. त्याचबरोबर काही मंत्र्यांनी याबाबत दिलगिरी देखील व्यक्त केली आहे. परंतु एखाद्या विद्यापीठाचा परिसर पाहिल्यास यात आणखी भर म्हणजे त्याच्या जवळ असलेला फ्लाय ओव्हर शासनाने पाडल्यामुळे विद्यापीठ परिसराच्या आजूबाजूला वाहतुकीची झालेली दुरावस्था ही शासकीय अधिकारी व मंत्रांना देखील माहिती आहे. परंतु एखाद्या विद्यापीठातील प्रशासकीय अधिकारी अशा वेळेस आवर्जून शासनाचा बायोमेट्रिकचा नियम कर्मचाऱ्यांनी राबविण्याचे परिपत्रक काढतो. उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून वेतनाची कपात केली जाते स्वतःला संविधानिक अधिकारी म्हणणारे याबाबतीत किती नैतिक व सामाजिक?
९) स्वायत्त महाविद्यालयांची विद्यार्थी संख्या, प्राध्यापक संख्या, वर्गांची संख्या, आसन संख्या व मूलभूत किंवा पायाभूत सुविधा यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास विरोधाभास जाणवेल. १४ किलोमीटर वरून लेक्चरला आलेल्या विद्यार्थ्यास रस्त्यामध्ये असतानाच लेक्चर ऑफ असल्याचा संबंधित प्राध्यापकाकडून मोबाईलवर मेसेज येणे ही दुर्दैवाची बाब. यामध्ये महाविद्यालयाच्या व प्राध्यापकांच्या पूर्व नियोजनाचा अभाव जाणवतो.
१०) शैक्षणिक किंवा विद्यापीठ परिसरातील वेगवेगळ्या इमारती किंवा बांधकामे यांचे उद्घाटन करण्यासाठी विशेष दखल घेतली जाते. एकदा सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्राला, दुसऱ्या वेळी विरोधी पक्षाच्या मंत्राला, तिसऱ्या वेळी एखाद्या अपक्ष मंत्र्याला आमंत्रित केले जाते.या उद्घाटनांचे एक प्रकारे प्रचाराच्या रोडशो सारखे रूपांतर झाल्याचे दिसते
११) विद्यापीठ अधिकार मंडळांनी घेतलेले निर्णय- विद्यार्थी, पालक,प्राध्यापक, महाविद्यालय यांच्या हिताचा एखादा निर्णय, परंतु विद्यापीठ प्रशासनाच्या अस्तित्वावर नियंत्रण आणणारा निर्णय याची अंमलबजावणीच होत नाही.
१२) महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार संचालक, सहसंचालक, उच्च शिक्षण हे वेगवेगळ्या अधिकार मंडळांचे सदस्य असतात. शासन व विद्यापीठ व्यवस्था यामधील दुवा साधण्याचे काम संचालक व सहसंचालक करीत असतात. विद्यापीठ व्यवस्था किंवा शासनातील त्रुटी व प्रगती यांचे बाबत त्यांना पत्रव्यवहार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. काही पदाधिकारी अपात्र ठरल्याचे उदाहरण आहे. परंतु त्यांनाही क्षमापित केले जाते. समाजाची भिस्त ज्याच्यावर अवलंबून आहे ते जर अपात्र असतील तर समाजाचा कसा विकास होणार आणि नवीन शैक्षणिक धोरण आणून त्याचा काय उपयोग?
१३) विद्यापीठांमधील कर्मचारी अथवा अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास त्याला पुन्हा नोकरी मिळू शकत नाही. परंतु काही अधिकाऱ्यांना विशेष बाब म्हणून पुन्हा सेवेत एकत्रित वेतनश्रेणीत समाविष्ट केले जाते. ज्या अधिकाऱ्याच्या घरी द्राक्षाची बाग आहे, पोल्ट्री फार्म आहे, स्वतःची पत्नी प्राध्यापक आहे, अशा व्यक्तीस सेवानिवृत्तीनंतर आठ- दहा वर्ष पोसले जाते. सध्याच्या बेरोजगारीचा गंभीर प्रश्न विद्यापीठ प्रशासनाला किंवा अभ्यास मंडळाला यावेळी उपस्थित होत नाही का?
१४) काही विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंना सल्ला देणारी समिती देखील नेमली जाते. याचा अर्थ असा समजावा का ते कुलगुरू स्वतः निर्णय घेण्यास सक्षम नाही.
१५) विद्यापीठातील अधिकारी हे कार्यालयातील काम करून ज्यादा वेळ काम केल्याचा पर्यवेक्षण भत्ता घेऊन दोन विभागांचा अधिभार सांभाळून पीएचडी संशोधन कसे करू शकतात? विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वर्ष २००९ मध्ये पूर्ण वेळ पीएच.डी.करण्यासाठी नियम केला आहे.याबाबत संबंधित अधिकार मंडळांना हे निदर्शनास आणूनही कोणतीही कार्यवाही होत नाही, हे दुर्दैव. हे एवढ्यावरच थांबत नाही तर ई- गव्हर्नन्स मध्ये पीएच.डी.संशोधन केलेला अधिकारी पेपरलेस संकल्पनेचा वापर न करता स्वतःच्या विभागातील सहा महिन्यांमध्ये १४ ते १६ लाख रुपयांची छपाई करून घेतो. विद्यापीठ कायद्यावर संशोधन केलेला एखादा अधिकारी शासनाला विद्यापीठ अमलात आणत नसलेल्या नियमांची कल्पनाच देत नाही किंवा माहिती देत नाही.
१६) नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये एका शाखेत प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी दुसऱ्या शाखेतील विषयाची निवड करू शकतो असे सांगण्यात आले आहे. परंतु शैक्षणिक पात्रतेचा नियम पाहिल्यास हा विरोधाभास जाणवेल. शैक्षणिक पात्रता ही मेरिट बेसवर अवलंबून असते. त्यामुळे एकाच शाखेकडे किंवा विषयाकडे गर्दी होण्याची शक्यता आहे व यामुळे अडचणी निर्माण होतील. मर्यादित तुकडी किंवा विद्यार्थी संख्या यांच्या मान्यतेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ शकते. दुसरे एखाद्या महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावयाचा असल्यास तेथे देखील हे प्रश्न उपस्थित राहू शकतात. एखाद्या स्वायत्त महाविद्यालयात एखादीच शाखा असेल तर त्यांच्या विद्यार्थ्यांना दुसरा विषय घ्यावयाचा असल्यास दुसऱ्या महाविद्यालयात जावे लागेल ही देखील उणीव लक्षात घेण्यात यावी.
१७) बदलत्या काळाची गरज म्हणून महाराष्ट्र विद्यापीठांचे कामकाज बदल महाराष्ट्रातील सर्वच कुलगुरूंनी सुचविला होता दिनांक १५/११/२००८ रोजी जॉईंड बोर्ड ऑफ व्हाईस चॅन्सलर्स यांच्या बैठकीत सामायिक परिनियम तयार करण्याचे ठरले होते. या संदर्भात शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला होता. परंतु गेल्या पंधरा वर्षात महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागास सामायिक परिनियम तयार करण्यास अपयश आले आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या विद्यापीठांमधील वेगवेगळ्या प्रशासकीय कामकाजात विसंगती होत आहे.
१८) वर्ष २०१४ पासून परदेशातील विद्यापीठे यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अवलंब केला आहे. हे शैक्षणिक धोरण आपणाकडे लागू करण्यास २०२३ साल उजाडले. परदेशातील शैक्षणिक प्रक्रिया आता नऊ वर्षे आपल्यापुढे गेल्या आहेत. परदेशी विद्यापीठेदखिल आपल्या देशात स्थापना झाली आहेत.
१९) नव्या शैक्षणिक धोरणात मल्टिपल एन्ट्री व एक्झिट ही संकल्पना आणली आहे .यापूर्वी आपल्या देशात विविध पॅटर्नच्या विद्यार्थ्यांना समकक्षता लागू केली जात होती व या दोन्ही पद्धती एकसारख्याच आहेत. यापूर्वी २००३,२००८ पॅटर्नच्या समकक्ष परीक्षा वर्ष२०२० पर्यंत घेण्यात आल्या होत्या. या संदर्भात विद्यापीठांची अधिकार मंडळे व शासन यांनी मान्यता दिली होती. आता सध्याचा अभ्यासक्रम सात वर्षातच संपुष्टात येईल का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
२०) पीएच.डी.सारख्या शिक्षणापूर्वी एम. फिल. हा अभ्यासक्रम होता. तो आता काढून टाकला आहे. एम. फिल. ही पीएच.डी.ची एक प्रकारची पूर्वतयारी होती.
२१) माहिती अधिकारामध्ये कुलगुरूंच्या घरातील स्वयंपाकाची भांडी याची माहिती मागविल्यास वेगळे चित्र पहावयास मिळते. काही कुलगुरूंच्या नियुक्तीनंतर बंगल्याच्या नूतनीकरणासाठी परदेशी बनावटीच्या फरशा, कमोड, रंगरंगोटी इत्यादी विद्यापीठ फंडातून केल्याचे निदर्शनास आली आहे.हे एवढ्यावरच थांबत नाही, तर याचे अनुकरण कुलसचिव, माहिती अधिकारी, प्र-कुलगुरु हे देखील करताना दिसतात. मुख्य कार्यालय ते प्र- कलगुरू निवास ३०० मीटर अंतरावर असताना सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा कार्यालयाचे चार चाकी वाहन कार्यालयाच्या पार्किंग मध्ये उभे असणे व त्यांच्या ड्रायव्हरने काम नसल्याने चकरा मारणे हे बाब लाजिरवाणी आहे. याला स्टेटस समजले जाते. काही कुलगुरूंनी त्यांच्या कालावधीत प्र- कुलगुरू नेमले नसल्याचे उदाहरणे आहेत.
२२) विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आठ महिने पेन्शन व एक वर्ष प्रॉव्हिडंट फंड मिळत नाही ही छोटीशी व्यथा आहे ज्या कर्मचाऱ्यांनी ३० ते ३२ वर्ष काम करून योगदान दिले आहे त्यांची अशी अवस्था का? परंतु अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आठच दिवसांमध्ये पेन्शन व प्रॉव्हिडंट फंडाचे फायदे दिले जातात. कर्मचारी किंवा कामगार संघटना बऱ्याच विषयांबद्दल थंड असतात.
२३) कोणतीही प्रक्रिया राबवताना प्रथम चाचणी घेतली जाते. या नवीन शैक्षणिक धोरणाची चाचणी कला, वाणिज्य व विज्ञान या शाखेतील विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. यापेक्षा एक वर्ष शहरातील एक महाविद्यालय व खेड्यातील एक महाविद्यालय याच्यावर करणे अपेक्षित आहे. सर्वच कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयांवर अशी चाचणी करू नये असे वाटते. एक वर्षाने कदाचित अपयश आलं तर संपूर्ण कला, विज्ञान व वाणिज्य विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. दुसरी बाजू पाहता ही चाचणी बी. बी. ए, बी.सी.ए, बी. फार्म, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन शास्त्र, आर्किटेक्चर या विषयांवर करण्याचा प्रयत्न का केला जात नाही?
२४) आता क्रेडिट सिस्टीम नावाचा प्रकार सुरू होत आहे व काही ठिकाणी सुरू झाला आहे. .यापूर्वी गुणांकन पद्धत होती. त्यामुळे परदेशात किंवा भारतात देखील काही शैक्षणिक संस्था, इंडस्ट्री विद्यार्थ्यांकडे क्रेडिट स्वरूपातील गुणपत्रकांची मागणी करते. असे जुने गुणांकन पद्धतीचे विद्यार्थी विद्यापीठांकडे धाव घेतात. परंतु गुणांकन पद्धत ते क्रेडिट मूल्यांकन रूपांतर करण्याची सुविधा बऱ्याच विद्यापीठांमध्ये नसल्याने विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. यावर देखील तोडगा काढण्यात यावा.
२५) वर्ष २०१८ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने "लोकशाही, निवडणूका व सुशासन"या विषयाची निर्मिती केली व हा विषय सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये यांच्या सर्व शाखांना अनिवार्य केला. काही विद्यापीठांच्या अभ्यास मंडळाच्या सदस्यांनी या विषयाचा अभ्यासक्रम व आराखडा तयार केला. परंतु याची दुसरी बाजू अशी, वर्ष २०१९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आयोजित केलेल्या" लोकशाही, सुशासन व निवडणुका" या चर्चासत्रांमध्ये सदर प्राध्यापकांना निवडणूक आयोगाने आमंत्रित केले असताना बरेच सदस्य उपस्थित राहिले नाहीत. ही दुर्दैवाची बाब.
२६) नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, विद्यापीठ अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मूल्यांकन समिती,ए.आय.सी.टी.ई., राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण आयोग यांच्याही नियमावलीमध्ये काही बदल करावे लागतील असे वाटते.
नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने ,तसेच कुलगुरूंच्या नियुक्त्या करीत असताना , विद्यापीठ प्रशासन व्यवस्था सबल करण्याच्या अनुषंगाने वरील बाबींचा विचार व्हावा असे वाटते. म्हणजे योग्य प्रकारच्या मूल्य शिक्षणाचा प्रसार होऊ शकेल.