प्रेस मीडिया लाईव्ह :
प्रसाद माधव कुलकर्णी,५३६/१८,इंडस्ट्रियल इस्टेट,
समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजी - ४१६ ११५
जि.कोल्हापूर( ९८ ५० ८३ ०२ ९० )
एक मे हा दिवस जागतिक कामगार दिन असतो. यावर्षी १३३ वा जागतिक कामगार दिन आहे. 'जगातील कामगारांनो एक व्हा' असा कामगार दिनाचा नारा आहे.औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगार आणि मालक या दोन वर्गात मानवी समाज विभागला गेला. उद्योगासाठी भांडवल असणारे मालक बनले. त्यांच्या हजारो - लाखो पटीने चरितार्थासाठी लोक कामगार बनले. मालकाचा संबंध हा उत्पादनावरील प्रत्यक्ष लाभाशी असतो.तर श्रमाने,शिस्तीने व एकजुटीने राबून उत्पादन केलेल्या मालावर कामगाराचा कोणताही हक्क व अधिकार नसतो. मालकाने दिलेली मजुरी हाच त्याचा हक्क. अनेकदा ही मजुरी मालकाच्या मर्जीनुसार असायची. औद्योगिक उत्पादन पद्धतीतील सामूहिक उत्पादनाच्या खाजगी मालकीच्या पद्धतीतून मालक धनवंत आणि कामगार खंत बनत चालला. त्याचे शोषण होऊ लागले. सोळा - अठरा तास राबूनही आपण आपल्या कुटुंबाला किमान पोटभर खायला अन्न आणि अंग झाकायला वस्त्र नाही देऊ शकत.या अन्यायाची जाणीव कामगाराला होऊ लागली. त्यातून कामगार संघटना उभारल्या जाऊ लागल्या. संघटनांद्वारे कामगार न्याय हक्काची मागणी करू लागले.त्यासाठी एकजुटीने आवाज उठवू लागले.
कामगारांच्या संघटित मागण्यांची सुरुवात १८६६ साली अमेरिकेत बाल्टीमोर येथे झालेल्या कामगारांच्या एका मेळाव्यापासून झालेली दिसते. पॅरिस येथे फ्रेडरिक एंगल्स यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ जुलै १९८९ रोजी कामगार संघटनांची आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. त्या परिषदेत १ मे १८९० रोजी आठ तासांचा दिवस या मागणीसाठी जगभर सामूहिक निदर्शने करायचे ठरले. तेव्हापासून १ मे हा दिवस जागतिक कामगार दिन म्हणून जगभर साजरा केला जातो.अर्थात आठ तासांचा दिवस आज फार कमी क्षेत्रात दिसतो.पण या दिनाच्या निमित्ताने कामगार वर्गापुढील इतरही महत्त्वाच्या प्रश्नांची मांडणी होत असते.बदलत्या परिस्थितीत आज कामगारांचे सर्वाधिक शोषण वाढत्या श्रेणीने होताना दिसत आहे.
एंगल्स यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या त्या परिषदेत कामगार चळवळीच्या इतिहासात मध्ये प्रथमच काही मूलभूत मागण्या करण्यात आल्या. त्यातील प्रमुख मागण्या अशा होत्या.१) कायद्याने आठ तासांचा दिवस असावा.२) अल्पवयीन आणि स्त्री कामगारांच्या कामावर मर्यादा असावी.३) लहान मुलांना कामगार ठेवण्यास कायद्याने बंदी असावी.४) साप्ताहिक सुट्टीची सक्ती करावी.५) रात्रपाळीचे आणि धोक्याचे काम यासाठी काही खास नियम असावेत.६) समान कामासाठी स्त्री पुरुष दोघांना समान वेतन मिळावे.७) कामाचा मोबदला वस्तूच्या रूपाने मिळू नये.८) संपूर्ण संघटना स्वातंत्र्य मिळावे. खरे तर आज या मागण्याना १३३ वर्षे झाली. तरी यातील अनेक मागण्यांसाठी आजही अनेक ठिकाणी कामगारांना व कामगार संघटनाना झगडावे लागते.यावरूनच आजच्या काळात ही १ मे या दिवसाचे महत्त्व किती आहे हे स्पष्ट होते.
कामगार दिनाचा हा प्रदीर्घ इतिहास लक्षात घेताना आजची बदललेली जागतिक परिस्थिती, जागतिक अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर तयार झालेली परिस्थिती, जगामध्ये लोकसंख्येत प्रथम स्थानी येत असताना घटत चाललेला रोजगार आणि वाढत चाललेली महागाई याचा विचार करण्याची नितांत गरज आहे. आजच्या अर्थव्यवस्थेत कामगार वर्गाचे नेते स्थान काय आहे ? सरकार कामगार विरोधी सरकारचे कामगार विरोधी कायदे कोणती अवस्था निर्माण करणारे आहेत ? याचा विचार करण्याची गरज आहे. आर्थिक व्यवहार संघटित करणारी व्यवस्था म्हणून अर्थव्यवस्थेकडे पाहिले जाते. मानवी गरजा आणि उपलब्ध साधने यांचा समन्वय साधणे अर्थव्यवस्थेकडून अपेक्षित असते. उत्पादन ,उत्पादनतंत्र, वितरण व्यवस्था, वर्तमान आणि भविष्यातील गरजा अर्थव्यवस्था पाहत असते. म्हणजे तिने ते पाहणे अपेक्षित असते.पण आज अर्थव्यवस्था केवळ भांडवलदार केंद्रीत बनली आहे. अर्थव्यवस्थेचे तारू धोरण कर्त्यांच्या हातून एक-दोन भांडवलदारांनी आपल्या हातात घेतले आहे की काय अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणात गेल्या काही वर्षात झालेले बदल, औद्योगिक धोरणात झालेले बदल ,विदेशी गुंतवणुकीच्या धोरणाबाबत झालेले बदल, सार्वजनिक क्षेत्रातील कमी गुंतवणुकीचे धोरण या साऱ्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या कामगार वर्गावर मोठ्या प्रमाणावर झाले आहेत. आज समन्वयापेक्षा संघर्ष वाढलेला आहे. समतेपेक्षा विषमता वाढलेली आहे. मुक्ततेपेक्षा मोकाटपणा वाढलेले आहे.बाळसे धरण्यापेक्षा सूज वाढलेली आहे, देशाचा कर्जबाजारीपणा वाढला आहे,रुपयाचे अवमूल्यन झालेले आहे. तसेच येणाऱ्या रुपयातील मोठा हिस्सा कर्जाचे व्याज भरण्यात खर्च होतो आहे. या साऱ्या धोरणामुळे कामगार वर्गाचे शोषण वाढले. बेरोजगारी वाढली. अर्धवेळ आणि अपूर्ण वेळ बेरोजगारांची पातळी वाढली. हंगामी रोजंदारी ,कंत्राटी पद्धत वाढली.अन्नधान्या ऐवजी नगदी पिके वाढल्यानेही बेरोजगारी वाढली.ग्रामीण रोजगार पुरेसा वाढला नाही. परिणामी राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रांवरही त्याचे मोठे परिणाम झाले.मुख्य व्यवसाय असणाऱ्या शेती क्षेत्राची फार मोठी हानी होऊ लागली. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा त्याचाच परिणाम आहे. त्यात नोटाबंदीचा अतार्किक निर्णय, कोरोनाचा कालखंड अतिशय चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्यामुळे लहानमोठ्या उद्योगांचे कंबरडे मोडले आणि करोडो लोक बेरोजगार झाले.
कामगार वर्गाला सुरक्षेची हमी देणारे आर्थिक धोरण महत्त्वाचे असते. तसेच देशातील सर्वसामान्यांचे राहणीमान उंचावणे, पूर्ण रोजगार असणे, विषमता कमी करणे ,कामगारांचे जीवन सुसह्य करणे, सामाजिक सुरक्षितता तयार करणे, किमती स्थिर ठेवणे ,देशाचा मुख्य व मूळ व्यवसाय तेजीत आणणे ही आर्थिक धोरणाची उद्दिष्टे हवी होती. पण आज यातील काहीच दिसत नाही. उलट नियोजनालाच फाटा दिला गेला आहे. गेल्या काही वर्षात 'टॉप ऑफ द पिरॅमिड 'म्हणजे अब्जाधीशांची यादी प्रसिद्ध होत असते. त्याची चर्चा केली जाते. पण रसातळाला गेलेल्यांची, गाडले गेलेल्यांची,
आर्थिक संकटाने आत्महत्या केलेल्यांची, बेरोजगारीने आत्महत्या केलेल्यांची यादी प्रसिद्ध होत नसते.ती' टॉप ऑफ द पिरॅपीडच्या लाखो पटीने मोठी आहे. हे नाकारता न येणारे सत्य आहे. आर्थिक घडी विस्कटली की पहिला बळी कामगाराचा जात असतो हे नेहमीच दिसून येते.
जगातील कामगारांना एक व्हा असे सांगणाऱ्या कार्ल मार्क्सने १८४८ साली कम्युनिस्ट जाहीरनामा मांडला. त्याने पुध्रोने लिहिलेल्या 'दारिद्र्याचे तत्वज्ञान ' या ग्रंथाला ' तत्त्वज्ञानाचे दारिद्र्य 'असे शास्त्रीय उत्तर दिले.तत्त्ववेत्यांनी आजवर निरनिराळ्या पद्धतीने जगाचा अर्थ सांगितलाच आहे ,पण खरा मुद्दा आहे तो जग बदलण्याचा असे त्याचे रास्त म्हणणे होते. ऐतिहासिक भौतिकवाद हे समाजाच्या विकासाचे तत्वज्ञान मांडणारा मार्ग समाजवादी व्यवस्था मानवी कारुण्यावर नव्हे तर आर्थिक समतेवरच प्रस्थापित झाली पाहिजे याचा आग्रह धरत होता. मार्क्सच्या कामगार विषयक विचारातही आर्थिक परिस्थितीची कारणमीमांसा प्राधान्याने दिसते. त्याने वर्गविग्रहाचा सिद्धांत मांडून कामगार मालक संघर्ष स्पष्ट केला. भांडवलशाही स्थिर नसून तो इतिहास चक्रातील एक टप्पा आहे. तिच्यात अंतरविरोध आहेत.कामगाराला श्रमाचे नव्हे तर श्रमशक्तीचे मूल्य मिळते हे सांगत तो वरकड मुल्ल्याचा सिद्धांत मांडतो. उत्पादन साधनांचे अपहरण होऊन उत्पादकाचा श्रमिक होतो. आणि उपजीविकेचासाठी तो श्रम विकतो. अशी मांडणी त्याने केली. आजच्या माफिया भांडवलशाहीमुळे कामगार आणि कामगार चळवळी पुढे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा विचार करताना कार्ल मार्क्सच्या या मांडणीचे महत्व मोठे आहे.
गेल्या काही वर्षात मेक इन इंडिया, स्टार्टअप अशा अनेक शब्दांचे लादलेपण सुरू आहे. पण तद्दन नफेखोरीचे भांडवली धोरण राबवून सर्वसामान्य जनतेचा विकास कसा होणार ?हा खरा प्रश्न आहे.आदानी, अंबानीचा विकास म्हणजे देशाचा विकास नसतो. हे सत्य आहे. बऱ्याच वर्षांपूर्वी केन्स या अर्थतज्ञाने म्हटले होते ,'जुगारी गुंतवणूकदारांची जमात नष्ट करून गुंतवणुकीचे सामाजीकरण केले पाहिजे.' आज शेतकरी देशोधडीला लागलाय, कामगार भुकेकंगाल होतो आहे. ऐंशी कोटी जनतेला मोफत धान्य पुरवण्याची वेळ का आली ?याचा विचार करण्याची गरज आहे .कारण ती अभिमानास्पद गोष्ट नाही, फसलेल्या धोरणाची कबुली आहे. कामगारांच्या आणि कामगार संघटनेच्या प्रत्येक मागणीला धुडकावून लावणे, त्यांचे हक्क व संघटना स्वातंत्र्य नाकारणे हे निर्लज्ज मस्तवाल भांडवलशाहीचेच लक्षण आहे. कार्ल मार्क्सने एके ठिकाणी म्हटले होते, 'निव्वळ नफा जास्त झाला तर भांडवल (कंपन्या) दुस्साहसी होते. दहा टक्के निव्वळ नफा असेल तर त्याची गुंतवणूक कुठेही करणे शक्य होते. वीस टक्के नफा त्याला अति उत्साही करतो.५० टक्के नफा त्याला हडेल हप्पी आणि उद्धट बनवतो. शंभर टक्के नफा त्याला सगळे कायदे मोडून टाकण्याची मस्ती आणतो. तीनशे टक्के नफा त्याला कोणताही गुन्हा करताना कचरायला लावत नाही.अगदी तो त्याच्या उपकारकर्त्यालाही फाशी देतो.'देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे केंद्रीकरण होताना कार्ल मार्क्सच्या या विधानाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.तसेच भारतीय कामगार चळवळीचे जनक नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्यापासून अनेक व्यक्तींनी आणि विविध कामगार संघटनांनी कामगारांच्या मागण्यांबाबत जो आवाज उठवला तो आज पुन्हा बुलंद करण्याची नितांत गरज आहे. जागतिक कामगार दिनाची ती मागणी आहे. आपल्या श्रमातून संपत्ती निर्माण करणाऱ्या कामगार वर्गाने अधिकाधिक सजग होण्याची गरज आहे.त्यासाठी तमाम कामगार वर्गाला भरभरून शुभेच्छा....!
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासून कार्यकर्ते आहेत.तसेच गेली चौतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)