प्रेस मीडिया लाईव्ह. :
मुंबई दि. ३: कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित केसचे एकत्रीकरण करून त्या खटल्यांची संख्या कमी करावी आणि कौटुंबिक न्यायालयातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात यावा, असे निर्देश आज विधानपरिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यातील कुटुंब न्यायालयांची संख्या वाढविण्याबाबत आ. विलास पोतनीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी निर्देश देताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कौटुंबिक हिंसाचाराचे अनेक खटले भारतभर प्रलंबित आहेत. आपल्या राज्यात देखील एक खटला कौटुंबिक न्यायालयात जातो, त्यामधील पती - पत्नी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार केस उपभोग्य हक्क आणि मुलांचा ताबा यासंदर्भात खटला दाखल करतात. तसेच पोटगी, मुलांचा ताबा याचेही दावे असतात . याचसोबतच कलम ४९८ नुसार कौटुंबिक हिंसाचार देखील दाखल केलेला असतो. अशा प्रकारे १ च दावा दिवशी व तेच पतीपत्नींचे दावे कौटुंबिक न्यायालायाचे खटले हे दिवाणी न्यायालय, कौंटुंबिक न्यायालय , व मॅजीस्ट्रेट न्यायालयात चालतात . त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची किंवा उच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन हे तिन्ही खटले एकत्रित झाले तर खटल्यांची संख्या एक तृतीयांश होईल व न्यायाचाही एकत्रित सर्वांगीण विचार होईल.बहुतेक केसेस या तिहेरी पद्धतीने चालतात त्यामुळे पतिपत्नीला तिन्ही ठिकाणी फिरत बसावे लागते त्यामुळे होणारा त्रास , खर्च व जाणारा वेळ कमी होईल. त्या मुळे यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा आणि ज्या प्रकारे लोकअदालत होते, त्या धर्तीवर कौटुंबिक न्यायालयात लोकअदालत घेतल्यास केसेस लवकर मार्गी लागतील.
कौटुंबिक न्यायालयात पायाभूत सुविधांचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे मुंबईसह इतर ठिकाणच्याही कौटुंबिक न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात यावा. त्याकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी असे त्या म्हणाल्या. यावर उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सूचनांचा विचार केला जाईल. तसेच न्यायालयांच्या सोयी सुविधांकरिता अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे उत्तर देताना सांगितले.